काठमाडौं : बितेका दुई दशकयता तराई–मधेशलाई आफ्नो मुख्य आधारभूमि बनाएर क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरू यसपटकको निर्वाचनमा एकैपटक बढारिएका छन् । 

मधेशको राजनीतिका प्रभावशाली दलहरू उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, महन्थ ठाकुरको लोसपा, राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीको नेपाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रतिनिधित्व एकैसाथ शून्यमा झरेको छ । प्रत्यक्षतर्फका एक सय ६५ सिटमध्ये मधेशकेन्द्रित दलका कुनै पनि उम्मेदवारले जित्न सकेनन् । अन्तिम चरणमा पुगेको समानुपातिक मत गणनाले यी कुनै पनि दलले तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउन सक्ने देखिँदैन । २०४८यता पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा मधेसका क्षेत्रीय दलको प्रतिनिधित्व नहुने स्थिति आएको हो । 

मधेसमा क्षेत्रीय राजनीतिको सुरुवात २०४६ सालको परिवर्तनसँगै सुरु भएको थियो । नेपाल सद्भावना पार्टीबाट सुरु भएको मधेस राजनीतिले २०६३/६४ को मधेस आन्दोलनपछि आकार लिएको थियो । सो आन्दोलन मधेशी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा भएको थियो । सोही आन्दोलनबाट जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत नेताहरू उदाए । तर, मधेसकेन्द्रित दलहरू सग्लो भने रहेनन् । टुटफुट र विभाजनको लामो शृंखला बेहोरेका यी दलहरूको प्रभाव अन्ततः मधेसमै देखिन छाडेको हो । गत निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र पश्चिम तराईमा रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उदाएका थिए । ती दलले पनि एक कार्यकाल पूरा नहुँदै जनमत गुमाएका छन् । 

यस्तो स्थिति किन आयो ? सद्भावना पार्टी हुँदै एकता र विभाजनको लामो शृंखला पार गर्दै अहिले राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालको अध्यक्ष बनेका राजेन्द्र महतो मधेशी जनताले कुनै भुलभुलैयामा परेर आफ्नै प्रतिनिधिलाई हराएको बताउँछन् । समग्र मधेसका लागि यो निर्वाचन  औचित्यहीन भएको उनको बुझाइ छ । मधेस आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता जसपा नेपालबाट उठेका ९४ उम्मेदवारका एजेन्डा यसपटक मतदाताले खासै सुनेनन् । मधेसमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको जबरजस्त प्रभाव देखियो । जसपाका चितवन–३ का उम्मेदवार थमनसिंह सुनारले सात मत मात्रै प्राप्त गरे भने अध्यक्ष यादव सप्तरी–३मा १५ हजार दुई सय ३९ मत ल्याएर पराजित भए । जसपा अघिल्लो संसद्मा सात प्रत्यक्षसहित १२ सिट लिएर संसद्मा गएको थियो । नेता अशोक राईले सात सांसदसहित पार्टी विभाजन गरेपछि जसपा कमजोर बनेको थियो । 

त्यस्तै, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले देशभर ६१ उम्मेदवार उठाएकोमा एक सिट पनि हात परेन । सप्तरी–२ बाट उठेका राउतले नौ हजार आठ सय ८० मत प्राप्त गरे पनि जित्न सकेनन् । सो दलले अघिल्लो निर्वाचनमा ५४ क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएकोमा प्रत्यक्षमा राउतले जितेका थिए । जनमत राष्ट्रिय दल बनेको थियो । 

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले पाँचदेखि पाँच हजार  नौ सय ५२ मतसम्म प्राप्त गरेका छन् । सर्लाही–२ बाट उठेका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पाँच हजार नौ सय ५२ मत पाए पनि पराजय बेहोरे । सो पार्टीले ३३ क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको थियो । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन लोसपाबाट अलग भएर महतोले २०८० फागुनमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियान हुँदै २०८१ माघमा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल गठन गरेका थिए । रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीसँग चुनावमा सहकार्य गरी एउटै चुनाव चिह्न ‘जाँतो’ लिएर चुनावमा गए पनि मतदाताले पत्याएनन् । अघिल्लो संसद्मा पश्चिम तराईका बर्दिया र कैलालीबाट चार सिट जितेको नाउपाले २६ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाए पनि सबैजसो जिल्लामा जमानत जफत भयो । 

यता, प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी (आजपा)का उम्मेदवारले यसपटक कतै जित्न सकेनन् । अघिल्लो चुनावमा साह एमालेको टिकट लुकाएर स्वतन्त्र उम्मेदवारीमार्फत संसद्मा पुगेका थिए । अध्यक्ष साहले रौतहट–३ बाट नौ हजार आठ सय ९० मत पाउँदा काठमाडौं–३बाट उम्मेदवार बनेकी रूपसागर देवीले दुई मत मात्रै पाएकी छिन् । यो पार्टीले ९८ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको थियो । पत्रकार ऋषि धमलासमेत यही पार्टीबाट चुनाव लडेका थिए । 

