नेपालको औद्योगिक इतिहासमा फलाम तथा स्टिल क्षेत्रले मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । तर, पछिल्लो समय सरकारले लिएका केही अस्थिर र अव्यावहारिक कर नीतिहरूले यो क्षेत्रलाई नै गम्भीर संकटमा धकेलेको छ । विशेषगरी औद्योगिक कच्चापदार्थको रूपमा रहेको एमएस वायर रडमा लगाइएको अन्तःशुल्क र बढाइएको भन्सार महसुलले स्वदेशी उद्योगहरूलाई छिमेकी मुलुकका उत्पादनहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ । एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको वस्तुपरक नजरबाट हेर्दा, कुनै पनि राष्ट्रको दिगो आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक संरक्षण र स्थिर कर नीति अपरिहार्य हुन्छ । तर, वायर रडको हकमा नेपाल सरकारको वर्तमान नीति केवल ‘राजस्वमुखी’ मात्र देखिएको छ, जसले गर्दा अर्बौंको लगानी र हजारौंको रोजगारी जोखिममा परेको मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र नै आयातमुखी बन्ने खतरा बढेको छ ।

भन्सार प्रयोजन र औद्योगिक वर्गीकरणका लागि कुनै पनि वस्तुलाई ‘तयारी वस्तु’ मान्नका लागि त्यसको सिधै उपयोग हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर, वायर रड आफैंमा कुनै प्रयोगयोग्य वस्तु होइन । यसलाई ड्रइङ, एनिलिङ र ग्याल्भानाइजिङजस्ता जटिल, खर्चिलो र प्रविधिमैत्री प्रक्रियाबाट नगुजारीकन कुनै पनि उपयोग हुने वस्तु तयार हुँदैन । नेपाल हाल आफ्नो आवश्यकताको झन्डै १०० प्रतिशत वायर रड आयातमा निर्भर छ । यस कच्चापदार्थबाट उत्पादन हुने वस्तुहरू पूर्वाधार निर्माण, कृषि र सुरक्षाका लागि नभई नहुने सामग्री हुन् । वायर रडबाट उत्पादित जिआई वायर, गेबियन बक्स र काँडे तारजस्ता सामग्री नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार बाढी र पहिरो नियन्त्रणका लागिसमेत अनिवार्य छन् । यस्तो संवेदनशील र बहुआयामिक प्रयोग भएको कच्चापदार्थमा उच्च दरको कर लगाउनु भनेको विकासको लागत आफैं बढाउनु हो ।

विगत एक दशकको आयात र राजस्वको तथ्यांकलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउँदा सरकारको कर नीतिमा गम्भीर विचलन देखिन्छ । आव २०७६/७७ सम्म भन्सार महसुल ५ प्रतिशत मात्र थियो, तर हाल यसलाई दोब्बर बनाएर १० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसका साथै, ४.५० रुपैयाँ प्रतिकेजीका दरले लगाइएको अन्तःशुल्कले उत्पादन लागतमा अप्राकृतिक वृद्धि गराएको छ । तथ्यांकले के स्पष्ट पार्छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वायर रडको मूल्य घट्दासमेत नेपालमा राजस्वको भार प्रतिशतका आधारमा ३२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसले के संकेत गर्छ भने सरकारले उद्योगको क्षमताभन्दा पनि राजस्वको लक्ष्यलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तो नीतिका कारण धेरै उद्योगले आफ्नो उत्पादन क्षमता घटाउन बाध्य भएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर आन्तरिक उत्पादनमा परेको छ ।

कुनै पनि मुलुकको औद्योगिक वृद्धिमा निर्यातले ठुलो भूमिका खेल्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा ‘इनभर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर’ अर्थात् कच्चापदार्थमा तयारी वस्तुको तुलनामा बढी कर लगाउने नीतिका कारण निर्यात व्यापार धराशायी भएको छ । आव २०७५/७६ सम्म नेपालले आफ्नो कुल उत्पादनको करिब १२ प्रतिशतसम्म निर्यात गर्दै आएकोमा अहिले त्यो शून्यको अवस्थामा पुगेको छ । जब कच्चापदार्थमै उच्च कर र अन्तःशुल्कको भार थपिन्छ, तब नेपाली उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा, विशेष गरी छिमेकी भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनन् । निर्यात शून्य हुनु भनेको विदेशी मुद्रा आर्जनको बाटो बन्द हुनु मात्र होइन, स्वदेशी उद्योगहरूको मनोबलसमेत खस्कनु हो । यो नीतिगत त्रुटिले नेपाललाई केवल आयातीत सामानको उपभोग गर्ने बजारमा सीमित गर्दै लगेको छ ।

