काठमाडौं : झन्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्‍यो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको एकल अधिकारको परिकल्पना गरिएको छैन । यसले जति नै शक्तिशाली भए पनि प्रधानमन्त्रीका लागि संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद् तगारो देखिएको हो ।

जसरी अघिल्ला सरकारहरूले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत परिमार्जन गर्न खोजे त्यसैगरी वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता त्यसलाई दिएको देखिन्छ । संवैधानिक नियुक्तिका निर्णयहरू संवैधानिक परिषद्मा रहेका ६ जना सदस्यको सर्वसम्मतिमै गर्ने अभ्यासका कारण वर्तमान सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो । 

मंगलबार संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । आलोचनाकै बीच सरकारले बुधबार फेरि विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेका तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । अध्यादेशले गणपूरक संख्याको व्यवस्था स्पष्ट गर्दै, उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतलाई निर्णायक बनाउन खोजिएको स्रोतको दाबी छ । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई परिषद्का उपस्थित संख्याले पारित गर्न सघाउनेगरी र सिफारिस अघि बढाउन सक्ने व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनायो । 

रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई पनि संवैधानिक नियुक्तिको विषय ठुलै टाउकोदुखाइ बनेको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेनको बहुमत छैन । कार्यपालिका र व्यस्थापिकाबाहेक न्यायपालिका, राष्ट्रिय सभा, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता विपक्षमा हुन सक्ने डर प्रधानमन्त्रीलाई छ । प्रधानमन्त्री बालेनको प्रस्तावमा सभामुख डिपी अर्यालले साथ दिए पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायाण दाहाल, कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे र उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरको भिन्न मत हुनसक्छ । त्यही भयले संशोधनको अध्यादेश अघि बढाइएको हुनसक्ने संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले टिप्पणी गरेका छन् । 

अध्यादेशमार्फत ल्याइएको कानुन ६ महिनाभित्र संसद्बाटै पारित गर्नुपर्ने, पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । कानुन निष्क्रिय भए पनि सरकारले गरेका नियुक्ति फिर्ता नहुने नजिर विगतमा पनि स्थापित भएको संवैधानिक कानुनका विज्ञ विपीन अधिकारी बताउँछन् । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न अध्यादेश ल्याउने अभ्यास निरन्तर चलिरहे पनि परिमार्जित कानुन भने बन्न सकेको छैन । 

गत चुनावी सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंसिर २ गते मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश–२०८२ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकी थिइन् । कार्कीले निर्वाचन आयोग र अन्य केही संवैधानिक नियुक्तिमा सजिलो बनाउन संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले पेन्डिङमा राखेपछि प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिमा बल गरिनन् ।  

रिक्त संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति सहज बनाउने उद्देश्यका साथ हरेक सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेस गर्ने गरेका छन् । तत्कालीन नेकपाको एकल बहुमतको सरकारले २०७७ सालमै यो अभ्यास गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५२ संवैधानिक पदाधिकारी अध्यादेशमार्फत नै नियुक्ति गरेका थिए । त्यसबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीको सिफारिसलाई तत्काल जारी गरिदिएकी थिइन् । ओली सरकारले सिफारिस गर्दा सुनुवाइ समिति नभएकाले ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिमा अप्ठ्यारो परेन ।   

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबाट संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा अरूले पारित गर्नैपर्ने खालको व्यवस्था ल्याउन खोजेको देखिन्छ । तर, संवैधानिक परिषद्को कल्पना संविधानले नै गरेकाले अहिलेको प्रक्रिया उत्तम रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीले बताए । ‘चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तका हिसाबले हेर्दा अहिलेको सहभागिता र निर्णय प्रक्रिया ठिकै छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘तर, सरकारले आफूलाई असहज भयो भनेर सजिलो बनाउने गरी कानुनी संशोधन गर्न त पाउँछ । त्यो सरकारको विषय हो ।’ 

‘संसद् नचल्दा तत्काल ल्याउनुपर्ने कानुनका लागि अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, आफ्नै सिफारिसमा वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगन गरेर सरकार अध्यादेशमार्फत देश चलाउने बाटोमा लागेको भन्दै प्रतिपक्षी दलदेखि नागरिक अगुवाहरूले विरोध गरेका छन् ।  विरोधका बाबजुद सरकारले फेरि तीनवटा अध्यादेश थप गरेपछि विपक्षी दलहरूले अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई दबाब दिएका छन् । यद्यपि राष्ट्रपति पौडेल जननिर्वाचित सरकारको सिफारिसविपरीत  अध्यादेश रोकेर दबाब थेग्ने पक्षमा छैनन् । 

संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न भएको ढिलाइले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र एक आयुक्त रिक्त छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि केही समयमै रिक्त हुँदै छ । अन्य दर्जनभन्दा बढी संवैधानिक निकायका पदाधिकारी रिक्त छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पटकपटक अघिल्ला सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीलाई आफैं फिर्ता हुन निर्देशन दिइसकेका छन् । फिर्ता नभएपछि सरकारले उनीहरूलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले पनि सरकारले छिटो गर्न अध्यादेशको बाटो रोजेको देखिन्छ ।