काठमाडौं : यही शुक्रबार आएको बाढीले सुस्ता गाउँपालिका–५ को थारू टोलमा बनेको बाँध बगायो । 

सुस्ता बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक बाबु खान भन्छन्, ‘हामीले १०–१५ दिन लगाएर बनाएको बाँध हिजो रातिको बाढीले भत्कायो । २५–३० लाख जतिको श्रमदानबाट बनेको थियो । सुस्ता बस्ती नै अहिले जोखिममा छ, बस्ती जोगाउन गाह्रो हुने भयो ।’ 

साउन १५ देखि निर्माण सुरु भएको बाँध भत्किँदा कतैबाट गुहार नपाएको स्थानीयहरूको गुनासो छ । सुस्ता जोगाउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाले पहल गर्नुपर्ने खानको माग छ । 

उनी भन्छन्, ‘बाँध त भत्कियो नै, पुरै बस्ती खतरामा छ । सरकारको बेलैमा ध्यान जाओस् ।’ नवलपरासीको सुस्तामा नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद छ । यो क्षेत्रमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

नदीको बहाव बढेमा बस्तीका घर र बस्ती नै समेत डुबानको जोखिममा परेका छन् । नदीको कटान रोक्न स्थानीयले बोरामा बालुवा भरेर नाइलनको डोरीले बाँधेर अस्थायी प्रयास गरिरहेको सुस्ता–५ का वडासदस्य एवं सुस्ता बचाउ अभियानका संयोजक आदम खाँले बताए । ‘यसरी सामान्य प्रयासले नदी कटान रोक्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले तत्काल नदी किनारमा पक्की संरचनासहित ठूलो बजेटमा काम नगरे सिंगो सुस्ता डुबानमा पर्न सक्छ ।’ 

उनले नदी नियन्त्रणका लागि उच्च प्रविधिसहितको तटबन्ध निर्माण र आवश्यक बजेट तत्काल व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरे । स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि भारतीय पक्षबाट बेला–बखत भइरहने अवरोधका कारण स्थायी संरचना निर्माण गर्न बाधा पुगेको स्थानीयहरू बताउँछन् । 

यी लगायत पश्चिम नवलपरासीस्थित सुस्तावासीले वर्षौँदेखि भोग्दै आएका अनेकन पीडाबाट पार पाउन सकेका छैनन् । भारतीय सीमा सुरक्षा (एसएसबी) पक्षबाट बेला–बखत भइरहने अवरोधका कारण स्थायी संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । विवादित भूमिमा राज्यले सहज लगानी गर्न सक्ने अवस्था समेत बनेको छैन ।

स्थायी बाँध बनाउन नपाउँदा प्रत्येक वर्ष यस क्षेत्रका नागरिकले नारायणी नदीको कटान र डुबान खेपिरहेका छन् । सुस्ता गाउँपालिका–५ फेरि डुबानको जोखिममा परेको हो । केही दिनदेखि निरन्तर नदी कटान भइरहेकाले त्रास बढेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन् । दुई हप्ता लगाएर निर्माण गरेको बाँध बाढीले भत्काएको हो ।

पटक–पटक भारतीय सीमा सुरक्षाबल (एसएसबी)को त्रास खेपेर बसेका यहाँका नागरिकले हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपका कारण पीडा भोग्न बाध्य भएका हुन् । यसअघि जेठ २९ गते नारायणी नदीमा १३२ मिटर तटबन्ध निर्माण गर्न खोज्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोक लगाएपछि स्थानीय र भारतीय सुरक्षाकर्मीबीच विवाद भएको थियो । तटबन्ध निर्माणका लागि १ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भए पनि भारतीय पक्षको अवरोधकै बीच स्थानीयले अस्थायी तटबन्ध निर्माण गरेका थिए ।

भरतपुरस्थित जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण केन्द्रको समन्वयमा निर्माण गरिएको अस्थायी बाँध नदी कटानसँगै बग्न थालेपछि समस्या थपिएको नवलपरासी पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले बताएका छन् । 

प्रजिअ नेपालले सुस्ताको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । उनले बाढी बस्तीमा पसेको अवस्थामा स्थानीयलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा लैजाने र सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक निर्देशन र समन्वय गरिएको बताए । 

‘अहिले बाढी रोकथामको काम पनि भइरहेको र नदीको बहावबाट कटान पनि जारी छ,’ उनले भने, ‘कटान बढ्यो भने थारू टोलका करिब ३५ देखि ४० घर जोखिममा पर्ने छन् । त्यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सीमामा पनि तनाव 

सुस्तामा सीमालाईए लिएर पनि तनाव भइरहन्छ । सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि दुई देशका सरकारबीच कूटनीतिक संवादमार्फत अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । 

नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले गत वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमै नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिपछि सीमा क्षेत्रमा एसएसबीको सक्रियता थप बढेको कतिपयको टिप्पणी छ । 

प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि सुस्तावासीले बनाउँदै गरेका बाँध भत्काउन एसएसबीको टोली तीन पटक नेपालको भूमि प्रवेश गरिसकेको स्थानीय बताउँछन् । सुस्तावासीले नागरिकता, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको समस्या पनि उस्तै छ ।

नागरिकता कुर्दाकुर्दै कतिपयको उमेर समेत ढल्किसकेको छ, तर नागरिकता पाएका छैनन् । त्यस्तै, सुस्तावासी हजारौँ नागरिकहरूले लालपुर्जा समेत पाउन सकेका छैनन् । सुस्ता क्षेत्रका नागरिकले सांसद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि पुग्नेबित्तिकै घेरा हालेर आफ्ना समस्या सुनाउने गरेका छन् ।

यद्यपि, अहिलेसम्म सुस्तावासीका दीर्घकालीन समस्याहरू समाधान हुन सकेका छैनन् । यहाँका करिब २२ हजार हाराहारीका नागरिकले लालपुर्जा पाउन नसकेको तथ्यांक छ । 

कोहीले सुरक्षा त्रास, कोहीले नागरिकता, कोहीले लालपुर्जा, कोहीले शिक्षा, स्वास्थ्य, डुबानलगायत समस्याहरूबाट जुध्दै आएका सुस्तावासीका समस्या सीमा विवाद नटुंगिएसम्म समाधान हुने बाटो सहज नभएको स्थानीय प्रशासनले बताउँछ ।