काठमाडौं : सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका–३ जुमिडाँडा घर भई ललितपुरको इमाडोल बस्दै आएका श्रीकृष्ण विकले अन्तरजातीय विवाहकै कारण ज्यान गुमाए । खोटाङकी १७ वर्षिया निर्जला मगरसँग उनले चैत २८ गते प्रेम विवाह गरेका थिए । केटीपक्षका परिवारले उमेर नपुगी विवाह भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दियो । उजुरीपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरले उनलाई मिलापत्रका लागि भन्दै वैशाख ३ गते बोलाएर नियन्त्रणमा लिई सिन्धुली पठायो । इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको हिरासतमा रहेका विक वैशाख ७ गते मृत भेटिए ।
खुर्कोटको प्रहरी हिरासतमा रहेका कृष्ण विकको शव शौचालयको झ्यालमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । विकले आत्महत्या गरेको प्रहरीको दाबी छ । विकको परिवारले भने हिरासतभित्र हत्या गरिएको आरोप लगाएको छ । त्यो स्विकार्न तयार छैन ।
मृतककी आमा बिन्दामाया विकका अनुसार प्रहरीले जबरजस्ती करणीको बयानमा सही गर्न शारीरिक र मानसिक यातना दिँदै आएको थियो । यातना सहन नसकेर विकको ज्यान गएको, तर प्रहरीले आत्महत्या भएको गलत रिपोर्ट बनाएको परिवारको आरोप छ । उमेर नपुगेको भने पनि उजुरीको मुख्य कारण अन्तरजातीय विवाह भएको विकका परिवारको भनाइ छ । कानुनी रूपमा हेर्दा उमेर नपुगी विवाह गरेको अवस्थामा बालविवाहको मुद्दा चलाउने विकल्प हुँदाहुँदै प्रहरीले सिधै करणीको मुद्दा चलाएको छ ।
यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यस्ता थुप्रै घटना बाहिर नआउने दलित अभियन्ताहरू बताउँछन् । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले २० वर्ष उमेर नपुगी गरिएको विवाहलाई गैरकानुनी मान्छ । कानुनतः त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने प्रावधान छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४मा भनिएको छ, विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन । ऐनमा उल्लिखित प्रावधानविपरीत गरिएको विवाह स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसबमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुनेसमेत ऐनमा छ ।
आज पनि तराई–मधेशका कतिपय ठाउँमा कानुनले बनाएको २० वर्षे विवाहको उमेर हद लागू भएको पाइँदैन । पारिवारिक सहमतिमै अथवा आफूखुसी नै विवाह गरे पनि उजुरी नपरेसम्म प्रहरीले कुनै प्रकारको कानुनी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने प्रावधान छ । तर अन्तरजातीय विवाह गरेका अधिकांश दलित युवकहरू आज पनि बलात्कार, शरीर बन्धक, अपहरणजस्ता मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
विक मृत्यु प्रकरणमा छानबिनका लागि सांसदहरू खगेन्द्र सुनार, रीमा विश्वकर्मा, सुष्मा स्वर्णकार, गणेश विक, खिमा विश्वकर्मा, आशिष गजुरेल र धनेन्द्र कार्कीसहित पीडित पक्षले न्यायका लागि दबाब दिएका थिए । चौतर्फी दबाबपछि राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगन्जका प्रहरी नायव महानिरीक्षक दिनेशकुमार आचार्यको नेतृत्वमा घटनाको छानबिन गर्न आयोग गठन भएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ले नेपालमा २९.७ प्रतिशत किशोर–किशोरीले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको देखाएको छ । तीमध्ये १५ देखि १७ वर्षको उमेरमा २२.३३ प्रतिशत, १० देखि १४ वर्षको उमेरमा ७ प्रतिशत र १० वर्षमुनिको उमेरमा ०.३ प्रतिशतको पहिलो विवाह भएको देखाएको छ । उमेर नपुगी गरेको गरेको विवाहलाई कानुनले अमान्य ठहर गर्छ । कानुनले जुनसुकै जात र धर्म मान्नेलाई समान रूपमा देख्छ । तर हाम्रो सामाजिक संरचनाले दलितलाई बढी प्रताडित गरेको रास्वपा सांसद प्रकाशचन्द्र परियार बताउँछन् ।
