काठमाडौं : तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७९ मंसिर २४ गते विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय ग¥यो । त्यसबेला  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णय राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गरेका थिए । 

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका थिए, ‘अब नयाँ संसद्को बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता ? २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १–२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने ? यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ । यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । यो तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ ।’

२०८१ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाटै २९ वटा कानुन हेरफेर ग¥यो । त्सबेला पनि रास्वपाले सदनमा विरोध जनायो । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमा जाँदा जनताको व्यापक समर्थन पाएको भन्दै तीव्र गतिमा विकास गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएर कानुन निर्माण गर्नुपरेको बताएका थिए । 

अहिले नयाँ जनादेशअनुसार झन्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारले फेरि अध्यादेशकै बाटो रोजेर रविकै शब्दमा ‘राजनीतिक निर्लज्जता’ प्रस्तुत गरेको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था संसद् छलेर अध्यादेशको बाटोबाटै मुलुक चलाउन उन्मुख भएको हो । विपक्षी दलहरूले त्यसको चर्को विरोध जनाएका छन् भने आमरूपमा सरकारको अध्यादेश मोहप्रति आलोचना भइरहेको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सरकार आफैंले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गर्दै अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने तयारी गरेको हो । सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशको पत्र राष्ट्रपतिको कार्यालयले बुधबार मात्रै खोल्ने तयारी छ । सरकारले मंगलबार पठाएका अध्यादेशमा राष्ट्रपतिलाई अध्ययन गर्नै केही दिन लाग्ने राष्ट्रपतिको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । सरकारले पत्र पठाउँदा राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव कार्यालयबाट निस्किसकेकाले पत्र नखोलिएको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठक डाकेर पनि स्थगित गरेको सरकारले संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिका लागि अध्यादेशको सहारा लिएको देखिन्छ । संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रधानन्यायधीश, विपक्षी दलका नेता त्यसमा सदस्य रहन्छन् । सोमबार मात्रै कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा दलको नेतामा भीष्मराज आङ्देम्बेलाई चयन गरेको छ । कांग्रेसले दलको नेतामा आङ्देम्बेलाई चयन गरेसँगै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा सपना प्रधान मल्ल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छिन् । वरिष्ठताका आधारमा उनैले अबको प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ । उनको नियुक्तिका लागि पनि संवैधानिक परिषद् बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षी दलका नेताहरूले संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त प्रधानन्यायाधीश आफूअनुकूल नियुक्त गर्ने उद्देश्यकासाथ अध्यादेश ल्याइएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । संवैधानिक परिषद्मा सरकार पक्षबाट प्रधानमन्त्री र सभामुख मात्रै भएकाले संवैधानिक नियुक्तिमा सरकारले अध्यादेशमार्फत सजिलो बाटो अपनाउन खोजेको देखिन्छ । ओली सरकारले संवैधानिक परिषद्मा उपस्थित संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याउँदा विरोध भएको थियो ।  

यसअघि वैशाख ९ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले संसद् आह्वान गरेका थिए । वैशाख १७ गतेका लागि तोकिएको अधिवेशन रोक्न सरकारले विशेष कारणवश भन्दै राष्ट्रपतिलाई पुनः पत्र पठाएपछि वैशाख १० गते नै संसद् स्थगन भएको हो । संसद् चलिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भएपछि सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेको बताइएको छ । सरकारको यो कदम अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध जनाएका छन् । संसद् अधिवेशन बोलाएको २४ घण्टा नबित्दै स्थगित गराउने र संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने बाटोमा सरकार अग्रसर हुनु लोकतान्त्रिक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । 

कार्यपालिकाद्वारा व्यवस्थापिकामाथि स्पष्ट अतिक्रमण भएको उसको आरोप छ । सोमबार प्रेस वक्तव्यमा कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतराको संकेत भएको बताए । ‘यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायिकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो,’ उनले भनेका छन् ।  

यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गर्दै ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिताबिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पार्ने कांग्रेसको दाबी छ । दुईतिहाइको सरकारले इतिहासमा पहिलोपटक संसद् अधिवेशन बोलाएर बैठक नबसी स्थगित गरेको कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए । ‘संसद्सँग डराएर, संसद्लाई हेपेर अध्यादेश ल्याइएको छ,’ उनले भने ‘यो जनताले रास्वपालाई दिएको जनमतप्रतिको अपमान हो । आफ्नै पार्टीका जनप्रतिनिधिले विरोध गर्छन् भनेर कानुन संसद्मा लैजान नचाहेको अध्यादेश सिफारिसले प्रस्ट भएको छ ।’ लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको बचाउन यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । 

