काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच वैशाख ८ गते चुनावपछिको परिस्थितिका बारेमा भेटवार्ता भयो । प्रचण्डनिवास हात्तीवनमा भएको भेटमा विपक्षी दलले संसदमा खेल्नसक्ने संयुक्त भूमिकाबारे छलफल भएको थियो । 

प्रचण्डसँग समसामयिक राजनीति र भावी रणनीतिबारे सामान्य छलफल भएको सभापति थापाको सचिवालयले जनाएको छ । थापा पार्टी नेतृत्वमा पुगेपछि दुइ शीर्ष नेताबीच पहिलो औपचारिक भेट भएको हो । 

त्यस्तै, वैशाख ४ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमै पुगे, प्रचण्ड । पित्तथैलीको पत्थरीको अप्रेशन गरी आराम गरिरहेका ओलीलाइ भेट्न पुगेका उनले विपक्षी मोर्चा बलियो बनाउनेदेखि वामपन्थी ध्रुबीकरणबारे छलफल गरेको निकटस्थ स्रोत बताउँछ । उक्त  भेट स्वास्थ्य लाभको कामनाका लागि मात्र भएको थिएन् । दुई नेताबीच अनौपचारिकरूपमा सम्भावित सहकार्यबारे महत्वपूर्ण कुराकानी भएको प्रचण्डनिकटले बतायो । 

सरकारको पहिलो चरणको रफ्तार देखिएपछि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा विपक्षी दलहरूबीच मिल्नसक्ने विषयमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच औपचारिक÷अनौपचारिक संवादहरू अघि बढेका छन् । तर, संसदमा कमजोर देखिएका विपक्षी दलहरूको आवाज सडकमा समेत कमजोर देखियो । रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेजी, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने, सरकारी विज्ञापन सरकारी माध्यामलाई मात्रै दिने, कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी, व्यावसायीक घराना र विपक्षी दलका नेताहरूमाथि धड्पकड भइरहँदा विपक्षी दलहरूको आवाज खासै सुनिएको छैन । औपचारिकताका लागि दलहरु बिरोध त गरिरहेका छन् तर त्यसले सरकारलाई केही फरक पारेको छैन । 

संविधान र लोकतन्त्रको रक्षालगायत राष्ट्रिय मुद्दामा विपक्षीहरूबीच साझा धारणा बन्नु आवश्यक रहेको कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले बताए । सरकारका राम्रा कामलाई समर्थन र गलत कामको खबरदारी प्रतिपक्षमा रहेका दल र नेताहरूले गहकिलो भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाई छ । रास्वपाको बलियो सरकार ‘स्वेच्छाचारी’ हुनसक्ने भन्दै विपक्षीहरूबीच कानुनी शासनको पक्षमा साझा धारणा बन्न सक्ने विपक्षी दलका नेताहरू बताउछन् । सरकारले एकल बहुमतको बलमा आवाज दबाउने चेष्टा गरे विपक्षीले एक स्वरमा प्रतिवाद गर्ने उनिहरूको तयारी छ  । २१ फागुनको निर्वाचनले कमजोर बनाइदिएपछि संसद्मा प्रभावकारी प्रतिपक्षका रुपमा उभिन तीन दलले राष्ट्रिय मुद्दामा साझा धारणा बनाउने कोसिस भइरहेको हो । 

एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव लेखराज भट्ट, सचिव पद्मा अर्याल र नेकपाका नेताहरू वर्षमान पुन, देव गुरुङ र शक्ति बस्नेतलगायत नेताहरूबीच पनि सहकार्यबारे अनौपचारिक संवादहरू भइरहेका छन् । प्रतिपक्षी बेन्चमा रहेका कांग्रेस, एमाले र नेकपाले संविधान संशोधन, कानुन निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन जस्ता मुद्दामा साझा धारणा बनाउन संवाद थालेको नेताहरूले बताएका छन् । 

बालेन नेतृत्वको करिव दुइतिहाई बहुमतप्राप्त सरकार छ । यो सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया र विधेयकहरू अघि बढाइसकेको छ । यो अवस्थामा सरकार भन्दा बाहिर रहेका दलहरूले आफ्ना नागपरिकको आवाज सदनमार्फत सरकारलाई सुनाउँन एकताबद्ध हुनसक्ने संकेत गरिसकेका छन् । संसद्मा रास्वपा करिब दुई तिहाइ नजितक रहेकाले विपक्षीहरू संवैधानिक र कानुनी मुद्दामा मिल्न सक्ने विषयमा प्रारम्भीक छलफलहरू भएको नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा डिला संग्रौलले बताइन् । 

मुलुक संविधन र कानुनअनुसार चल्ने भएकाले सरकार संविधान र कानुनसम्बत चलेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नका लागी पनि लोकतन्त्रमा विपक्षीहरू बलियो हुनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘सरकार ‘स्वेच्छाचारी’ हुन सक्नेकुरालाई ख्याल गर्दै विपक्षीहरूबीच कानुनी शासनको पक्षमा साझा धारणा बनाउन संवादहरू अघि बढेका छन्’ संग्रौलाले भनिन्, ‘पार्टीभित्र र अन्र्तपार्टीका शीर्ष नेताबीच प्रारम्भीक छलफल भएका छन । यद्यपि संसदको बजेट अधिबेशन नै आब्हान नभएको अवस्थामा हामी कसरी जाने भन्ने निश्कर्षमा पुगिसेका छैनौं ।’ सरकारका कामलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन तथा विरोध गर्नुपर्ने भएकाले विपक्षी दलहरू मिलेर जानु पर्छ भन्नेका कांग्रेस सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ ।  

