कुनै पनि मुलुकको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर त्यस मुलुकले आफ्ना बालबालिका र युवालाई कस्तो शिक्षा दिन्छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको हुन्छ । सडक, पुल, विद्युत्, उद्योग र प्रविधिमा गरिने लगानीले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्छ, तर शिक्षामा गरिएको लगानीले ती पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने जनशक्ति तयार गर्छ । त्यसैले शिक्षा केवल सामाजिक सेवा होइन, राष्ट्र निर्माणको सबैभन्दा दीर्घकालीन र रणनीतिक लगानी हो । नेपालले विगत केही दशकमा विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । तर पहुँच विस्तारसँगै अब प्रश्न गुणस्तर, उपयोगिता, सीप र रोजगारीको हो । आजको नेपालको शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई कति प्रमाणपत्र दियो भन्नेभन्दा उसलाई जीवन, श्रम बजार र राष्ट्रको उत्पादन प्रणालीमा कति उपयोगी बनायो भन्ने प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

विश्व बैंकको सन् २०२५को नेपाल मानव पुँजी समीक्षा अनुसार नेपालमा आज जन्मिएको बालबालिकाले १८ वर्षको उमेरसम्म आफ्नो सम्भावित उत्पादकत्वको औसत करिब ५१ प्रतिशत मात्र हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ । यही सूचकमा बागमतीमा जन्मिएको बालबालिकाको सम्भावित उत्पादकत्व ५८ प्रतिशत र कर्णालीमा जन्मिएको बालबालिकाको ४६ प्रतिशत रहेको देखाइएको छ । यसको अर्थ शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा मात्र होइन, त्यसको गुणस्तर र अवसरमा पनि भौगोलिक असमानता गहिरो छ । अझ गम्भीर कुरा के छ भने नेपालमा प्राप्त भएको मानव पुँजीलाई रोजगारी र उत्पादनमा उपयोग गर्ने क्षमता कमजोर रहेको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ ।

यस तथ्यले नेपालको शिक्षा नीतिमाथि एउटा आधारभूत प्रश्न उठाउँछ– हामीले कस्तो नागरिक र कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न खोजिरहेका छौं ? यदि विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट निस्किएको ठुलो हिस्सा आफ्नो योग्यता र सीपअनुसार काम पाउन नसक्ने, रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने वा अध्ययन गरेको विषयभन्दा फरक क्षेत्रमा न्यून उत्पादकत्वको काम गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ भने शिक्षा प्रणालीको सफलताको मापन केवल उत्तीर्ण प्रतिशत र प्रमाणपत्रको संख्याबाट गर्न मिल्दैन ।

नेपालको वर्तमान चुनौती यहीँबाट सुरु हुन्छ । हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले वर्षौं अध्ययन गर्छन्, परीक्षा दिन्छन् र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्छन् । तर, धेरै अवस्थामा उनीहरूले वास्तविक जीवनमा समस्या समाधान गर्ने, प्रविधिको प्रयोग गर्ने, उत्पादन गर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा रोजगारदाताले खोजेको सीप प्रयोग गर्ने पर्याप्त अवसर पाउँदैनन् । शिक्षाको उद्देश्य ज्ञान हस्तान्तरणमा सीमित हुँदा ज्ञान र कामबीच दूरी बढ्छ । अब त्यो दूरी घटाउनु अनिवार्य छ ।

नेपालले अब घोकन्ते र परीक्षामुखी शिक्षाबाट प्रयोगात्मक, अनुसन्धानमूलक, सिर्जनशील र सीपमा आधारित शिक्षातर्फ निर्णायक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तकमा पढेको कुरा वास्तविक जीवनमा कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने बुझ्न पाउनुपर्छ । विद्यालय तहदेखि नै परियोजनामा आधारित सिकाइ, प्रयोगशाला, स्थानीय स्रोतको प्रयोग, समस्या समाधान, सिर्जनशील लेखन, सूचना प्रविधि, समूहकार्य र उद्यमशीलतालाई शिक्षाको अभिन्न अंग बनाउनुपर्छ । परीक्षा आवश्यक छ, तर परीक्षा नै शिक्षाको अन्तिम उद्देश्य बन्नुहुँदैन ।

नेपालको शिक्षा नीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण कमजोरी शिक्षा र श्रम बजारबीचको कमजोर सम्बन्ध हो । देशभित्र रोजगारीका अवसर सीमित छन् भन्ने कुरा सत्य हो, तर रोजगारदाताले आवश्यक सीप र शिक्षण संस्थाले उत्पादन गर्ने जनशक्तिबीच पनि पर्याप्त तालमेल छैन । विश्व बैंकका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षा नीति रोजगारीको वास्तविक अवस्थासँग जोडिएन भने प्रमाणपत्रधारी बेरोजगारको संख्या बढ्दै जाने जोखिम रहन्छ ।

त्यसैले आगामी शिक्षा नीति निर्माण गर्दा एउटा प्रश्न अनिवार्य रूपमा सोधिनुपर्छ– अहिले र आगामी १०–२० वर्षमा नेपाललाई कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ ? कृषि आधुनिकीकरणका लागि कति प्राविधिक चाहिन्छ ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ ? निर्माण, जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, होटल, उद्योग, ऊर्जा, यातायात र डिजिटल अर्थतन्त्रमा कस्ता सीप चाहिन्छन् ? यस्ता प्रश्नको उत्तरका आधारमा विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, विश्वविद्यालय र तालिम संस्थाको कार्यक्रम निर्धारण हुनुपर्छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा यस सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । प्राविधिक शिक्षा कमजोर विद्यार्थीका लागि हो भन्ने पुरानो सामाजिक सोच बदल्नुपर्छ । एउटा दक्ष स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि प्राविधिक, इन्जिनियर वा सूचना प्रविधि विशेषज्ञ राष्ट्रका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । दक्ष प्राविधिकले आफ्नै रोजगारी मात्र खोज्दैन, उसले अरूलाई पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ।

नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमको प्रमुख संस्थाका रूपमा सिटिइभिटीले काम गरिरहेको छ । तर, प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसको गुणस्तर, प्रयोगात्मक अभ्यास, उद्योगसँगको सम्बन्ध, प्रशिक्षकको क्षमता र विद्यार्थीले अध्ययनपछि प्राप्त गर्ने रोजगारीलाई पनि समान महत्त्व दिनुपर्छ । विद्यार्थीले कक्षाकोठामा मात्र प्राविधिक ज्ञान पाउने होइन, वास्तविक कार्यस्थलमा काम गर्ने अनुभव पनि प्राप्त गर्नुपर्छ । इन्टर्नसिप, अप्रेन्टिससिप र रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष सहकार्यलाई शिक्षा प्रणालीको नियमित हिस्सा बनाउन आवश्यक छ ।

विश्व बैंकले नेपालका सीप विकास कार्यक्रमसम्बन्धी अध्ययनमा बजारसँग सम्बन्धित छोटो अवधिका सीप तालिम लिएका सहभागीमध्ये करिब ७७ प्रतिशतले तालिम पूरा गरेको ६ महिनाभित्र ज्याला रोजगारी वा स्वरोजगारी पाएको उल्लेख गरेको छ । यसले सीपलाई बजारको मागसँग जोड्न सकियो भने शिक्षा र तालिमले रोजगारीमा प्रत्यक्ष परिणाम दिन सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ ।

अबको शिक्षा नीतिले शिक्षकलाई पनि सुधारको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । राम्रो भवन र पाठ्यपुस्तकभन्दा गुणस्तरीय शिक्षाको मूल आधार सक्षम र प्रतिबद्ध शिक्षक हो । शिक्षकको नियुक्ति, तालिम, पदोन्नति र मूल्यांकनलाई राजनीतिक प्रभावभन्दा बाहिर राखेर क्षमता र कार्यसम्पादनसँग जोड्नुपर्छ । शिक्षकले बदलिँदो प्रविधि, डिजिटल शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र नयाँ शिक्षण विधिबारे निरन्तर सिकिरहनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार अब राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ । राज्य सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरप्रति आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्न मिल्दैन । सक्षम शिक्षक, पर्याप्त शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना प्रविधि र सुरक्षित वातावरण आवश्यक हुन्छ । एउटै देशमा बालबालिकाको भविष्य उनी जन्मिएको ठाउँका कारण फरक हुनुहुँदैन ।

शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सामग्री र अनलाइन सिकाइले संसारलाई परिवर्तन गरिरहेको छ । नेपालले पनि विद्यार्थीलाई डिजिटल उपकरण प्रयोग गर्न, सूचना सही वा गलत छुट्याउन र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको जिम्मेवार प्रयोग गर्न सिकाउनुपर्छ । प्रविधिले शिक्षकलाई विस्थापित गर्ने होइन, क्षमता विस्तार गर्ने साधनका रूपमा काम गर्नुपर्छ ।

शिक्षा आधुनिक हुनुपर्छ, तर आफ्नो समाज, भाषा, संस्कृति र उत्पादन प्रणालीबाट अलग हुनुहुँदैन । स्थानीय कृषि, पर्यटन, वन, जलस्रोत, हस्तकला र परम्परागत सीपलाई पाठ्यक्रमसँग जोड्न सकिन्छ । यसबाट विद्यार्थीले स्थानीय सम्भावनाबाट उद्यम गर्ने अवसर पाउन सक्छन् ।

उच्च शिक्षामा पनि पुनर्विचार आवश्यक छ । विश्वविद्यालयको सफलता प्रमाणपत्रको संख्यामा होइन, अनुसन्धान, आविष्कार र उद्यमशीलतामा मापन हुनुपर्छ । नेपालका विश्वविद्यालयमा भएका अनुसन्धानलाई उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य र सार्वजनिक नीतिसँग जोड्न सकिएन भने ती कागजमा सीमित हुन्छन् ।

नेपालको शिक्षा नीति र आर्थिक नीतिबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुनुपर्छ । विश्व बैंकको सन् २०२५को अध्ययनले आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका लागि मानव पुँजीमा लगानी तथा सीप विकासलाई श्रम बजारसँग जोड्नुपर्ने औंल्याएको छ । नेपालमा १९९६ देखि २०२३ सम्मको औसत वास्तविक आर्थिक वृद्धि ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको र पर्याप्त गैरकृषि रोजगारी सिर्जना हुन नसकेकाले शिक्षा नीति र आर्थिक नीतिलाई अलग हेर्न मिल्दैन ।

सन् २०२४मा विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २६ प्रतिशतबराबर रहेको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, वैदेशिक रोजगारी दीर्घकालीन समाधान होइन । देशभित्रै रोजगारी र उद्यमका अवसर सिर्जना गर्ने, विदेश जाने युवालाई उच्चस्तरीय सीप दिने र फर्किएकाको ज्ञान तथा पुँजीलाई देशको उत्पादनमा उपयोग गर्ने नीति आवश्यक छ ।

नेपालको अबको शिक्षा नीतिमा उद्यमशीलता अनिवार्य विषय बन्नुपर्छ । विद्यालय तहदेखि नै मूल्य सिर्जना गर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र नयाँ विचारलाई उत्पादनमा बदल्ने आधारभूत ज्ञान दिनुपर्छ । प्रत्येक विद्यार्थीले उद्यमशील सोच सिक्नुपर्छ ।

शिक्षा सबै नागरिकको समान अधिकार हो । दुर्गम क्षेत्रका, आर्थिक रूपमा कमजोर र पछाडि परेका समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रम तथा छात्रवृत्ति आवश्यक छन् । संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट समन्वय हुनुपर्छ । सरकार परिवर्तनसँगै शिक्षा नीति बदलिने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी कम्तीमा १५–२० वर्षको राष्ट्रिय दृष्टिकोणसहितको नीति बनाउनुपर्छ ।
शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । शिक्षा नीति सरकारको होइन, राष्ट्रको नीति बन्नुपर्छ ।

नेपालमा अब शिक्षाको बहस ‘विद्यालय कति खुले’ भन्ने परम्परागत तथ्यांकमा होइन, ‘कति विद्यार्थी दक्ष भए, कति रोजगारीमा जोडिए र कतिले उत्पादन बढाए’ भन्ने दिशामा जानुपर्छ । नेपालमा १६–४० वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ४१ प्रतिशत छ । यो जनसांख्यिक लाभलाई सीप र रोजगारीसँग जोड्न सकिएन भने यो ठुलो चुनौती बन्न सक्छ ।

त्यसैले अबको शिक्षा नीति केवल शिक्षा मन्त्रालयको दस्ताबेज नभई समग्र राष्ट्रिय विकास रणनीति हुनुपर्छ । हामीलाई प्रमाणपत्र होइन, क्षमता र उत्पादन दिने शिक्षा चाहिएको छ । ज्ञानलाई सीपसँग, सीपलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्न सकियो भने मात्र नेपालको भविष्य बदलिन सक्छ ।