सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बिहीबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई भेटे । सिंहदरबारमा भएको भेटमा सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा विपक्षी दलले राखेको माग, संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीका व्यवस्था स्मरण गराए । सांसदका प्रश्नको सामना गर्ने गरी संसद्मा उपस्थित हुन आग्रह गरे । तर, प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त समयमा संसद्मा आउने जवाफ दिए । त्यसपछि संसद्मा प्रतिपक्षीसँग सभामुखले रुखो व्यवहार गर्नुपर्‍यो । नाराबाजीका बीच संसद्का कामकारबाही अगाडि बढाए । यसले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सभामुख अर्याल स्वयं सरकारलाई सहयोग गर्ने भूमिकामा रहनुपरेको यथार्थ लुकेन । यो सँगै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठेको छ । 

बालेन नेतृत्वमा सरकार बनेको दुई महिना हुन लाग्यो । यसबीचमा उनले न संसद्लाई सम्बोधन गरेका छन् न कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा कुनै प्रश्नको सामना गरेका छन् । यसकारण अब बुझ्नुपर्छ– प्रधानमन्त्री बालेन शाहको शासनशैलीमाथि उठेको राजनीतिक असन्तुष्टिका अभिव्यक्ति मात्रै होइन, लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यसँग समेत जोडिएको छ । संसद्मा उपस्थित नहुने, सांसदहरूको प्रश्नबाट टाढिने र सार्वजनिक विमर्शमा सहभागी नहुने प्रवृत्ति सही होइन । लोकतन्त्रमा जनमतबाट निर्वाचित नेता केवल निर्णय गर्ने व्यक्ति होइन, आफ्ना निर्णयबारे नागरिक र संसद्समक्ष उत्तर दिनुपर्ने सार्वजनिक प्रतिनिधि पनि हुन् । संसद् सरकारलाई प्रश्न गर्ने सर्वोच्च थलो हो । प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई समेत बेवास्ता गर्छन् भने कसलाई वास्ता गर्छन त ? जवाफ दिने होइन, काम गर्ने भन्ने तर्क गरेर प्रश्नबाट टाढिनु लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हुन सक्दैन । 

सुशासनका नाममा सरकारले सुकुम्वासी बस्ती हटाउन अपनाएको कठोर शैलीमाथि प्रश्न उठेका छन् । डोजर आतंक भनेर कतिपयले गरिरहेको टिप्पणीको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ । किनभने वैकल्पिक व्यवस्था नगरी गरिएको विस्थापन मानवीय दृष्टिले उचित नठहरिने प्रश्नलाई कम आक्न मिल्दैन । व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने तरिकामाथि प्रश्न छ । राजनीतिक नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीश चयन प्रक्रियामा उठेका विवाद छन् । यीलगायत सरकारको पारदर्शिता र नीतिगत स्पष्टताका विषय छन् । संसदीय लोकतन्त्रमा सही प्रक्रिया र संस्थागत परम्पराको संरक्षण अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । व्यक्तिको इच्छाभन्दा संस्थाको विश्वसनीयता ठुलो हुनुपर्छ । यसकारण  प्रधानमन्त्रीले बुझ्न आवश्यक छ– सरकार र नागरिकबीचको विश्वास कायम राख्न सक्नुपर्छ । यस निम्ति संसद्मा उपस्थित भएर सरकारमाथि उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्नुपर्छ । किनकि लोकतन्त्र मौनताले होइन, जवाफले जीवित रहन्छ ।