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस (३८), एमाले (२५) र नेकपाको (२७) गरी ८० सिट छ । तीन दल मिल्दा सरकारलाई बलियो खबरदारी गर्नसक्ने उनीहरूको आंकलन छ । एमालेले निर्वाचनलगत्तै संविधान र लोकतन्त्र, नागरिक अधिकारका विषयमा पुराना दलहरूबीच सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । १८ चैतमा बसेको सचिवालय बैठकले विपक्षी दलहरूबीच सहकार्यका लागि संवाद गर्ने जिम्मा उपाध्यक्ष थापा र सचिव पद्मा अर्याललाई दिएको थियो । संसद्भित्र दलहरूसँग सहकार्य र प्रभावकारी प्रस्तुति गर्ने जिम्मेवारी थापा र अर्यालले पाएपछि छलफल सुरु गरेका थिए । १४ चैतमा अध्यक्ष ओली पक्राउ परेपछि एमालेले राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्दै विपक्षीको साथ खोजेको थियो । नेकपाले पनि २३ र २४ भदौमा भएका घटनाको निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।  

संसद्मा उठाउनुपर्ने साझा विषयमा प्रतिपक्ष सिटमा बसेका दलबीच संवाद थालेको नेताहरूले बताएका छन् । संविधान संशोधन, कानुन निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन जस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा अन्तर पार्टी छलफल गरेर विपक्षी दलहरु एक ठाउँ हुनसक्ने आधारहरू बन्दै गएको एमाले उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरूङले बताए । सरकार पक्षलाई जनताले दुइतिहाई नजिक बहुमत दिएको विधि विधान मिचेर मनलाग्दी गर्नका लागी नभई सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य र नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नका लागी भएको उनले बताए । तर, सरकारको शुरुकै गतिविधिले जनमतलाई कदर नगरेको उनको टिप्पणी छ ।  ‘यो सरकारलाई जनताले कानुन मिचेर सत्ता चलाउन बहुमत दिएको होइन् । सरकार लहड र राजनीतिक प्रतिशोधकैरूपमा मुलुकको नीति नियम र संविधानबाहिर जान खोजेको छ । कानुनी राज्य र राष्ट्रियताको मुद्दामा विपक्षी दलहरूबीच कार्यगत एकता हुनुपर्छ भन्नेमा एमाले स्पष्ट छ ।’ यद्यपि पार्टीहरूबीच यो विषयमा गम्भीर छलफल भइनसकेको उनले बताए । 

संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने श्रम संस्कृति पार्टी (७) र राप्रपा (५)ले भिन्न ढंगले सरकारको बिरोध र आफ्नो मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरएन राईले विपक्षी मोर्चामा आफुहरू नमिले पनि जनताको परिवर्तनको एजेण्डामा एकठाउँ हुन सक्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहको सहयोगमा उपसभामुख प्राप्त गरेपछि सरकारप्रति नरम देखिएको सो दलले अहिले नै कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय लिइसकेको छैन् । 

त्यस्तै राप्रपाले कुनै पक्ष वा विपक्षमा भन्दा पनि गुण र दोषका आधारमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैतिर  अवस्था र आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्नसक्ने बताएको छ । ‘हाम्रो आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान भएकाले कुनै पक्ष वा विपक्षको मोर्चाबन्दीमा सहभागी हुँदैनौं’, राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले मध्यान्हसँग भने, ‘मुद्दामा सहकार्य हुन सक्छ कतिपय अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गरेको जस्तो देखिन्छ र कतिपय अस्थामा विपक्षीलाई सहयोग गरेको देखिन सक्छ । तर कुनै पक्षमा लागेर मोर्चाबन्दी नै गर्न पक्षमा राप्रपा छैन ।’ 

पालैपालो कांग्रेस, एमालेका नेताहरूसँग कुराकानी गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा संयोजक प्रचण्डले निर्वाचनको परिणामपछि उनले १२ बुँदे, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माण गरेको पुराना दलबीच सहकार्यको आवश्यकता औल्याएको नेकपाका नेताहरूले बताएका छन् ।  प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले मुलुकको पछिल्लो राजनीति र आगामी मुद्दाका बारेमा अन्र्तपार्टी छलफलहरू शुरु भएको बताए । ‘सरकारका क्रियाकलापहरूमा स्वयच्छचारिता देखिन थालेको छ’, सापकोटाले भने, ‘यो विषयमा विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूबीच संवाद प्रारम्भ भएको छ । बदलिदो परिस्थिती, सरकारको कार्यशैलि र जनजिवीकाका सवालमा सरकार भन्दा बाहिर रहेका दलहरूबीच केही कुरा नमिले पनि कतिपय विषयमा एकमतकासाथ अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।’ लोकतन्त्र र संघीयता विरोधी स्वरहरू बढ्न थालेकाले लोकतान्त्रीक गणतन्त्रका मुख्य शक्तिहरूबीच सहकार्य हुने उनको भनाइ छ ।