नेकपा एमालेले पनि संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा स्पष्ट कारण नखुलाई हठात् अधिवेशन स्थगितको सिफारिस गर्नु राम्रो नियत नभएको भन्दै विरोध जनाएको छ । ‘कुनै राजनीतिक, संवैधानिक वा कानुनी अवरोधबिना नै अधिवेशन रोकेर बोलाइसकेको अधिवेशन रोकेर सरकार अध्यादेशको बाटो समात्नु कुनै हालतमा राम्रो होइन,’ एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले भने, ‘झन्डै दुईतिहाइको सरकार यो बाटोमा हिँड्ला भन्ने सोचेको समेत थिएनौं । यस कदमले संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकार लोकतान्त्रिक मान्यताको उपहास गर्नतर्फ गयो ।’ 

संसद्भित्र पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशमार्फत निर्णय अघि बढाउने प्रयासप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले कडा टिप्पणी गरेको छ । ‘यो गलत अभ्यासको थालनी हो,’ नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भने, ‘सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भएको अवस्थामा संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्दै, स्थगित गर्दै अध्यादेशतिर जानु र त्यसबाट देश चलाउन खोज्नुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।’ सरकारले संसद् छलेर अधिनायकवादी अभ्यासतिर लागेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।  

श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले पनि संसद् बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । श्रम संस्कृतिका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै भनेका छन्, ‘बालेन पनि केपी ओलीकै बाटोमा । अध्यादेशमार्फत सरकार चल्नुपर्ने बाध्यता के प¥यो बालेनजी ? तपाईं बोल्न सक्नुहुन्छ भने हामी उत्तर चाहन्छौं ।’ 

लुकाउन थालियो मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

बालेन सरकारले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लुकाउन थालेको छ । गत वैशाख १० गते संसद् अधिवेशन स्थगन गरेको निर्णय पनि सरकारले गोप्य नै राखेको थियो । त्यसपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको सिंहदरबार स्रोतले बताइरहेका थिए । तर, सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय सार्वजनिक गरेन । अरु नै तीन निर्णय भएका सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय शीतल निवास पुगेपछि बल्ल मंगलबार अध्यादेशको सिफारिस भएको खुलेको थियो । सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले संसद् अधिवेशन स्थगितको निर्णय ठुलो नभएको बताएका थिए । तर संसद् रोकेर अध्यादेश ल्याउने पक्षमा सरकार नभएको उनको दाबी थियो । वैशाख १० गते सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा अध्यादेशबारे सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले पर्याप्त बिजनेस दिनमात्र अधिवेशन स्थगित गर्नुपरेको बताएका थिए । 

‘संसद् स्थगित ठुलो विषयचाहिँ होइन । हामीले बजेट अधिवेशनमा धेरै विधेयक ल्याउँदै छौं । कतिपय विधेयकमा अझै काम गरेर पर्याप्त बिजनेस भइसकेपछि अधिवेशन आह्वान गर्दा संसद्लाई पनि बिजनेस हुने भनेर स्थगित गरिएको हो । सामान्य कुरा हो,’ मन्त्री पोखरेलले भनेका थिए, ‘अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल भएको छैन ।’ साथै उनले सरकारको योजना विधेयकको रूपमा नै कानुन ल्याउने रहेको बताएका थिए । मन्त्री पोखरेलले यसो भनेको केही दिनमै सरकारले अध्यादेश ल्याएर नागरिकलाई गुमराहमा राखेको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।  

अध्यादेशबारे यस्तो छ व्यवस्था

सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने व्यवस्थाअनुसार अभ्यास पनि भइरहेकै छन् । तर, सरकार पक्ष अल्पमतमा परेर कानुन पारित गर्न सक्ने वातावरण भएसम्म अध्यादेशको आवश्यक हुँदैन । संविधानको धारा ११४मा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा एकमा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, उपधारा २मा उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुनेछ भनिएको छ । तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भनिएको छ ।