काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको करिब दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ । चैत्र १३ गते गठन भएको सरकारको आक्रमक शैलीका कारण विपक्षी राजनीतिक दल, व्यवसायी, विद्यार्थी, निजी तथा सामुदायिक मिडिया, कर्मचारीदेखि सुकुम्वासीसमेत त्रासमा छन् । 

रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकोे भोलिपल्टै पूर्वप्रधानन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्‍यो । जेनजी आन्दोलन दमन गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ परेका ओली, लेखक र काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छवि रिजाल छुटिसकेका छन् । उनीहरूमाथि लगाउन खोजिएको मुद्दा नै अपरिपक्व रहेको कानुन व्यवसायीहरूले दाबी गरेका छन् ।   

दुई भिआइपीको पक्राउपछि मनोबल बढेको सरकारले फेरि व्यावसायिक घराना र सुकुम्वासीमाथि समेत हात हालेको छ । ठूला व्यापारीहरूलाई पक्राउ गर्ने निर्णयले देशको अर्थतन्त्रमै प्रभाव परेको टिप्पणी भइरहेको छ । त्यस्तै, दलीय विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी ट्रेड युनिन खारेजीको विषयमा सम्बन्धित पक्ष आन्दोलित बनेका छन् ।  

आजबाट हटाउने भनिएको सुकुम्वासी बस्तीमा एकैपटक डोजर चलाउने सरकारको तयारीप्रति मानव अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूले समेत विभिन्न माध्यमबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले उनीहरूलाई व्यवस्थापनका निम्ति केही समय दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर, सरकारले बिदाका दिन पारेर शनिबार र आइतबार सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउँदै छ ।  

सरकारले एकैपटक दलीय विद्यार्थी संगठनदेखि कर्मचारीसम्म, निजी तथा सामुदायिक मिडियादेखि सुकुम्वासी बस्तीलाई निशाना बनाएको छ । सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्र प्रकाशन÷प्रसारण गर्नुपर्ने सरकारको निर्णयले निजी तथा सामुदायिक मिडिया आर्थिक संकटमा धकेलिएका छन् । विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धले विद्यार्थी आन्दोलित छन् भने ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयले कर्मचारी संघ÷संगठनले विरोध गरेका छन् । एकातर्फ सरकार एक्सनमा छ भने अर्कोतर्फ बालेन सरकारका निर्णयविरुद्ध सडकमा आवाज उठ्न थालेको छ । सीमा नाकाबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने नीतिको कडाइले सीमावर्ती बासिन्दाले चर्को असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । यसले एक महिनामै प्रधानमन्त्री बालेनविरुद्ध सडकमा नारा लाग्न थालिसकेको छ ।   

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पुराना राजनीतिक दलप्रतिको भरोसा टुटेका नागरिकले रास्वपाप्रति पूर्ण भरोसा गरेर १८२ सिटसहित पहिलो दल बनाएका थिए । भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, समृद्धि र विकाससहित परिवर्तनको आसमा जनताको विश्वास जित्न सफल रास्वपा नेतृत्वको  सरकारप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह भए पनि एकैपटक सबै क्षेत्रमा हात हाल्ने अपरिपक्व निर्णय प्रत्युत्पादक हुन सक्ने टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । 

‘यो सरकारसँग कामगर्ने हुटहुटी छ, बहुमत पनि छ, तर संवैधानिक समस्याबारे सरकार बेखबर देखिन्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, ‘परम्परागत रूपमा चल्दै आएका राज्यका संयन्त्रबाट पनि सहज रूपमा सहयोग लिन सकेको छैन । कतिपय निर्णयहरूमा परिपक्वता नहुँदा आत्मघाती हुनसक्ने देखिन्छ ।’ 

सरकारका सबै मन्त्रीहरू अनुभवका हिसाबले कमजोर देखिए पनि काम गर्ने जोस रहेकाले विज्ञ र अनुभवीको सल्लाह, सुझाव लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

