काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसहित प्रमुख राजनीतिक दल निकट वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा रहेका कानून तथा व्यवहारिक समस्याको समाधानका लागि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्त हित समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत नवीकरण गर्न वार्षिक एक सय जना कामदार पठाएको हुनुपर्ने तथा सेवा शुल्क परिमार्जनका लागि विगतदेखि छुट्टाछुट्टै पहल गरिआएका संस्थाहरू सोमबार समितिको बैठकमा एकसाथ उपस्थित थिए । सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवको सभापतित्वमा भएको बैठकमा वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा रहेका कानूनी, नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि संघका अध्यक्ष विमलप्रसाद ढकालले लिखित सुझाव राखे । उपस्थित राजनीतिक दल निकट शुभेच्छुक तथा भ्रातृ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले संयोजक ढकालले राखेका विषयमा समर्थन जनाउँदै आफ्नोतर्फबाट थप धारणा राखेका थिए ।
संघका तर्फबाट अध्यक्ष ढकालले सेवा सुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्चबापत वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको एक महिनाको तलब बराबर रकम सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने, म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्न वार्षिक सय जना कामदार अनिवार्यरूपमा पठाएको हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, युरोपियन मुलुकमा जाने कामदारको भिसा स्ट्याम्पिङलगायतका विषय नेपालबाट गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका विषयमा लिखित माग राखेका थिए ।
संघले इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार पठाएको प्रमाणित हुने कागजात नभए नवीकरण नहुने र इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने ऐन र नियमावलीमा राखेको विषय संविधान, कानून र विश्वव्यापी प्रचलन विपरीत रहेको भन्दै त्यसको खारेजीको लागि शुरूदेखि नै माग राख्दै आएको तथा चालू आर्थिक वर्षमा समेत कोभिडका कारण केही मुलुकमा बन्दाबन्दी यथावत रहेकोले अघिल्लो आर्थिक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सय जना कामदार नपठाएको भएपनि वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ८२ मा रहेको बाधा अड्काउ आदेश जारी गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत उपयुक्त आदेश जारी गरी इजाजत नवीकरण गरिदिन निर्णयसहित निर्देशन जारी गर्न माग गरेकोे छ ।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाको हैसियतमा रहेको नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनका अध्यक्ष कुमुद खनाल, नेकपा एमाले निकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठनका उपाध्यक्ष अनिल बागटी, महासचिव मधुकर रिजाल, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष धनलाल जैसी, संघीय समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष अख्तर हुसेन, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महिला संघकी अध्यक्ष सीता देवकोटाले आ–आफ्नो संस्थाको संस्थागत नेतृत्व गरेका थिए ।
छलफलमा सहभागी गणतान्त्रिक मञ्चका महासचिव कुन्छा दोर्जे डिमडोङले साउदी अरबमा देखिएको समस्या र नेपालस्थित साउदी अरेबियाको दूतावासमा साउदी आईडी नवीकरण र भिसा प्रक्रियामा व्यवसायीहरूले सास्ती र हैरानी खेप्नुपरेको र युरोपेली मुलुकको राजदूतावास तथा कन्सुलर कार्यालय नेपालमा नहुँदा एक जनाको भिसा लगाउन भारतको राजधानी नयाँदिल्ली जाँदा साढे दुई लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको विषयमासमेत समितिको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए ।
समितिको बैठकमा सभापति श्रीवास्तवसहित वैदेशिक रोजगारका विषयमा विगतदेखि नै चासो राख्दै आएका उपसमितिका संयोजक एलपी साँवा लिम्बु, प्रकाश रसाइली, बृन्दा पाण्डे लगायतका सांसदहरूको उपस्थिति रहेको थियोे ।
सभापति श्रीवास्तवले समस्याको समाधानका लागि सकेसम्म छिटो विभागीय मन्त्रीलाई निर्देशन दिने आश्वासन दिए । संघका संयोजक ढकालले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै उक्त ऐन संशोधनका लागि समितिमा दफावार छलफल गर्दा व्यवसायीका सुझावसमेत लिई छिटो प्रक्रिया ‘फाष्ट ट्र्याक’बाट अघि बढाइदिन आग्रह समेत गरेकोे मध्यान्हलाई बताए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies