उद्यमशीलता यस्तो प्रक्रिया हो, जसका माध्यमबाट सम्भावित अवसर र वितरित स्रोतसाधनको उपयोग गरी नयाँ मूल्य सिर्जना गरिन्छ। उद्यमीले बजारका समस्या र अवसर पहिचान गरी प्रभावकारी समाधान खोज्छ। उसको सिर्जनशीलता, अनुसन्धान र जोखिम मोल्ने कौशलताबाट नै आर्थिक रूपान्तरण र वित्तीय सुधार सम्भव हुन्छ। अंग्रेजी शब्द ‘इन्टरप्रेन्योर’ (भ्लतचभउचभलभगच) फ्रान्सेली भाषाबाट लिइएको हो, जसले व्यवसायीको सोच, पहलकदमी र रचनात्मक कदमलाई जनाउँछ।

कुनै पनि देशको औद्योगिक तथा आर्थिक विकासमा उद्यमशीलताले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनीजस्ता विकसित मुलुकको समृद्धिको मूल आधार नै उद्यमशीलता हो। विकास त्यसै सम्भव हुँदैन, त्यसका लागि उद्यमी संवाहकका रूपमा चाहिन्छ। नयाँ उद्यमीको आगमनले उत्पादन वृद्धि गर्छ, आर्थिक गतिविधि बढाउँछ, र उद्योगको बचतलाई पुनः लगानीमा रूपान्तरण गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ।

उद्यमशीलताले सर्वसाधारणसँग रहेको निष्कृय बचत परिचालन गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा योगदान पु¥याउँछ। नयाँ व्यवसाय स्थापना हुँदा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन्, जसले मुलुकको बेरोजगारी समस्या समाधानमा सहयोग गर्छ। बेरोजगार जनशक्तिले राजनीतिक अस्थिरता र विचलन निम्त्याउने जोखिम हुने हुँदा उद्यमशीलताले मानिसलाई उत्पादकमूलक कार्यमा व्यस्त राख्छ। साथै, देशभित्र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका श्रम, पूँजी, भूमि र प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउन उद्यमीको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ।

नेपालका नीतिगत र संस्थागत प्रयासहरू

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, ज्ञानमा आधारित उद्यमशीलताको विकास गर्ने र परम्परागत तथा आधुनिक प्रविधिको स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यले ‘राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६’ जारी गरेको थियो। यस नीतिले औद्योगिक उत्पादन, कृषिको व्यवसायीकरण, दिगो पूर्वाधार, बहुमूल्य स्रोतको उपयोग, वातावरण संरक्षण र सुशासन गरी छ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

यसैगरी, सन् २०१२ मा नवप्रवर्तन र अनुसन्धानको संस्कृति विकास गर्ने उद्देश्यका साथ गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापना भयो। नवप्रवर्तन, इन्क्युबेसन र उद्यमका क्षेत्रमा निरन्तर कार्यरत यस संस्थाले ६५ भन्दा बढी जिल्लाका युवामा पहुँच पु¥याई २,३०४ नवीन विचारमध्ये १६० वटालाई इन्क्युबेट गरिसकेको छ।

यसबाहेक, अर्थ मन्त्रालयले ‘नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६’ ल्याए तापनि कोभिड–१९ महामारीका कारण सुरुआती चरणमा सोचेजस्तो सफलता पाउन सकेन। यद्यपि, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, तथा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) जस्ता संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धा गराई विद्यार्थी तथा युवालाई अनुदान र इन्क्युबेसन सुविधा प्रदान गर्ने ठूलो सम्भावना बाँकी नै छ।

विद्यमान चुनौती र प्रतिभा पलायन

आज धेरै नेपाली युवा फ्रिलान्सिङ, डिजिटल सेवा निर्यात र प्रविधिमा आधारित स्टार्टअपमार्फत विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। इन्टरनेटको पहुँच र डिजिटल साक्षरताको विस्तारले ज्ञान र अवसरमा पहुँच पु¥याएको छ। तर, यी सम्भावनालाई ठोस उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने बाटोमा गम्भीर चुनौतीहरू कायम छन्ः

१. अनुसन्धानमा न्यून लगानीः नेपालमा अनुसन्धान तथा विकास (च्७म्) मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (न्म्ए) को अत्यन्तै सानो अंश मात्र खर्च हुन्छ। यसले गर्दा विदेशी प्रविधिमा निर्भरता बढेको छ।

२. झन्झटिलो प्रशासनिक संरचनाः जटिल स्वीकृति प्रक्रिया, बजेट निकासामा अनिश्चितता र समन्वयको अभावले प्राविधिक जनशक्तिलाई निरुत्साहित बनाएको छ।

३. प्रतिभा पलायन : उपयुक्त वातावरणको अभावमा स्वदेशमै शिक्षित र दक्ष युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य छन्, जुन राष्ट्रिय लगानी र सम्भावनाको ठूलो क्षति हो।

भावी रणनीति र सुधारका कदमहरू

चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकारले दूरदर्शी र साहसिक नीतिगत सुधार गर्नुपर्छः

अनुसन्धान लगानी वृद्धिः जिडिपीको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकासका लागि विनियोजन गरी नतिजामुखी रणनीतिमा जोड्नुपर्छ।

युवाकेन्द्रित इकोसिस्टमः ’युवा नवप्रवर्तन कोष’, स्टार्टअप इन्क्युबेसन, एक्सेलेरेसन र अनुसन्धान अनुदानलाई संस्थागत गरिनुपर्छ।

प्रशासनिक सरलीकरणः डिजिटल गभर्नेन्स, एकद्वार प्रणाली र पारदर्शी अनुगमनमार्फत सेवा प्रवाह सहज बनाउनुपर्छ।

उद्योग–विश्वविद्यालय सहकार्यः विश्वविद्यालयको अनुसन्धानलाई बजार र उद्योगको आवश्यकतासँग जोडी प्रविधिको व्यावसायीकरण गर्नुपर्छ।

विदेशमा रहेका प्रतिभाको उपयोगः विश्वभर रहेका नेपाली वैज्ञानिक र प्राविधिकलाई प्रतिस्पर्धात्मक सुविधा र अनुसन्धान अनुदान दिएर देशको विकाससँग जोड्ने रणनीति लिनुपर्छ।

भौतिक पूर्वाधार जत्तिकै ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन पनि विकासका आधार हुन् भन्ने सोचलाई प्राथमिक विद्यालयदेखि नीति निर्माण तहसम्म संस्थागत गर्नु आवश्यक छ।

वित्तीय बजेट तथा नीतिगत कार्यक्रमहरू

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य अनुसार स्टार्टअप र साना–मझौला उद्यमलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न ’नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी’ स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि रु. ५० करोड र विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि रु. ४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। साथै, कृषि तथा पशुजन्य उद्यम गर्न चाहने १,००० युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा दिने र सगरमाथा आधार शिविरमा खगोलीय अब्जर्भेटरी केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम समाविष्ट छ।

नवउद्यमका लागि केवल ऋणमा आधारित नभई अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र वृद्धि पुँजी (न्चयधतज ऋबउष्तब)ि को व्यवस्था गरिएको छ। निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीको सह–लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै पुँजीगत खर्चको न्यूनतम १ प्रतिशत रकम विज्ञान प्रविधि अनुसन्धानमा विनियोजन गर्ने नीति लिइएको छ।

स्थानीय तहलाई उत्पादन र रोजगारीको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न ’प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको छ। प्रदेशहरूलाई विशिष्टीकृत आर्थिक हबका रूपमा विकास गर्ने नीति अनुरूपः

कोशीः उद्योग हब

मधेशः कृषि हब

बागमतीः सूचना प्रविधि हब

गण्डकीः पर्यटन हब

लुम्बिनीः साना तथा मझौला उद्यम हब

कर्णालीः जडीबुटी हब

सुदूरपश्चिमः धार्मिक पर्यटन हब

यसैगरी, भरतपुर–बुटवल–पोखरालाई जोडेर ’गण्डकी आर्थिक त्रिभुज’ परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ, जसले निजी क्षेत्रको साझेदारीमा औद्योगिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

स्टार्टअप उद्यमीका लागि रु. १ अर्बको ’नेपाल स्टार्ट अप कोष’ खडा गरिएको छ भने प्रदेशस्तरमा ’बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर’ सञ्चालन गर्ने नीति छ। महिला उद्यमीका वस्तु ब्रान्डिङ गर्न काठमाडौँको चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने र ट्रेड पोर्टलमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

आवधिक योजना र दूरदृष्टि

सोह्रौँ योजना (२०८१–२०८६) ले उद्यमशील संस्कृति निर्माण, स्वरोजगारमूलक सीप विकास, स्थानीय स्रोत–साधन र प्रविधिको परिचालन गरी गरिबी निवारणमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ।

उद्यमीले नयाँ उद्योग–व्यापारमार्फत वैदेशिक व्यापार विस्तार गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छन्। यसले देशमा व्यापक औद्योगिकीकरण भई कृषिमा रहेको अत्यधिक निर्भरतालाई गैर–कृषि क्षेत्रतर्फ स्थानान्तरण गर्न मद्दत गर्छ। उद्यमशीलताले व्यक्तिमा जोखिम मोल्ने क्षमता, इमानदारी र सिर्जनशीलता बढाउँछ।

नेपालसँग ठूलो युवा जनसाङ्ख्यिक लाभ छ। अबको आवश्यकता प्रमाणपत्र मात्र बाँड्ने प्रणाली होइन; ज्ञानलाई सीपसँग, शिक्षालाई रोजगारीसँग, र प्रविधिलाई उत्पादनसँग जोड्नु हो । विकासको परम्परागत ढाँचा छाडेर प्रविधि र नवप्रवर्तनका माध्यमबाट छलाङ मार्न सके मात्र नेपाल समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्छ।

(लेखक अर्थशास्त्री तथा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका अवकाशप्राप्त सह–प्राध्यापक हुन्।)