काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोमबार कोशी र कर्णाली प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग संवाद गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सबै दलबाट निर्वाचित सांसदहरू थिए ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्माका अनुसार सबै प्रदेशबाट निर्वाचित सबै दलका सांसदहरूसँग प्रदेशगत रूपमा भेट्ने तय गरिएको छ । यसअन्तर्गत सोमबार दुई प्रदेशबाट निर्वाचित सांसदहरूसँग संवाद भएको हो ।
संवादको सुरुआत गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले प्रदेशगत समस्या र समाधानको उपाय तथा तत्काल गर्नुपर्ने कामको विषयबारे राय मागे । साथै, राष्ट्रिय रूपमा गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव खोजे । सांसदहरूले व्यक्त गरेको राय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयले संकलन गरेको छ ।
संवादका क्रममा सांसदहरूले बजेट वितरणमा समानता खोजेका छन् ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले सबै सांसदहरूको सुझाव लिएर सन्तुलित बजेट बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अर्थात्, सबै दलको राय लिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तय गरिने सन्देश दिएका छन् ।
नेताहरूका अनुसार सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सोमबारको भेट आफू साझा व्यक्ति रहेको सन्देश दिने प्रयास हो । यस्तो प्रयासअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सबै दलको घोषणापत्र हेरेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने योजना पनि अगाडि सारेका छन् ।
सोमबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकारको नेतृत्वमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदल गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहको नेतृत्वमा गठित कार्यदलको कार्यदेश संविधान संशोधनका लागि आवश्यक बहसपत्र तयार गर्नु रहेको छ । साह रास्वपाका पूर्वसांसद हुन् ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार शाहको नेतृत्वमा गठित कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको सहभागिता रहनेछ । कार्यदलले नेपालको संविधानमा के–के संशोधन आवश्यक रहेको छ भन्ने पत्ता लगाएर प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।
बालेन्द्र यही चैत १३ गते प्रधानमन्त्री भएका हुन् । लगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे । उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू छानबिनको दायरमा आएका छन् । यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेनले सांसदहरूसँग संवाद गरेर आफू साझा रूपमा अगाडि बढ्न खोजेको सन्देश दिएका हुन् । यहीबेला सबै दलको सदस्य रहने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदल गठन गरेका हुन् । यसमार्फत उनले राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने प्रयासको सन्देश दिन खोजेका हुन् ।
सरकारले गत शनिबार सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा पनि यो विषय छ । जसअनुसार संविधान संशोधन बहसको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैंले लिनेछ ।
उक्त कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४मा भनिएको छ, ‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने ।’
साझा बन्ने वा देखिने प्रयासअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले अर्को योजना पनि अगाडि सारेका छन् । यसअन्तर्गत २१ फागुनको निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्र हेरेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने योजना अगाडि सारेका हुन् ।
१०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३मा निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रबाट लागू गर्न सकिने कार्यक्रम छनोट गरेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार पार्ने उल्लेख छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने एवं त्यसमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने ।’
यसलाई सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटसँग जोड्ने व्यवस्था गरिँदै छ ।
अगाडि भनिएको छ, ‘उक्त प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरी तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरी जिम्मेवारी दिने ।’
अर्थात्, अब सरकारको नीति केवल सत्तारुढ दलको घोषणापत्रमा आधारित हुने छैन, बरु बहुदलीय सहमतिका कार्यक्रमलाई राज्य नीतिमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास हुनेछ । यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्नेछ ।
.jpg)