शक्तिशाली सरकारको गृहमन्त्री बनेका सुधन गुरुङले सरकार गठन भएकै राति हाई प्रोफाइल पक्राउ गर्न प्रहरी मुख्यालय पुगेर दबाब दिएका थिए । पक्राउपछि आफैंले अपडेट दिने र पक्राउ पुर्जीसमेत सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए । अदालतको आदेशले अधिकांश भिआइपी छुटिसकेका छन् । त्यसैलाई व्यंग्य गर्दै उनले भनेका थिए, ‘मन्त्रीमध्ये सबैभन्दा ठुलो गृहमन्त्री भनेको त न्यायाधीश पनि ठुलो हुने रैछ । त्यसैले अहिले म राति कानुन पढ्न थालेको छु ।’ 

प्रधानमन्त्री बालेनकै निर्देशनमा आक्रमकता देखाउँदै आएका गृहमन्त्री गुरुङ बिचौलियाको आरोपमा पक्राउ परेका दीपक भट्टसँगको व्यावसायिक कारोबारमा जोडिएर विवादित बनेपछि रास्वपा र प्रधानमन्त्री बालेनले उनलाई सरकार गठनको २६ दिनमै फिर्ता बोलाए । यसअघि नै सरकार गठनको १३ दिनमै श्रममन्त्री दीपक शाहको मन्त्री पद समेत गइसकेको छ । एकातिर बालेन सरकारले विवादित मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर सुशासनको थालनी गरेको सन्देश प्रवाह भएको छ भने अर्कोतिर विवादित व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि नबुझी मन्त्री बनाएकोमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ । सरकारले कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्री शाहले सार्वभौम संसद्मा आफ्नो धारणा र सरकारको आगामी योजनासहित राष्ट्र र जनताका नाममा सम्बोधन नगरेको विषयमा समेत टीका–टिप्पणी भइरहेको छ । नयाँ सरकार गठन भएयता नागरिकको भान्छा महँगिएको छ । सरकार जनताको मुख्य कामप्रति विमुख भएको विश्लेषक शंकर तिवारीले टिप्पणी गरे । तिवारीले भने, ‘यो सरकारको गति र मति मिलिरहेको छैन, सरकार सञ्चालकहरू वास्तविक (रियल) संसारमा भन्दा रिलको संसारमा रमाइरहेका छन् ।’ सरकारको कार्यशैली नै बदल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

पछिल्लोपटक व्यवसायीमाथिको घरपकडले मुलुकको आर्थिक अवस्था थप दयनीय बन्ने त्रास बढेको तिवारीले बताए । सरकारप्रति जनताको आक्रोश बढ्दै गएर जुनसुकैबेला विस्फोटको अवस्था आउन सक्ने उनको चेतावनी छ । 

राजनीतिक संकटमा सरकार

सरकारले एक महिनाको अवधिमा गम्भीर राजनीतिक संकट झेल्नुपरेको छ । छोटो समयमै दुई महत्वपूर्ण मन्त्रीहरू पदबाट बाहिरिएका छन् । बुधबार नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको दाबी गरेका गुरुङको सम्पत्ति विवरणमै कैफियत देखिएको थियो । 

यसअघि, मन्त्री पदको दुरुपयोग गरी आफ्नी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा संलग्न गराएको आरोपमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक साहलाई प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिको १३ दिनमै बर्खास्त गरेका थिए । साहलाई रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको लिखित सिफारिसका आधारमा पदमुक्त गरिएको थियो । 

सरकार पुनर्गठन गरी उनको स्थानमा रामजी यादवलाई ल्याइएको छ भने उद्योगमन्त्रीमा गौरी कुमारीलाई नियुक्त भएकी छिन् । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री बालेनले नै राखेका छन् । 

पुनः गुरुङलाई नै चोख्याएर गृहमै पुनर्बहाली गर्न सक्ने चर्चा रास्वपा नेताहरूले नै गरेका छन् । नेपालमा बहुदल आएपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारले शंकाको सुविधा पाए पनि एकपछि अर्को अपरिपक्व निर्णय सरकार स्वयंका लागि घातक बन्न सक्ने बहस राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ ।