१९५८ वैशाख २४ गतेदेखि प्रकाशन सुरु भएको गोर्खापत्र (गोरखापत्र) १२५ वर्ष पूरा गरेर १२६औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरले १९५८ वैशाख ११ गते जारी गरेको सनद नेपालको पहिलो औपचारिक प्रेस कानुन बनेपछि गोर्खापत्र प्रकाशन सुरु भएको हो । उक्त सनदमा गोर्खापत्रमा छाप्न हुने र नहुने विषयहरू उल्लेख गरिएको थियो । राणा शासनकालमा सरकारीबाहेकका छापाखाना राणा परिवार र उनीहरूका भाइभारदारको स्वामित्वमा मात्र भएकाले सर्वसाधारणका लागि छपाइ सजिलो थिएन । 

यो पत्रिकाको नाम ‘गोरखा’ र ‘पत्र’ दुई शब्द मिलेर बनेको हो । पहिले नेपाल अधिराज्यलाई गोरखा राज्य पनि भनिन्थ्यो र नेपाली भाषालाई गोरखाली भाषा भनेर चिनिन्थ्यो । सुरुमा पत्रिकाको नाम ‘गोर्खापत्र’ लेखिए पनि पछि १९८३ जेठ ४ गते ‘गोरखापत्र’मा परिवर्तन गरिएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा यसको नामलाई प्रारम्भिक रूप ‘गोर्खापत्र’मा फर्काइएको थियो, तर ज्ञानेन्द्रको शासन समाप्त भएपछि १८ वैशाख २०६३मा फेरि यसको दोस्रो रूप ‘गोरखापत्र’मा परिवर्तन गरियो ।

नेपालमा जहानियाँ एकतन्त्रीय हुकुमी शासन भए तापनि तत्कालीन राणा शासनमा देवशमशेर अन्य राणा प्रधानमन्त्रीभन्दा केही सुधारवादी थिए । उनकै इच्छा र प्रेरणाबाट नै यस पत्रिकाले जन्मिने अवसर पाएको थियो भन्ने यकिन हुन्छ । देवशमशेरबाट नेपाली माटोमा रोपिएको यस बीजबाट उम्रने बिरुवा राम्रो होस् भनी यसलाई सहायतास्वरूप जनरल गेहेन्द्रशमशेर जबराबाट नारायण प्रेस नामक एक प्रेस र त्यसका सामानसमेत दिइएको हामी इतिहासका पानामा पाउँछौं ।

देवशमशेरपछि प्रधानमन्त्री बनेका चन्द्रशमशेरले गोरखापत्रको सम्पादकीय जिम्मेवारी बझाङी राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंहलाई दिएका थिए । गोरखापत्रको इतिहासमा सबैभन्दा कठिन समय चन्द्रशमशेरको शासनकालमा रह्यो । यसै समयमा कतिपय अवस्थामा गोरखापत्र अखबार ५ देखि १० प्रतिशतसम्म मात्र प्रकाशन भएको थियो । आर्थिक अभावले यो पत्रिका झन्डै बन्द नै हुनुपरेको थियो ।

राणाकालीन निरंकुश अन्धकारमा चेतना, जागरण र शिक्षाको दियो बनेर उदाएको यो पत्रिका धेरै वर्षदेखि सरकारको मुखपत्र बन्यो । राज्यको लगानीमा सञ्चालित यो पत्रिकालाई कतिपयले राज्यको ‘चौथो अंग’ बन्न नसकेको आरोप पनि लगाउने गर्दथे । तर जे भए पनि गोरखापत्रले सरकार र जनताबीच सेतुको काम भने धेरथोर गरेकै थियो । यसका आफ्नै सीमा पनि थिए ।

सुरुमा यो पत्रिका साप्ताहिक रूपमा प्रकाशन हुने गथ्र्यो । हप्ताको एकपटक प्रकाशित हुने गोरखापत्र २००० साल असोज २९ गतेदेखि हप्ताको दुईपटक, २००३ साल पुस ८ गतेदेखि हप्ताको तीनपटक र २०१७ साल फागुन ७ गतेदेखि दैनिक रूपमा प्रकाशित हुन थाल्यो । २०१९ साल असार ९ गतेदेखि शनिबार विशेष परिशिष्टांक निस्कन सुरु भयो । १९५८मा उच्च शासकको रेखदेखमा प्रकाशित हुने गोरखापत्र गैरसरकारी स्तरमा स्थापना भएको पाशुपत छापाखानामा छापिन्थ्यो । पण्डित नरदेव पाण्डे यसका मुद्रक तथा प्रथम व्यवस्थापक थिए । तर, १९९१ अर्थात् गोरखापत्र प्रकाशित हुन थालेको ३३ वर्षपछि मात्र यसका सम्पादकको नाम छापिन थाल्यो । यसरी नाम प्रकाशित हुने प्रथम सम्पादक प्रेमराज थिए । 

गोरखापत्र संस्थानलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा व्यवस्था गर्न गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ जारी भयो । गोरखापत्र ऐन जारी भएपछि २०२० साल असार २५ गतेदेखि यो संस्थानका रूपमा परिणत भएको छ । गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरूमा गोरखापत्र दैनिक, दि राइजिङ नेपाल अंग्रेजी दैनिक, मधुपर्क मासिक, युवामञ्च मासिक र मुना मासिक रहेका छन् । गोरखापत्रका सबै संस्करण अहिले अनलाइनमा पनि पढ्न सकिन्छ ।