नेपालको औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान र यसले सिर्जना गरेको रोजगारीको पाटोलाई नजरअन्दाज गरेर कुनै पनि कर नीति सफल हुन सक्दैन । वायर रडमा आधारित उद्योगहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा केवल उत्पादन मात्र होइन, ठुलो मात्रामा पुँजी परिचालन र रोजगारीको आधारसमेत तयार गरेका छन् । हाल नेपालमा वायर रडलाई कच्चापदार्थका रूपमा प्रयोग गरी जिआई वायर, गेबियन बक्स र किला काँटीजस्ता निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने १३ वटा ठुला र ८० भन्दा बढी साना उद्योग सञ्चालित छन् । यी उद्योगमा करिब ६ हजारभन्दा बढी दक्ष तथा अदक्ष श्रमिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । एउटा श्रमिकको रोजगारी गुम्नु भनेको उसको आश्रित परिवारको जीविकोपार्जनमा संकट आउनु मात्र होइन, बरु राज्यले व्यहोर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्नु पनि हो । वर्तमानको अव्यावहारिक कर नीतिले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा यी हजारौं श्रमिकको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिन पुगेको छ ।

वित्तीय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा, यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको करिब २० अर्ब रुपैयाँको विशाल लगानी छ । यो लगानी केवल मेसिन र भवनमा मात्र सीमित छैन, यसले नेपालको औद्योगिक पूर्वाधारको एउटा बलियो खम्बाको प्रतिनिधित्व गर्दछ । सबैभन्दा गम्भीर पक्ष त के छ भने, यस कुल लगानीको ८० प्रतिशत अर्थात् करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी छ । जब सरकारले कच्चापदार्थमा उच्च भन्सार र अन्तःशुल्क लगाएर स्वदेशी उद्योगको लागत बढाउँछ, तब उद्योगहरूले बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यदि यो १६ अर्बको ऋण खराब कर्जामा परिणत भयो भने यसले नेपालको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय स्वास्थ्य र स्थायित्वमा नै गम्भीर धक्का पुर्‍याउने निश्चित छ ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको रूपमा गरिएको सूक्ष्म विश्लेषणले के देखाउँछ भने कुनै पनि उद्योग धराशायी हुनु भनेको राष्ट्रिय पुँजीको विनाश हुनु हो । बैंकहरूको कर्जा जोखिममा पर्नु भनेको सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको निक्षेपमाथि समेत अप्रत्यक्ष जोखिम बढ्नु हो । राजस्व संकलनको छोटो अवधिको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि यति ठुलो लगानी र रोजगारीको आधारलाई जोखिममा राख्नु आत्मघाती कदम साबित हुन सक्छ । अतः, अर्थ मन्त्रालयका नीति निर्माताले राजस्वको आँकडासँगै यसले निजी क्षेत्रको लगानी, बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व र हजारौं परिवारको रोजगारीमा पार्ने बहुआयामिक प्रभावलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा उत्पादन गर्नुभन्दा भारतबाट तयारी सामान आयात गर्न सस्तो पर्नु भनेको स्वदेशी उद्योगका लागि ‘मृत्युघण्टी’ समान हो ।

देशभर सञ्चालित ९३ वटा वायर तथा सम्बन्धित उद्योगमा ६ हजारभन्दा बढी दक्ष तथा अदक्ष श्रमिक प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीमा रहेका छन् । यी उद्योगमा निजी क्षेत्रबाट करिब २ हजार करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ, जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा हिस्सा करिब १ हजार ६ सय करोड रुपैयाँ अर्थात् ८० प्रतिशत रहेको छ । उद्योग बन्द हुने अवस्थामा खराब कर्जा वृद्धि भई वित्तीय जोखिम उच्च रहने देखिन्छ । साथै, फर्नेस आयलको सट्टा विद्युत् प्रयोग गर्दा वार्षिक करिब ६० करोड रुपैयाँबराबरको अतिरिक्त ऊर्जा खपत हुने अनुमान गरिएको छ ।

नेपालको वायर उद्योगलाई धराशायी बनाउन ‘इनभर्टेड ड्युटी’ मात्र पर्याप्त छैन, यसमा भारत र नेपालबीचको उत्पादनको स्तरमा रहेको विशाल अन्तरले झन् ‘कफिनमा अन्तिम किला’को काम गरेको छ । हामीले लागत तुलना गर्दा दुवै देशको प्रशोधन खर्च समान माने तापनि, वास्तविकता योभन्दा निकै जटिल छ । भारतीय उद्योगहरूले ठुलो स्केलमा उत्पादन गर्ने भएकाले उनीहरूको ‘प्रतिएकाइ स्थिर लागत’ नेपालको तुलनामा अत्यन्त न्यून छ । भारतमा सुलभ र सस्तो ऊर्जा, दक्ष श्रमशक्तिको बाहुल्य र कच्चापदार्थको सहज उपलब्धताका कारण त्यहाँको वास्तविक उत्पादन लागत नेपालको तुलनामा निकै कम छ । विडम्बना के छ भने, नेपालका ११ वटा साना तथा मध्यम स्तरका उद्योगले एकातिर भारतको त्यस्तो विशाल उत्पादन क्षमतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरिरहेको छ भने अर्कोतिर स्वदेशमै आफ्नै सरकारको विभेदकारी अन्तःशुल्क र उच्च भन्सार नीतिको मार खेपिरहनुपरेको छ । जबसम्म सरकारले छिमेकी मुलुकको उत्पादन क्षमता र हाम्रो आन्तरिक सञ्चालन दक्षताबीचको यो खाडललाई बुझेर नीतिगत संरक्षण दिँदैन, तबसम्म यी ११ उद्योगहरूले भारतीय आयातीत तयारी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेको ‘असमान युद्ध’ लड्नुसरह हो ।

नेपालको औद्योगिक नीतिमा देखिएको अर्को गम्भीर समस्या भनेको ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’को अभाव हो । स्पन्ज आइरन आयातमा मात्र १ प्रतिशत भन्सार र शून्य अन्तःशुल्कको सहुलियत दिएर केही सीमित उद्योगलाई मात्र फाइदा पुर्‍याइएको छ । यद्यपि, ती उद्योगहरूले बजारको मागअनुसारको गुणस्तरीय वायर रड उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । अचम्मको कुरा त के छ भने, बिलेटबाट बन्ने टिएमटी छडमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ मात्र अन्तःशुल्क लाग्छ, तर त्यही बिलेटबाट बन्ने वायर रडमा भने ४.५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाइएको छ । यस्तो विभेदकारी नीतिका कारण १३ वटा ठुला उद्योगमध्ये केवल २ वटाले मात्र सहुलियत पाउने र बाँकी ११ वटा उद्योग मारमा पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यसले बजारमा एकाधिकारलाई प्रश्रय दिन्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्छ ।

प्रस्तावित नीतिगत सुधारले नेपालको वायर उद्योगमा विद्यमान संरचनात्मक समस्यालाई वैज्ञानिक ढंगले समाधान गर्दै एक गतिशील र प्रतिस्पर्धी औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने मार्गप्रशस्त गर्दछन् । वायर रडको भन्सार महसुललाई बिलेटसरह ५ प्रतिशतमा झार्ने र कच्चापदार्थमा लगाइएको अव्यावहारिक अन्तःशुल्कलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरी करको भार तयारी वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्दा उद्योगहरूको उत्पादन लागत घट्नुका साथै उनीहरूको कार्यगत पुँजीमा देखिएको ठुलो भारमा राहत पुग्नेछ । यस सुधारले सीमित उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने हालको विभेदकारी व्यवस्थालाई अन्त्य गरी सबै १३ वटा उद्योगका लागि ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ सुनिश्चित गर्नेछ, जसले बजारमा एकाधिकारलाई निरुत्साहित गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिनेछ । अन्ततः, यसले राजस्व संकलन प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त, पारदर्शी र प्रणालीगत बनाउँदै स्वदेशी उत्पादनलाई आयातीत वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउनेछ, जसले मुलुकको औद्योगिक आधारलाई दीर्घकालीन रूपमा सबल तुल्याउने निश्चित छ ।

निष्कर्षमा, नेपाललाई ‘औद्योगिक राष्ट्र’ र ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले आफ्नो कर प्रणालीमा आमूल सुधार गर्नु आवश्यक छ । वायर रड उद्योगले भोगेको समस्या केवल एउटा क्षेत्रको समस्या होइन, सरकारको औद्योगिक दृष्टिकोणको कसी पनि हो । राजस्व संकलनको तत्कालीन लोभलाई त्यागेर दीर्घकालीन औद्योगिक स्थायित्व र निर्यात प्रवर्धनका लागि नीति निर्माताहरूले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्दछ । यदि प्रस्तावित सुधार कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्वदेशी उद्योगले मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले नै सकारात्मक गति लिनेछ । ६० करोडबराबरको थप विद्युत् खपत हुने, ६ हजार रोजगारी सुरक्षित हुने र अर्बौंको विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगिने यो अवसरलाई नीतिनिर्माताले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ ।