काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश पद खाली भएको करिब एक महिना पुग्न लागेको छ । गत चैत १७ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सर्वाेच्च अदालतको कायममुकायम नेतृत्व लिएकी छन् । 

संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा अधिकांश संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति खाली छन् । सरकार गठन भएको एक महिना पुगिसक्दा पनि महत्वपूर्ण काम प्रभावित भएका छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । 

प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने प्रावधान छ । परिषद्ले यी पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रधानन्यायाधीश रिक्त भएको एक महिना पुग्नै लाग्दासमेत सरकारले संवैधानिक परिषद्को छलफलसमेत बोलाएको छैन । नयाँ सरकारले फिर्ता बोलाएका अधिकांश राजदूत नियुक्तिदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमाा चैत १३ मा बनेको करिब दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारले संवैधानिक नियुक्तिलाई प्राथमिकतामा नराखेको संवैधानिक कानुनका जानकारहरूको टिप्पणी छ । सरकार पक्षले भने कांग्रेसका कारण संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्दा समस्या आएको बताएको छ । अहिले परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित पाँचजना सदस्य कायम छन् । 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्मा नेपाल सरकारका कानुन तथा न्यायमन्त्री पनि सदस्यका रूपमा हुन्छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दलको नेता चयन नगरेकाले संवैधानिक परिषद्मा एक सदस्य कम छ । यद्यपि, सरकारले चाहँदा भइरहेका सदस्यहरूको बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्छ । संवैधानिक परिषद्ले बहुमत अल्पमतभन्दा पनि सर्वसम्मतिमै निर्णय गर्ने परम्परा छ । जरुरी सिफारिस नभएकाले बैठक बोलाउन ढिला भएको हुनसक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न बैठकमा न्यूनतम ६ जना उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ । 

संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसकै विलम्बका कारण संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको संवैधानिक कानुनका जानकार चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताए । कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सरकारले प्रतिपक्षको निर्णय कुर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने र न्यायाधीश नियुक्तिलगायत निर्णय गर्न सरकारले विपक्षी दल पर्खेर बसेको बुझिन्छ । अरू कुनै कारण छैन ।’ 

प्रतिनिधिसभामा सभामुख र उपसभामुख चयन भइसकेका छन् । त्यस्तै, परिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गरेका पदाधिकारीको सुनुवाइ गर्ने निकाय संसदीय सुनुवाइलगायत सबै समिति गठन भइसकेका छन् । आकस्मिक बैठक बोलाउनुपर्ने अवस्था नरहेकाले सरकारका तर्फबाट विपक्षी दलको नेता चयन नहुँदासम्म बैठक नबोलाएको हुनसक्ने ज्ञवालीले बताए ।  

‘सबै संसदीय समितिसमेत बनिसकेकाले संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएपछि तत्काल सुनुवाइ हुन बाधा देखिँदैन,’ उनले भने,  ‘परिषद्ले अत्यावश्यक निर्णय गर्नुपर्दा एकजना सदस्यलाई पर्खिरहनुपर्ने थिएन । तर, पहिलो निर्णय नै विपक्षी दललाई बाहिर राखेर ग¥यो भन्ने सन्देश जान सक्ने भएकाले सरकार त्यसमा केही सतर्क भएको हो कि !’

बैठकबारे सदस्यलाई कम्तीमा ४८ घण्टाअघि नै जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिलगायत काममा यसले प्रभाव पर्न सक्ने उनको टिप्पणी छ । 

संवैधानिक परिषद्को बैठक कतिपटक बस्ने भन्ने कुनै कानुनी वा संवैधानिक व्यवस्था छैन । सरकारले आवश्यकताअनुसार बैठक बसेर नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले बताए । संवैधानिक परिषद्को बैठक नबस्दा सरकारले समयमै गर्नुपर्ने कतिपय निर्णयहरू प्रभावित हुने र त्यसको असर अप्रत्यक्ष रूपमा नागरिकतहमा पर्ने उनको टिप्पणी छ । ‘संवैधानिक परिषद्को बैठक यतिपटक बस्नैपर्छ भन्ने छैन,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘सरकारले आवश्यकताअनुसार बैठक बोलाउने हो । सरकार पनि भर्खरै बनेको र विपक्षी दलका नेतासमेत चयन नभइसकेको अवस्थामा परिषद्को बैठक बस्न ढिला भएको हुन सक्छ ।’ 

संवैधानिक परिषद्मा हाल सरकार पक्षका दुईजना छन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सभामुख डिपी अर्याल रास्वपाबाट बनेका हुन् । एक सदस्य माओवादीका तर्फबाट नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष छन् । उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर श्रम संस्कृति पार्टीबाट आएकी हुन् । उनी रास्वपाकै समर्थनमा उपसभामुख बनेकी हुन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बैठकमा कानुनमन्त्री सोविता गौतम पनि पदेन सदस्य हुनेछिन् । 

प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलको नेता खाली छन् । यी पदमा नियुक्ति भएपछि पनि परिषद्मा सरकार पक्ष अल्पमतमै हुनेछ ।