यसपटकको चुनावले २०४८ सालमा सद्भावना पार्टीबाट राजनीति थालेका हृदयेश त्रिपाठीदेखि राजेन्द्र महतोसम्मको संसद्यात्रामा ब्रेक लगाएको छ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)–१बाट जसपा उम्मेदवार त्रिपाठीले पनि चुनाव हारेका छन् । पञ्चायतकालदेखि निरन्तर मन्त्री बन्दै आएका शरदसिंह भण्डारीलाई यसपटक महोत्तरी–२का मतदाताले रोकेका छन् । उनी पञ्चायतदेखि कांग्रेस हुँदै मधेसवादी दलबाट तराई–मधेसकै राजनीतिबाट निरन्तर जित्दै १९पटक मन्त्री बनिसकेका नेता हुन् । तर, यसपटक उनले जमानत जोगाउनसमेत सकेनन् । 

मधेशकेन्द्रित दलहरूको समानुपातिकतर्फको नतिजा झन् दयनीय छ । समानुपातिकतर्फ ११० सिट रहेको संसद्मा राष्ट्रिय दल बन्नका लागि एक प्रत्यक्षसहित कुल सदर मतको तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कुनै दलले थ्रेस होल्ड कटाउने देखिँदैन ।   

मधेश प्रदेशका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका मधेशवादी दलका शीर्ष नेतासहित सबै उम्मेदवारले पराजय बेहोर्दा मधेशका ३० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । रौतहट–२ बाट कांग्रेसका मो.फिरदोश आलमले जितेर बीउ जोगाएका छन् भने धनुषा–१मा रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साह ‘कमल’को उम्मेदवारी खारेजको विवाद अदालत पुगेको छ । 

मधेश राजनीतिका जानकार पत्रकार राजेश कर्णले मधेशवादी दलहरूलाई निर्वाचन परिणामले फेरि उठ्न सकसपूर्ण अवस्थामा पु¥याएको बताए । ‘मधेशवादी दलहरूलाई अब उठ्न निकै सकसपूर्ण छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘मधेशवादी दलहरूले मधेशको मुद्दा उठाए, तर ती मुद्दा कार्यान्वयन गर्न नसकेका कारण यसपटक जनमत बदलियो । उनीहरू पार्टीको मूल नेतृत्व र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा मात्रै रमाउने कारण यो अवस्था आएको हो ।’ 

संघीयता र आरक्षणको मुद्दा राज्यले सम्बोधन गरिसकेको र मधेशवादीले उठाएका एजेन्डालाई रास्वपाले सम्बोधन गर्ने विश्वाससहित जनमत बदलिएकाले रास्वपाले मधेशी जनमतको विश्वासघात गर्न नहुने उनी बताउँछन् । मधेशलाई राष्ट्रको मूल धारमा जोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘जसरी कर्णलीले रास्वपालाई एक सिट दियो, त्यसैगरी मधेशले पनि कांग्रेसलाई एक सिट मात्रै दिएर रास्वपाप्रति अपेक्षा गरेको छ । यसलाई अबको सरकारले उचित सम्बोधन गर्नैपर्छ ।’   

मधेश राजनीतिको जग बसाएका अधिकांश दल र नेताहरूलाई निर्वाचन परिणामले ध्वस्त बनाएपछि नेताहरू नयाँ ढंगबाट आगामी यात्रा तय गर्ने बताउँछन् । निर्वाचन परिणामपछि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यो निर्वाचनले मधेशसहित देशभरबाट सात दशक पुराना दलहरू बढारेको बताए । समाज र राजनीतिमा कुनै लगानी नभएका उम्मेदवारसँग लामो संघर्ष र राजनीतिक लगानी भएका दलका उम्मेदवार पराजयको विषय राष्ट्रिय बहसको विषय बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘समाज र राजनीतिमा भूमिका नभएकाहरू कसरी जितेर आए भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस हुनुपर्दछ,’ यादवले भने, ‘हामीले हारे पनि मुलुकले हार्नुहुँदैन । जनताले हार्नुहुँदैन । राजनीति भनेको जनताको सेवा हो । सडकमा होस् या सदनमा हामी जनताकै सेवामा रहन्छौं ।’ 

मधेशमा रास्वपा नेता बालेनका कारण जनमत बदलिँदा लामो समयदेखि मधेशको राजनीतिमा दबदबा राखेका मधेशवादी दलहरूको अस्तित्वमै संकटमा परेको विश्लेषण भइरहेको छ । पहिलो मधेसी प्रधानमन्त्री बनाउने लहरले मधेसले पुराना दललाई नरोजेको जसपा अध्यक्ष यादवको तर्क छ ।  

कुनै नेताविशेषको रिसको झोंकमा मधेशी जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई हराएको परिणाम भविष्यमा भोग्नुपर्ने बताउँछन्, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका महासचिव केशव झा । ‘मधेशका मुद्दा उठाउने दल र नेताहरूलाई जनताले पहिलेदेखि नै १० प्रतिशत पनि मत नदिने, तर सय प्रतिशत अपेक्षा राख्दा केही काम गर्न नसकिएको हो,’ उनले भने ‘राजनीतिमा विचार सिद्धान्त र उसले गरेका कामका आधारमा जनताले मत दिनुपर्नेमा यसपटक हल्लाखोरहरूलाई मात्रै चुनेको छ ।’