काठमाडौं : सरकारले सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने  निर्णय गर्दै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेपछि १७ वर्षीय रविन तामाङले आत्महत्या गरे । सरकारले बस्ती खाली गर्न दुई दिनको म्याद दिएपछि मानसिक दबाबका कारण उनले आत्महत्या गरेको उनका बुबा हस्तबहादुर तामाङ बताउँछन् । रविनले आफ्नै घरको शौचालयमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेका थिए । 

सिन्धुपाल्चोकको एक गाउँमा उनीहरूको जग्गा–जमिन छ । तर, भूकम्पपछि त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था नभएकाले आश्रयका लागि सुकुम्वासी बस्ती रोजेको हस्तबहादुरले बताए । ‘सरकार गाउँमा जग्गा जमिन हुने मान्छे सुकुम्वासी हैन भन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भिरालो त्यो पनि कतिबेला खस्छ र ज्यान जान्छ भन्ने जस्तो ठाउँमा घर छ, बस्नै नसक्ने अवस्था भएपछि थातथलो छाडेर यहाँ बसेका हौं ।’ 

सुकुम्वासी बस्तीमै डोजर चलेपछि भने उनको परिवारलाई अब कहाँ जाने भन्ने चिन्ता भयो । ‘एकातिर छोराको मृत्युको चिन्ता, अर्कोतिर आमा, बुबा र दीर्घरोगी श्रीमतीको जिम्मेवारी,’ उनले भने, ‘दुःख भुल्न आएको झन् ठुलो दुःखमा पो परियो ।’

कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संगको ठुलो भवनमा बस्दै आएकी छिन्, शर्मिला तामाङ । उनले त जसोतसो मन बुझाएकी छिन्, तर उनकी सात वर्षीया छोरी त्यहाँ बस्नै मान्दिनन् । अझ साँझ परेपछि ‘घर जाने’ भनेर रातभर रोइदिन्छिन् । ‘छोरी घर (थापाथलीको सुकुम्वासी बस्ती) जाने भनेर जिद्दी गर्छे,’ उनी भन्छिन्, ‘रोएर सताउँछे । डोजरले भत्काएको घर देखाएर ल्याएपछि मान्ली भनेको झन् रुन थाली ।’

गत शनिबार र आइतबार सरकारले सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउन चलाएको डोजरबाट विस्थापित ८२२ परिवारले आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन् । ८२२ परिवारका ३ हजार ३ सय ६७ जना सदस्यले सुकुम्वासीका रूपमा नाम दर्ता गराएको विवरण संकलन भएको देखिन्छ । यसमध्ये १५ सय हाराहारी बालबालिका छन् । 

काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश विद्यालयमा पढाइ सुरु भइसकेको छ । 

काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले नै शैक्षिक सत्र सुरु गर्न भनिसकेको छ । यसअनुसार विद्यालयमा पढाइ सुरु भइसक्दा सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित भएका कैयौं बालबालिकाको न विद्यालयको टुंगो छ न पढाइ । भविष्य नै अन्योलमा परेपछि बालबालिकाहरू मानसिक तनावमा परेका हुन् । 

सुकुम्वासी बस्तीमा भेटिने अधिकांश बालबालिकालाई आफू विस्थापित भएको भन्नेसमेत थाहा नभएको मानवअधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । सरकारले व्यवस्थापन गर्छु त भनेको छ, तर तत्कालका लागि बालमनोविज्ञानमा परेको असर सरकारले गर्ने व्यवस्थापनले मात्र ठिक नहुने उनीहरूको बुझाइ छ । 

गत सोमबार मध्यपुर थिमी नगरपालिका–१मा रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालय सार्वजनिक जग्गामा बनेको भन्दै सरकारले भत्कायो । २८० जना विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालय सरकारले कुनै पूर्वजानकारी र तयारीबिना भत्काएको प्रधानाध्यापक इन्दिरा महतले बताइन् । बस्तीमा डोजर छिरेपछि विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्छ भन्दै नभत्काउन आग्रह गरेको, तर कसैले आफ्नो आवाज नसुनेको उनको गुनासो थियो । ८ कक्षासम्म पढाइ हुने विद्यालयमा कलिला उमेरका बालबालिका छन् । आधाभन्दा धेरै विद्यार्थी त सुकुम्वासी बस्तीकै भएको उनको भनाइ छ । 

‘विद्यालय भत्किरहँदा मैले त हेर्न सकिनँ’ उनी भन्छिन्, ‘कलिला बालबालिकाको दिमागमा कस्तो असर पर्‍यो होला, भोलि के हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन ।’ सरकारको यस्तो कदमले बालबालिकामा नकारात्मक असर पर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ । 

घरबारविहीन हुने चिन्ताले बालबालिकामा असुरक्षाको भावना पैदा हुँदा उनीहरूमा एन्जाइटी र सानो कुरामा पनि अत्यधिक डराउने समस्या निम्त्याउन सक्ने मनोचिकित्सक अरबिन्द भुसाल बताउँछन् । ‘बलपूर्वक बस्ती खाली गराउँदा वा डोजर चलाएको देख्दा बालबालिकाको दिमागमा गहिरो चोट पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसले उनीहरूको आत्मविश्वासमा कमी आउँछ । बस्ती विस्थापनले विद्यालय जान अवरोध पुग्ने र भविष्य प्रति चिन्ता हुँदा बालबालिकामा नैराश्य छाउँछ ।’ विस्थापित बालबालिकाका लागि सरकारले उचित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ । 

बालबालिका मात्र हैन बस्ती विस्थापनको चिन्ताले वयस्कदेखि वृद्धवृद्धलाई पनि असर पुर्‍याएको देखिन्छ । शुक्रबार सरकारले बल्खु छेउछाउका बस्तीमा डोजर चलायो । घरविहीन हुने चिन्ताले ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राईको ज्यान गएको उनका परिवार बताउँछन् । परिवारका अनुसार बिहान घर भत्काइएपछि उनी मानसिक रूपमा विचलित बनेका थिए । ‘घर भत्किएको दृश्य सहन नसकेर’ उनी घरबाट निस्किएको पत्नी सरिता राईले बताइन् । केही समयपछि उनी मृत अवस्थामा भेटिएका हुन् । 

यी देखिएका घटना हुन् । बस्तीबाट विस्थापित भएका कतिपय बालबालिका अहिले अभिभावकसँग डेरामा सरेका छन् भने केही सरकारले उपलब्ध गराएको अस्थायी आवासमा बसिरहेका छन् । अघिल्लो हप्ता बस्तीबाट विस्थापित भएका बालबालिका १५ सयभन्दा धेरै रहेको सरकारी आँकडा छ । उनीहरूको दिमागमा नकारात्मक असर नपरोस् भनेर काठमाडौं महानगरले मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ । तर त्यतिले मात्र उनीहरूको पीडा र चोट कम नहुने बालअधिकारकर्मीको विश्लेषण छ ।