नेपालमा पत्रपत्रिकाको विकास

नेपाली पत्रकारिताको शुभारम्भ गर्ने श्रेय युवाकवि मोतीराम भट्टलाई जान्छ । उनले १९४२ देखि नेपाली भाषामा पहिलो पत्रिका ‘गोर्खा भारत जीवन’ प्रकाशित गरेर नेपाली पत्रकारिताको सुरुवात गरेका थिए । यो पत्रिकाको प्रकाशन भारतको बनारसबाट भएको थियो । १९५५मा उनकै अग्रसरतामा ‘सुधासागर’को प्रकाशन भएको थियो । यो नै नेपालबाट प्रकाशित पहिलो अखबार हो । १९५८ वैशाख २४ गते प्रकाशन आरम्भ गरेको गोरखापत्र अहिले नेपालको सबैभन्दा लामो उमेर भएको र निरन्तर प्रकाशन भइरहने अखबार हो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपाली पत्रकारिताको श्रीवृद्धि हुँदै २०४७ पछि यसको व्यावसायिक विकास हुँदै गएको पाइन्छ ।

गोरखापत्रको प्रकाशन आरम्भ भएको ३३ वर्षपछि नेपालमा अरू पत्रपत्रिका पनि प्रकाशन हुन थाले । १९९१मा शारदा मासिक, १९९२मा उद्योग, २००४मा साहित्य स्रोत, घरेलु इलम, शिक्षा, काठमाडौं म्युनिसिपल, २००५मा आँखा, नेपाल शिक्षा, २००७मा जागरणलगायत अन्य मासिक तथा पाक्षिक पत्रिकाहरू प्रकाशित भएका थिए । यी मूलतः साहित्यिक पत्रिका थिए, किनभने राणा शासनकालमा राजनीतिक पत्रपत्रिकालाई टिक्न मुस्किल थियो । सञ्चारमाध्यममा नेपाली भाषाको स्तर नियमन गर्नका लागि गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति स्थापना गरिएको थियो । अखबार प्रकाशन हुनुपूर्व पत्रपत्रिका एवं पुस्तकलाई यो समितिमार्फत जाँचपास गराएर मात्र छाप्न अनुमति दिइन्थ्यो ।

नेपालमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)को संलग्नतासहित तत्कालीन सात राजनीतिक दल र आमनेपाली जनताले २०६२/६३ सालमा जनआन्दोलन सफल भएपछि राजतन्त्र सधैंका लागि ढल्यो र संविधानसभाको निर्वाचन भई २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को प्रत्याभूति गरिएको छ । संविधानको धारा १९मा प्रेस स्वतन्त्रता र प्रकाशनको अधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरू समेटिएका छन् । संविधानको धारा २७मा सूचनाको हक र धारा २८मा गोपनीयताको हक समेटिएको छ । त्यसैगरी नयाँ परिवेशलाई सुहाउँदो किसिमले पत्रकार तथा सञ्चार संस्थालाई अझ जिम्मेवार बनाउनका लागि पत्रकार आचारसंहिता–२०७३ जारी भएको छ । नयाँ सञ्चार नीति पनि बनेको छ ।

सात वर्षअघिको कोरोना महामारीबाट नेपालको पत्रकारिता क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित बन्यो । धेरै पत्रपत्रिका, विशेषतः साप्ताहिक पत्रिकाको प्रकाशन बन्द भए । सरकारी सूचनामूलक विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न गर्नुपर्ने बनाइएपछि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पत्रपत्रिका र रेडियो तथा टेलिभिजन जीवनमरणको दोसाँधमा छन् । यसको विरोधमा नेपाली पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ र पत्रकारहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विशेषगरी सरकारको कदमले छापा पत्रकारिताको भविष्य अझै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखाउँछ । रेडियो र टेलिभिजनले समेत वेबसाइट, युट्युब च्यानल र फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालमा जोडिएर आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपरेको छ । विज्ञापनको बजार सुक्दै जाँदा बग्रेल्ती खुलेका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ । पत्रकार पनि पेसा परिवर्तनतर्फ उन्मुख छन् । व्यावसायिक पत्रकारितामा पनि नयाँ चुनौती देखापरेका छन् । 

पछिल्लो समय विश्वसनीय पत्रकारिता र वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक समाचारको अभाव देखापरिरहेको छ । पत्रकारिताको ‘वाचडग जर्नालिज्म’ हराएर सुत्ने, लखेट्ने, भुक्ने र टोक्ने पत्रकारिता मौलाउँदै गएको छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा पत्रकारितामा देखिएका चुनौती चरम राजनीतिकरण, व्यावसायिकताको अभाव, सहरकेन्द्रीकरण, आर्थिक संकट, पेसाप्रतिको असुरक्षा, दक्ष जनशक्तिको अभाव, विधिको शासनको अभाव, पूर्वाधारको कमी आदिलाई अनुसन्धानात्मक र समालोचनात्मक ढंगले समाधान गर्न सकिने हो भने प्रेसले राज्यको चौथो अंगका रूपमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नेमा सायद कसैको दुईमत नरहला ।