काठमाडौं : निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम कोरोना संक्रमण भन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्केको बताएका छन् । संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधियक २०७९ मा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै श्रेष्ठले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
कोरोना भाइरस महामारीले बिथोलेको वैदेशिक रोजगारी र श्रम बजार पुरानै लयमा फर्कन थालेको भन्दै श्रेष्ठले कोरोना महामारीका कारण धेरैले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवसर पनि गुमाएको भएपनि पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी फेरि पुरानै लयमा फर्किसकेको बताए ।
श्रेष्ठले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको तथ्यांक हेर्ने हो भने, पछिल्लो चार वर्ष निरन्तर घटेकोमा यो वर्ष हामी २०७४ साल अघिको अवस्थामा पुगिसकेका छौं ।’ अघिल्लो वर्ष २ लाखले कमी आएकोमा यो वर्ष ३ लाख ६८ हजारले वृद्धि भएर ५ लाख ३४ हजार बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा वृद्धि हुँदा मुलुकको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख श्रोत विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिने भन्दै श्रेष्ठले त्यसले जनताको जीवनस्तरमा सुधार, गरिबी निवारण, स्वदेशी अर्थतन्त्र विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारजस्ता क्षेत्रमा ठुलो भुमिका खेलेको दाबी गरे ।
विप्रेषणले गरेको योगदानलाई सकारात्मक रुपमा लिएता पनि यसमै निर्भर रहनु सरकारको प्राथमिकता नभएको भन्दै श्रेष्ठले आन्तरिक रोजगारीको अवसरहरूको सिर्जना भई कोही पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपरोस् भन्ने मान्यतामा सरकार रहेपनि तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनुपर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेकोे बताए ।
उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रवेश गर्नुअघि रोजगारीका लागि चाहिने सीप अनिवार्यरुपमा प्रदान गर्ने विषय, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरूको सीप तथा दक्षता मुलुकमै प्रयोग र सामाजिक तथा आर्थिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रम तयार भइरहेका छन् ।’
वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा ठगी लगायतका समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालय लागिपरेको पनि उनले दाबी गरे । जेठ मसान्तसम्ममा मन्त्रालयमा आएका १७ हजार ३ सय ४७ गुनासो तथा समस्यालाई समाधान गरिएको बताउँदे उनले भने, ‘विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका १ हजार १२ जनाको उद्धार गरिएको छ ।’
वैदेशिक रोजगारमा नेपाली कामदारहरूको संख्या वृद्धि सँगसँगै यस क्षेत्रमा विभिन्न विकृतिहरू पनि देखा पर्दै आएकाले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवाहरुलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाह गरिएको उनले बताए । उनले भने, ‘श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाइ सहजरूपमा सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र श्रम स्वीकृति दिन थालिएपछि अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रभावकारी बनेको छ । अहिले सेवा लिन लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । गुनासाहरु तत्काल सम्बोधनको व्यवस्था मिलाइएको छ । सेवाग्राहीका समस्या समाधान गर्न, जानकारी एवं सूचना प्रवाह गर्न हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको छ ।’
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग सरकारले तोकेभन्दा धेरै रकम लिई ठगी गर्ने विभिन्न म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ र पीडितलाई क्षतिपुर्ति प्रदान गरिएको बताउँदै उनले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ ठगी रकम असुली गरिएको, १९ करोड ५७ लाख रकम विगो दाबी गरी ७२ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको पनि बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका साथै राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तर निकाय समन्वयका लागि र्यापीड रेस्पोन्स टिमले काम गरिरहेको दाबी गर्दै उनले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी भएको र हाल प्रहरी नायव उपरीक्षकको नेतृत्वमा वैदेशिक रोजगार विभागमा स्थापना गरिएको प्रहरी युनिटमा जेठ मसान्तसम्म २ सय ९१ उजुरी प्राप्त भएको जानकारी दिए ।
यूएई, साउदी अरेविया तथा भारतमा अलपत्र परेका कयौं श्रमिकहरुलाई उद्धार गरिएको, भिजिट भिसामा यूएई पु¥याएर अलपत्र पार्ने काममा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई कारबाही, पीडितको उद्धार गरिएको, वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्नेहरुलाई नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक नेपाल प्रहरीको सहयोगमा रेड कर्नर नोटिस जारी गरी नेपाल ल्याइ कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले उल्लेख गरे ।
श्रमिकहरुको हकहितलाई ध्यानमा राखी नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी र श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि वढाइएको भन्दै उनले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र आकर्षक वनाउन हाल कोरिया, इजरायलसँग सरकारी तवरवाट कामदार पठाइने गरेकोमा बेलायतलगायत अन्य देशहरुसँग समेत सोही तवरबाट कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि वढाइएको जानकारी दिए ।
नयाँ गन्तव्य मुलुकको रुपमा बेलायतसँग पहिलोपटक श्रम समझदारी हुने क्रममा रहेको र माल्दिभ्स, सिसेल्स तथा इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक लैजाने सम्बन्धी श्रम सम्झौताको पनि तयारी भइरहेको उनले बताए ।
साउदी अरेविया तथा सेसेल्ससँग नयाँ श्रम सम्झौता एवं संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), मलेसिया र कतारसँग भएका श्रम सम्झौतालाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको पनि उनले उल्लेख गरे ।
वैदेशिक रोजगारीमा गई अंगभंग वा मृत्यु भएका कामदार र निजका परिवारलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता र छात्रवृत्ति सम्बन्धी सेवालाई समेत अनलाइनमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको र वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न सूचना सचेतनासहित विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुको कार्यस्थलको अनुगमन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारहरुलाई उद्धार गरी तत्काल आश्रय प्रदान गर्न ओमान, कुवेत, यूएई, साउदी अरव र वहराइनमा सेल्टरको व्यवस्था गरिएको र कतार, मलेसिया, यूएई, साउदी अरव, दक्षिण कोरिया, बहराइन, कुवेत, ओमानमा श्रम काउन्सेलर र श्रम सहचारी परिचालन गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सात वटै प्रदेशवाट वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको, श्रम स्वीकृतिका सवै सेवाहरु प्रदेशबाटै प्रदान गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहजरुपमा सेवा दिने उद्देश्यका साथ भैरहवामा संचालित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक वैदेशिक रोजगार कार्यालय स्थापना गरिएको जानकारी दिँदै उनले निकट भविष्यमा संचालन हुने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक पनि सोही अनुसारको व्यवस्था गर्ने प्रवन्ध अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
विभिन्न मन्त्रालयवाट सञ्चालन हुने रोजगारी सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापनको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्ने कार्यक्रम रहेको र रोजगारीको एकीकृत राष्ट्रिय प्रणालीको ढाँचा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भई काम भइरहेको भन्दै उनले वर्षौं पुरानो वैदेशिक रोजगार नीति परिमार्जन गरी समयानुकुल बनाउनका लागि गृहकार्य अघि बढाइएको बताए । समग्र प्रयासबाट मुलुकको रोजगारीमा सुधार हुने पनि उनले दाबी गरे ।
सांसदहरूले रेमिट्यान्सको सदुपयोग हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा सबै क्षेत्रकाल श्रमिकहरुलाई समेट्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सीप विकास गर्ने कार्यक्रमहरु एकीकृतरुपमा संचालन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
यसैबीच सोमबार बिहान ९ बजे श्रम मन्त्रालयबाट श्रेष्ठको बिदाइ हुने भएकोे छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies