मानव सभ्यताको इतिहासमा विज्ञानले असम्भव मानिएका असंख्य चुनौतीहरूलाई पराजित गरेको छ । कृत्रिम मुटु, जिन सम्पादन र कृत्रिम बुद्धिमत्ताले स्वास्थ्य प्रणालीलाई रूपान्तरण गरिरहेको छ । आधुनिक रक्तसञ्चार सेवाले रगतको समूह पहिचान, तत्त्व छुट्याउने प्रविधि, संक्रमण नियन्त्रण, र भण्डारण व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । तर, एउटा बिरामीलाई आवश्यक पर्ने रगत अर्को स्वस्थ मानिसबाटै उपलब्ध गराउनुपर्छ, यहाँ विज्ञानसमेत निरुपाय बन्छ । आयुर्वेदिक ग्रन्थ सुश्रुतसंहितामा ‘रक्तं प्राणायतनानां प्रमुखं परिकीर्तितम्’ भन्दै रगतलाई प्राणको प्रमुख आधार मानिएको छ ।
रक्तदान व्यापारिक वस्तु वा उद्योगको उत्पादन नभई मानव स्वैच्छिकता, परोपकार र सामाजिक उत्तरदायित्वको जीवित रूप हो । एउटा रक्तदाताले आफ्नो शरीरको सानो अंश बाँडेर दुर्घटनाग्रस्त बिरामी वा क्यान्सररोगीलाई नयाँ जीवन दिन्छ । त्यसैले रक्तसञ्चार केवल प्राविधिक शाखा मात्र नभई समाजको नैतिक परिपक्वताको सूचक पनि हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर वार्षिक करिब ११ करोड ८० लाख युनिट रगत संकलन हुन्छ, जसको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा उच्च आय भएका देशका १५.५ प्रतिशत जनसंख्याले उपभोग गर्छन् । निम्न आय भएका देशहरूमा भने नियमनको अभावमा असुरक्षित रक्तसञ्चार अझै पनि गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
नेपालमा संस्थागत रक्तसञ्चार सेवाको सुरुवात वि.सं. २०२१मा वीर अस्पतालको प्याथोलोजी विभागबाट भई २०२३ सालमा लक्ष्मी ब्लड बैंकका रूपमा विस्तार भयो । वि.सं. २०४८ चैत २४मा सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई अधिकार दिएपछि देशभर यो सेवा फैलियो । यसलाई व्यवस्थित गर्न गरिएका कानुनी तथा नीतिगत प्रयासहरू निम्न अनुसार छन् :
राष्ट्रिय रक्तसञ्चार नीति, २०५० (संशोधन २०६१) आधुनिक चिकित्सामा सुरक्षित रगतको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न यो नीति लागू गरियो । यसले स्वैच्छिक रक्तदान, गैर–नाफामूलक सञ्चालन, र डाक्टरको सिफारिस अनिवार्य गर्यो । २०६१को संशोधनले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय निर्देशक समिति र प्राविधिक सल्लाहकार समिति गठन गरी सेवालाई वैधानिक दायरामा ल्यायो ।
राष्ट्रिय रक्तसञ्चार नीति, २०७१
प्रविधिको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउन २०६१को नीति खारेज गरी यो नयाँ नीति ल्याइयो । शतप्रतिशत स्वैच्छिक रक्तदान, नियमनका लागि राष्ट्रिय रक्तसञ्चार ब्युरोको स्थापना, र अस्पतालमा रक्तसञ्चार समिति गठन गर्नु यसका मुख्य विशेषता हुन् ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५५ तथा २०७५ र नियमावली, २०७७
मानव अंग खरिद–बिक्री निषेध गर्ने २०५५ को ऐन हुँदै संघीय संसद्बाट पारित जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले रक्तसञ्चारलाई कानुनी हकका रूपमा समेट्यो । ऐनको दफा ३४ अनुसार अनुमतिप्राप्त संस्थाले मात्र यो सेवा दिन पाउने र नियमावलीको नियम २० ले ३ वर्षे नवीकरणको व्यवस्था गरी दायित्व थपेको छ ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ (संशोधन २०७८)
यसले रक्तसञ्चार केन्द्रहरूलाई ‘ए’ देखि ‘डी’ सम्म वर्गीकरण गर्दै न्यूनतम प्राविधिक मापदण्ड तोकेको छ । समूह ‘ए’का लागि तोकिएका भवन र उपकरणका साथै कम्तीमा ५ वटा अस्पतालसँग सम्झौता हुनुपर्ने र ९० प्रतिशत रक्ततत्त्व प्रशोधन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
नेपालको रक्तसञ्चार प्रणाली तीन दशक लामो नीतिगत अभ्यासपछि कानुनी एवं प्राविधिक परिपक्वतातर्फ अघि बढेको छ । तथापि, केवल दस्ताबेज र मापदण्ड बनेर मात्र पुग्दैन; शतप्रतिशत स्वैच्छिक रक्तदान, पारदर्शी गुणस्तर नियन्त्रण र डिजिटल ट्रेसबिलिटीको पूर्ण पालना हुनुपर्छ । सुरक्षित र सुलभ रगतको निर्बाध पहुँच सुनिश्चित गर्नु नै राज्य र सम्पूर्ण सरोकारवालाको प्राथमिक दायित्व हो । रगतको कुनै विकल्प नभएझैं, सुरक्षित रक्तसञ्चार प्रणाली निर्माणका लागि नीतिगत निष्ठाको पनि कुनै विकल्प छैन ।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय लायन्स रक्तसञ्चार तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्रशासन प्रमुख हुन् ।)
.jpg)
