काठमाडौं : पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि लागेको आरोपबारे छानबिन समितिको अध्ययन प्रतिवेदन पर्खंदा गृह प्रशासन डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा चैत १९ गते पक्राउ परेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग विभिन्न कम्पनीको सेयर साझेदारी, सम्पत्ति स्रोतमाथि आशंका देखिएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गृहमन्त्री गुरुङलाई राजीनामा गर्न लगाएका थिए । उनले वैशाख ९ गते राजीनामा दिए पनि अहिलेसम्म गृहमन्त्री नियुक्त गरिएको छैन । छानबिन समितिबाट क्लिन चिट पाए गुरुङलाई नै गृहमन्त्रीमा ल्याउने प्रधानमन्त्री शाहको इच्छा रहेको निकटस्थ स्रोत बताउँछ । 

गुरुङमाथि लागेका आरोपबारे अध्ययन तथा छानबिन गर्न सरकारले वैशाख २८ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गर्‍यो । सरकारले तोकेको १५ दिनको समयसीमाभित्र समितिले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । अध्ययन तथा छानबिन समितिलाई मंगलबार सरकारले पाँच दिनको समय थप गरेर प्रतिवेदन बुुझाउने म्याद दिएको छ । ‘पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङको सेयर लगानी र अन्य सम्पत्तिको स्रोतमाथि उठेको प्रश्नबारे छानबिन गर्न बनेको समितिलाई थप पाँच दिनको समय उपलब्ध गराइएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने, ‘थपिएको समयमा समितिबाट प्रतिवेदन आएपछि सरकारले यो विषयमा अध्ययन गरेर चाँडै निर्णय लिन्छ ।’ अध्ययनको काम सकेर प्रतिवेदन तयारीका लागि समय थपेको सरकारको भनाइ छ ।

पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको अध्यक्षतामा बनाइएको सो समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेका छन् । उक्त समितिले पूर्वगृहमन्त्री गुरुङसँग जोडिएका विभिन्न कम्पनीको कागजात अध्ययन गर्ने र सुधनसँगको बयान सकेको जनाएको छ । गुरुङसँग गत मंगलबार र बुधबार बयान लिएको समितिका सदस्य एवं प्रवक्ता नेउपानले जानकारी दिए । आवश्यक अध्ययन र बयानसमेत सकिएकाले प्रतिवेदन तयारीको काम भइरहेको उनी बताउँछन् । उक्त समितिलाई पूर्वगृहमन्त्री गुरुङका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गरी सरकारसमक्ष राय सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।  

समितिले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका विवादास्पद व्यवसायी भट्टको स्वामित्वमा रहेका ‘लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स’ र ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स’को संस्थापक सेयर खरिद गरेको विषयमा गुरुङसँग बयान लिइएको बताएको छ । ‘हामीले उहाँलाई बोलाएर आवश्यक सोधपुछ गर्ने र उहाँसँग जोडिएका निकायहरूसँग आवश्यक कागजातसहित अध्ययन गरिसकेका छौं,’ समितिका सदस्य नेउपानेले भने । गुरुङको बयान र तथ्य अध्ययनलगायत काम सकिएको उनले बताए । भट्टको कम्पनीमा गुरुङको नाममा ५० लाख रुपैयाँबराबरको सेयर फेला परेपछि र सो रकमको स्रोतमाथि प्रश्न उठेपछि उनले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको हो । तर गुरुङले भने आफूले सापटी लिएर उक्त सेयर किनेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

बयान लिनुअघि समितिले उनीमाथि लागेका आरोपबारे सम्बन्धित क्षेत्रसँग बुझ्नेदेखि सम्पत्ति विवरण केलाएर अध्ययन गरेको बताइएको छ । समितिका अध्यक्ष भण्डारीले स्पष्ट किटानसहित प्रतिवेदन बुझाइने बताए । ‘दोषी, निर्दोष जे भए पनि प्रमाणले पुष्टि गरेर स्पष्ट किटान गरेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका छौं,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘यसमा यस्तो, उस्तो, इफ, बटभन्दा पनि दोषी भए प्रस्ट रूपमा दोषी, निर्दोष भए स्पष्ट रूपमा यो कारण निर्दोष भनेर सरकारलाई बुझाउँछौं ।’ 

समितिका व्यक्तिहरू बोल्नेभन्दा पनि प्रमाणहरू बोल्ने र सोही आधारमा सिफारिस हुने उनको दाबी छ । ‘हामी बोल्दैनौं, डकुमेन्ट बोल्छ । स्पष्ट किटान गरेर कारण र प्रमाणसहित रिपोर्ट आउँछ,’ उनले भने । हरेक विषयलाई तथ्य र प्रमाणसँग जुधाएर अध्ययनको काम भएको भन्दै केही दिनमै सार्वजनिक हुने विषयमा अहिले यो वा त्यो भनेर भन्न नमिल्ने भण्डारीले बताए । सफाइ पाउने भए स्पष्ट रूपमै र कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि प्रमाण र तथ्यसहित आउने भएकाले आम रूपमा विश्वसनीय रिपोर्ट समितिले बुझाउने उनले दाबी गरे । 

गृहमा फर्किने चर्चा 

छानबिन समितिको प्रतिवेदन आउनै लागेको अवस्थामा गुरुङ पुनः गृहमन्त्रालयमा फर्किने चर्चा सिंहदरबारमा छ । गुरुङमाथि छानबिन नसकिएको र महिना बित्दा पनि गृहमन्त्री नियुक्त नगरिनुले अब गृहमन्त्री को बन्छ भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ । यसबारे रास्वपाले अहिलेसम्म केही निर्णय लिएको छैन । लामो समय गृहमन्त्री खाली रहँदा पनि नयाँ मन्त्री नियुुक्तिको निर्णय नगरी सुधनबारेको छानबिन प्रतिवेदन पर्खिनुले गृहमन्त्रीमा पुनः गुरुङलाई नै फर्काउन सक्ने सन्देश रास्वपाभित्र र बाहिरसम्म पुुगेको छ । यदि छानबिन समितिले उनलाई ‘क्लिन चिट’ दिँदै सरकारलाई प्रतिवेदन बुुझाउन सक्ने आशंका गरिएको छ ।  रास्वपामा प्रधानमन्त्री शाहनिकट समूहले सुधनलाई फेरि गृहमा फर्काउने प्रयास गरिरहेका छन् । सभापति रवि लामिछाने समूहले भने पृष्ठभूमि र उनको विगतको अपरिपक्व कार्यशैलीलाई हेरेर गृहमा फर्काउन नमिल्ने भनिरहेका छन् ।  

पार्टी नेताहरूले भन्दा पनि उनलाई गृहमा फर्काउने वा रोक्ने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्री बालेनको एकल निर्णयमा हुने स्रोतको दाबी छ । उनले सफाइ लिएर फेरि गृह मन्त्रालय फर्कन चाहेको देखिन्छ । यद्यपि अन्तिम निर्णय भने प्रधानमन्त्री बालेन शाहको हातमा रहेको रास्वपाका एक पदाधिकारीले बताए । उनले भने, ‘यसअघि पनि प्रधानमन्त्री बालेनकै रोजाइमा गुरुङ गृहमन्त्री बनेका हुन् । छानबिन समितिबाट सफाइ पाएको अवस्थामा बालेनले पुनः गुरुङलाई नै गृहमन्त्री बनाउने सम्भावना कायमै छ ।’ प्रधानमन्त्री शाहले गुरुङको राजीनामापछि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी आफूसँगै राखेका छन् । यसकारण पनि उनले सुधनलाई सफाइ दिएर पुनः गृहमा ल्याउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।  

डेढ महिनादेखि खाली रहेको देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको तालुक मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा प्रहरी प्रशासनबाट गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यहरू रोकिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । सेयर लगानीको स्रोत र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि धुनामा रहेका दीपक भट्टसँग व्यावसायिक साझेदारी विवादमा परेपछि उनले आफू पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखियोस् भनेर राजीनामा दिएको बताउँदै आएका छन् । उनीमाथि अध्ययन र बयानका सबै काम सकिइसकेका र प्रतिवेदन तयारीमा केही दिन अपुुग भएको सरकारसँग माग गरेअनुसार समय थप भएको प्रवक्ता नेउपानेले बताए । उनले भने, ‘हामी प्रतिवेदन लेख्ने काममा लागेका छौं । पाँच दिनको समय आजदेखि सुरु भएको छ । यो समयसीमाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुुझाउँछौं ।’ 

के हो सुधन मुछिएको प्रकरण ?

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा चैत १९मा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्ट अहिले पनि प्रहरी हिरासतमै छन् । भट्टसँग साझेदार देखिएपछि गुरुङ विवादमा तानिएका थिए । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा सेयर लुकाएको, विवादास्पद व्यापारीको कम्पनीमा सेयर देखिएको जस्ता विषय सार्वजनिक भएपछि वैशाख ९ गते गुरुङले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । उनले बुझाएको सम्पत्ति विवरणका विषयमा अनेक टीकाटिप्पणी भएका थिए । 

राजीनामा दिँदै गुरुङले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट सेयरलगायत विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु । मेरा लागि पदभन्दा ठुलो नैतिकता हो । जनविश्वासभन्दा ठुलो शक्ति कुनै हुँदैन । मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् ।’ 

छानबिन होस् भन्दै गुरुङले राजीनामा दिएको २० दिनपछि ३१ वैशाखमा सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो । आफूमाथि आरोप लागेपछि गुरुङले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मातहत रहेर चल्दै आएको छ । छानबिन समितिले निर्दोष ठहर्‍याए गुरुङ पुनः गृहमन्त्री बन्न सक्ने बहस सर्वत्र छ ।