‘सरकार फेर्न सजिलो रहेछ तर संस्कार फेर्न गाह्रो छ, हामीसँग जुन मानसिकता छ, सोचाइ छ त्यसलाई फेर्न सकेका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘पीडितलाई झन् पीडित बनाउन कानुनका उल्झन समात्ने, कडा कानुन समात्ने, खराब नियत गर्ने प्रवृत्ति छ ।’ पहुँचवादी र वर्चस्ववादीले कानुनलाई आफ्नो हातमा लिएर दलितमाथि गरेको शासनले समाजमा समता स्थापना हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यस्तो प्रवृत्ति प्रहरी प्रशासनमा पनि छ, त्यो अगुवामा पनि छ, कर्मचारीतन्त्रमा पनि छ, यसले राम्रो परिणाम दिँदैन ।’
कानुनलाई हतियार बनाएर दलितमाथि अत्याचार गर्ने प्रवित्ति अन्त्य हुन संस्कार परिवर्तन हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
नेपालको संविधानले नै दलित समुदायको हक–अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । धारा २४मा छुवाछुतविरुद्धको हक र ४०मा दलितको हकको व्यवस्था उल्लेख छ, तर व्यवहारमा भने त्यो देखिन नसकेको सांसद एवं दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनार बताउँछन् । उनी दलितका मुद्दा सामाजिक मुद्दा बन्न नसकेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् ।
संविधानमै जातीय भेदभाव र छुवाछुत सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने प्रबन्ध भए पनि दलित समुदायमाथि हुने अत्याचारको शृंखला कम नभएको उनको भनाइ छ । राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक र राष्ट्रिय दलित आयोगमार्फत संवैधानिक संरक्षणको व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा लागू हुन नसकेकोप्रति उनले आक्रोश पोखे ।
अधिवक्ता देवी रेग्मी जातीय भेदभाव कानुनी अपराध भएको बताउँछिन् । ‘उमेर नपुगी गरेको विवाहमा बालविवाहको मुद्दा लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर अन्तरजातीय विवाह गरिएको छ भने कानुनको फाइदा उठाउन बलात्कार, शरीर बन्धकजस्ता मुद्दा लगाउने गलत प्रवृत्ति छ । यसमा परिवारको दबाब र प्रभाव रहने गरेको देखिन्छ ।’ अन्तरजातीय विवाह गर्दा कुनै मुद्दा लागू हुँदैन, कानुन समातेर अरू मुद्दा आकर्षित गरी दलितमाथि अन्याय हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
भेरीमा बगाइएका ती नवराज विक
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ रानागाउँका २१ वर्षीय नवराज विकले पनि अन्तरजातीय प्रेमकै कारण ज्यान गुमाउनुपर्यो ।
प्रेमिकासँग भागी विवाह गर्न साथीहरूसँगै १० जेठ २०७७मा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोती गाउँ पुगेका उनीसहित ६ जनाको हत्या र १२ जना घाइते भएका थिए । त्यो हत्यामा पनि बालिकालाई अपहरण गर्न खोजिएको भन्दै केटी पक्षले वकालत गरेको थियो ।
नवराजको टोली घरमा आएपछि युवतीकी आमाले गालीगलौज गरेपछि सुरु भएको झगडाले ६ जना निर्दोषको ज्यान लियो । युवतीकी आमाले चौरजहारी–८का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल र अरू गाउँलेलाई फोन गरेर बोलाएकी थिइन् । गाउँका मान्छेहरू आउने थाहा पाएपछि भागेका उनीहरूको लखेटी–लखेटी हत्या भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
उनको हत्यामा संलग्न २३ जनालाई जन्मकैदको फैसला भएको छ । अदालतले पनि जातीय विभेदकै कारण हत्या भएको बताइसकेको छ । सम्झाई–बुझाई गरेर मिलाउन सकिने कुरालाई हिंस्रक बनाइएको रुकुम जिल्ला अदालतले आफ्नो फैसलाको पूर्णपाठमा पनि भनेको छ ।
नवराजसहित ६ जनाको हत्या हुँदा अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका खगेन्द्र सुनार दलित अभियन्ता मात्र थिए । उनले नवराजसहित ६ जनाको हत्यारालाई कारबाही गरिनुपर्ने अभियान नै चलाएका थिए । उनले सडकदेखि अदालतको ढोकासम्म आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनाए । अन्ततः नवराजको परिवारका पक्षमा अदालतले फैसला गर्यो ।
शवगृहमा न्याय कुरिरहेका अजित मिजार
अन्तरजातीय विवाहकै कारण ज्यान गुमाएका काभ्रेका अजित मिजारको शव १० वर्षदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा न्याय कुरिरहेको छ । उनले २०७३ साल असार २५मा काभ्रेकै पराजुली थरकी युवतीसँग प्रेमविवाह गरे । युवतीको परिवारले उनीहरूलाई जबर्जस्ती छुटाए । इलाका प्रहरी चौकी पाँचखालमा उनीहरूको अन्तिम भेट भएको थियो । विवाहका लागि दुवैको उमेर नपुगेको भनेर उनीहरूलाई छुटाएपछि पनि युवतीको परिवारले मिजारलाई धम्की दिइरहने गरेको परिवारले बताएको छ । अजितका बुबा हरिभक्त र आमा काली मिजार अहिले पनि आफ्नो छोरो कतैबाट टुप्लुक्क आँगनमा आइहाल्छ कि जसरी बाटो हेरेर बसिरहेको बताउँछन् । असार २९ गते आमासँग सय रुपैयाँ मागेर घरबाट निस्किएका मिजार धादिङको परेवाटरमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे ।
साउन १ गते आफन्तबाट आफ्नो छोराको शव फेला परेको थाहा पाएपछि परिवार काभ्रेबाट धादिङ पुगेको थियो । त्यहाँ पुग्दा प्रहरीले मिजारको शव गाडिसकेको बतायो । ‘एक हप्तासम्म त पोस्टमार्टम गर्न पनि कुर्नुपर्छ,’ हरिभक्त भन्छन्, ‘प्रहरीले त त्यो पनि कुरेनछ, मैले छोरालाई गाडेको ठाउँबाट निकालेर त्रिवि शिक्षण अस्पताल ल्याएको हुँ, अहिले पनि छोराको शव त्यहीँ छ ।’
छोराले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको प्रहरीको रिपोर्टलाई उनी सत्य मान्न तयार छैनन् । युवती पक्षबाट ज्यान मार्ने धम्की पटकपटक आइरहने गरेकाले यसको छानबिन नभएसम्म छोराको लास नजलाउने उनको अडान छ ।
दलितका मुद्दामा दलित मात्रै बोल्नुपर्छ ?
अन्तरजातीय विवाह होस् वा सामाजिक भेदभाव दलितका लागि बोलिदिने कोही नभएको दलित अभियन्ताहरू बताउँछन् । भर्खरै सिन्धुलीमा मृत भेटिएका कृष्ण विक हुन् वा नवराज विक वा अजित मिजार वा अरू जुनकुनै किन नहून्, दलितलाई पर्दा दलितले मात्र बोल्नुपर्ने प्रवृत्तिप्रति उनीहरूको चित्तदुखाइ छ । दलित मुद्दालाई सामाजिक मुद्दाका रूपमा अरूले उठाएको कमै पाइन्छ । ‘नेपालमा मानव अधिकार, सामजिक न्याय र अल्पसंख्यकका बारेमा बोलिने, खबरदारी गरिदिने मान्छेको संख्या साह्रै थोरै छ,’ सांसद परियार भन्छन्, ‘महिलाका सवालमा महिलामात्र बोल्ने, आदिवासी जनजातिको उनीहरूमात्रै बोल्ने, दलितका सवालमा दलित मात्रै बोल्ने जुन प्रवृत्ति छ, यसले सामाजिक न्यायको वकालत गर्दैन ।’ उनी यसरी क्लस्टर छुट्याएर वकालत गर्नेलाई मानवअधिकारकर्मी भन्न नहुने बताउँछन् ।
सांसद परियार भन्छन्, ‘सामाजिक रूपमा पछाडि परेका दलितका बारेमा गैरदलित समुदाय नबोल्नु, खबरदारी नगर्नु, नेतृत्वदायी भूमिकामा नआउनु भनेको मानवताकै क्षेत्रमा हामी धेरै पछि छौं भन्ने भन्ने मानक हो । मानवतावादीले त सबैको बारेमा बोल्छ खबरदारी गर्छ नि त, त्यो भइरहेको छैन ।’
‘दलितलाई खै’ अभियान चलाउँदै आएका सांसद सुनार गैरदलितले दलितलाई मान्छेकै व्यवहार नगर्ने बताउँछन् । ‘मान्छेकै व्यवहार नगर्नेले दलितका लागि बोल्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘दलितहरू हिजो पनि एक्लै थिए, आज पनि एक्लै लड्दै छन्, तर भोलि एक्लो हुने छैनन्, हामी आफ्नो अधिकार लिएरै छाड्छौं ।’ उनी दलितले गैरदलितमाथि नियोजित आक्रमण नगर्ने दाबी गर्छन् । तर दलितहरू जातकै कारण सधैं निसानामा पर्ने, एक्लो हुने गरेको उनको बुझाइ छ ।
दलितका मुद्दा दलितका मात्र नभई समाजको मुद्दा हुनुपर्ने, दलित मर्दा गैरदलितलाई दुख्नुपर्ने हो, तर दलितले बोल्दा पनि समाजलाई मन नपर्ने सांसद सुनारको टिप्पणी छ । ‘दलितलाई न्याय दे’ भनेर सधैं दलित मात्र कराउनुपर्छ र ?’ उनले प्रश्न गरे ।
.jpg)
