काठमाडौंः पूर्वअर्थमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले केही कम्पनीका शेयर मूल्य अस्वभाविकरुपमा बढेको देखिएकाले त्यस्ता कम्पनीको शेयर कारोबारमा बदमासी भएकोबारे नियामकले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै डा. महतले अहिले पुँजीबजारको वृद्धिलाई स्वभाविक रुपमा लिन नसकिने बताएका हुन् । ‘पछिल्लो समय शेयर बजारमा गति देखिएको छ । तर शेयर बजारमा जसरी ‘बुलिस ट्रेण्ड’ देखिएको छ, त्यसलाई हामीले सहजरुपमा लिनसक्ने अवस्था अवश्य छैन । त्यहाँ केहि चलखेलको सम्भावना प्रशस्त देखिएका छन्’, उनले भने, ‘कतिपय संस्थाको जसरी शेयर मूल्य बढेको छ, त्यो स्वभाविक देखिँदैन । ती संस्थाको क्षमता कति हो र आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? नाफा कति दिनसक्छ ? भन्ने आधार नहेरिकनै मूल्य बढेको छ । यतातर्फ सरकार र नियामकको ध्यान जान जरुरी छ ।’
पुँजीबजारमा केहि व्यक्तिले ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ गरेको हुनसक्ने पूर्वअर्थमन्त्री महतले आशंका प्रकट गरे । ‘कुनै कम्पनीको भित्री सूचना प्राप्त गरेर त्यसको रुपयोग गर्ने र आम लगानीकर्तालाई फस्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्दछ । केही त्यस्ता संस्थाको शेयर मूल्य बढेकोप्रति गम्भीर रुपमा हेर्न जरुरी छ’, उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको कहिले चाहिनेभन्दा लचक र कहिले चाहिनेभन्दा कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको धारणा महतको छ । यद्यपि पछिल्लो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुर्याउने उनले बताए । मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले बैंकदर र नीतिगत दर घटाएपनि पनि यसले ब्याजदर भने घट्ने नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र बजेट प्रणालीमा अनुशासन आवश्यक रहेको महतको धारणा थियो । सङ्घ सरकारबाट रु. तीन करोडभन्दा तलका आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्ने कार्यविधि बनेकोमा अघिल्लो सरकारले साना आयोजनामा पनि केन्द्र सरकारबाट बजेट विनियोजन गरेर आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गरेको बताए । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीका व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको महतले उल्लेख गरे । त्यस्तै, आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालन ठिक ठाउँमा खर्च नभएमा ऋणको भार बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात् असार महिनामा रकमान्तर भएको विषय उनले संसद्मा उठाए ।
स्रोत सुनिश्चितता बिनाका धेरैवटा आयोजना अघि बढाउनु सरकारको कमजोरी रहेको र यसले राम्रो नतिजा नदिने डा. महतको भनाइ छ । सरकारले बजेटमार्फत् धेरै नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरिएको तर प्राथमिकताका र राम्रो नतिजा दिने आयोजनामा यथेष्ठ बजेट विनियोजन हुन नसकेको उनले बताए । बजेटरी प्रणालीमा समस्या देखिएकाले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको महतले बताए । अगाडि बढाउन नसकिने र स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकिने आयोजना रद्द गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
