नेपालका मदरसाहरू देशको शैक्षिक, सामाजिक तथा नैतिक विकासका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू हुन् । यी केवल धार्मिक शिक्षा दिने केन्द्र मात्र नभई मुस्लिम समुदायको शैक्षिक पहुँच विस्तार, सामाजिक चेतना अभिवृद्धि, नैतिक चरित्र निर्माण र समुदाय विकासका सशक्त माध्यम हुन् । बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक नेपाली समाजमा मदरसाहरूले शिक्षा र सामाजिक समावेशीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् ।

मुस्लिम समुदायको बसोबास र इस्लामी शिक्षाको इतिहास एकापसमा अभिन्न रूपले जोडिएको छ । जहाँ मुस्लिम बस्ती विस्तार भयो, त्यहाँ मस्जिदसँगै बालबालिकालाई आधारभूत धार्मिक शिक्षा दिने परम्परा सुरु भयो । तत्कालीन पहाडी राज्यहरू तथा कान्तिपुरवरपर १५औं शताब्दीदेखि नै मुस्लिम समुदायको उपस्थिति पाइन्छ, जहाँ मस्जिदमै कुरान, इस्लामी आस्था र नैतिक शिक्षा दिने परम्परा थियो ।

त्यसैगरी, भारतको दक्षिणबाट उत्तरतर्फ इस्लामी सभ्यता विस्तार हुने क्रममा १२औं देखि १४औं शताब्दी आसपास नेपालको तराई क्षेत्रमा मस्जिद र मदरसाहरूको स्थापना भएको ऐतिहासिक तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन् । राणा शासनकालमा विभिन्न धार्मिक शिक्षण संस्था प्रभावित भएझैं मदरसाहरूले पनि लामो ऐतिहासिक यात्रामा अनेकौं चुनौती र उतारचढाव पार गर्दै आजको अवस्थासम्म आइपुगेका हुन् ।

राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली र मदरसा

समयक्रममा नेपाल सरकारले ल्याएका शैक्षिक नीति र सुधारलाई मदरसाले सकारात्मक रूपमा आत्मसात् गर्दै आएका छन् । सरकारले मदरसालाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको मूलधारमा ल्याउन दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएपछि हाल देशभर एक हजारभन्दा बढी मदरसा अनुमति तथा नियमनमा सञ्चालन भइरहेका छन् । केही मदरसा अझै दर्ता प्रक्रियामा छन् भने नीतिको अस्पष्टताका कारण केही औपचारिक प्रणालीमा आउन सकेका छैनन् । त्यसैले राज्यले पारदर्शी र समावेशी नीति ल्याई सबै मदरसालाई व्यवस्थापन प्रणालीभित्र ल्याउनु आवश्यक छ । मदरसालाई व्यवस्थित गर्नु राज्य र समुदाय दुवैको साझा दाय दायित्व हो ।

पाठ्यक्रम विकास तथा रूपान्तरण

विगत दुई दशकदेखि सरकारले मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रणालीसँग जोड्ने प्रयास गर्दै आएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको समन्वयमा मुस्लिम शिक्षा विज्ञहरूको सहभागितामा कुरान, इस्लामी अध्ययन, अरबी र उर्दूका साथै नेपाली, अंग्रे्रेजी, गणित, विज्ञान र सामाजिक अध्ययनजस्ता आधुनिक विषय समेटिएको पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको छ । यसको उद्देश्य विद्यार्थीलाई धार्मिक ज्ञानका साथै आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाको अवसर दिनु हो ।

तर, व्यवहारमा अझै धेरै मदरसा यो पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकबारे पूर्ण रूपमा जानकार छैनन् र कार्यान्वयनमा एकरूपता देखिँदैन । त्यसैले सरकारले नियमित अभिमुखीकरण, शिक्षक तालिम, अनुगमन र प्राविधिक सहयोगमार्फत मदरसा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक छ ।

सामाजिक योगदान

मदरसाहरूले नेपाल सरकारका साक्षरता अभियान, शैक्षिक पहुँच र सामाजिक चेतना अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । विशेषगरी विपन्न, अनाथ तथा असहाय बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरेर यिनले सामाजिक न्याय र समावेशी शिक्षामा योगदान दिएका छन् ।

यसका साथै, मदरसाले अशिक्षा, लागुऔषध दुव्र्यसन, हिंसा र सामाजिक विभेदविरुद्ध जनचेतना फैलाउँदै आएका छन् । स्वास्थ्य, सरसफाइ, विपद् व्यवस्थापन र सामाजिक सद्भावका कार्यक्रममा स्थानीय स्तरमा सहयोग पुर्‍याएका छन् । सीमावर्ती जिल्लामा सञ्चालित मदरसाले स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गर्दै कानुनको पालना, सामाजिक शान्ति र राष्ट्रिय एकतामा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

आर्थिक अवस्था र चुनौती

केही समययता मदरसाहरूको आर्थिक स्रोतबारे निराधार प्रश्न उठाउने गरिएका छन्, जसले सामाजिक सद्भावमा असर पार्ने जोखिम रहन्छ । वास्तविकता के हो भने अधिकांश मदरसा मुस्लिम समुदायको जकात, सदकात, दान, व्यक्तिगत–सामूहिक सहयोगका साथै कानुनी प्रक्रियाबाट प्राप्त सरकारी तथा वैधानिक सहयोगबाट सञ्चालित छन् । यी स्रोत भवन निर्माण, शैक्षिक सामग्री, छात्रवृत्ति र शिक्षक पारिश्रमिकमा प्रयोग हुन्छन् ।

यद्यपि, धेरै मदरसाहरू अझै आर्थिक संकट झेलिरहेका छन् । शिक्षकहरू न्यून पारिश्रमिकमा सेवा दिन बाध्य छन् भने कतिपयमा नियमित तलब भुक्तानी नै चुनौतीपूर्ण छ । पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला र सूचना प्रविधिको अभावका कारण आधुनिक शिक्षण विधि अपनाउन मदरसाहरूलाई कठिन भइरहेको छ । मदरसामा अध्यापन गराउने अधिकांश शिक्षक नेपाली नागरिक नै हुन् । यिनको क्षमता विकास र उचित व्यवस्थापनमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।

राज्यको भूमिका र नीतिगत आवश्यकता

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई धार्मिक स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसैले बिनाप्रमाण धार्मिक संस्थालाई बदनाम गर्नु संविधान र सामाजिक सद्भावविपरीत हुन्छ । मदरसाहरूलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले देहायका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ :

- देशभरका मदरसाको तथ्यांक संकलन गरी व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्ने ।
- दर्ता नभएका मदरसालाई सरल प्रक्रिया र केही समयको छुट दिएर राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउने तथा मापदण्डअनुसार तहगत दर्ता गर्ने ।
- मदरसा शिक्षकहरूको क्षमता विकास र स्थायी व्यवस्थापनको नीति बनाउने ।
- आधुनिक, प्रविधिमैत्री र सीपमूलक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउँदै पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने ।
- छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा र पूर्वाधार सहयोगलाई व्यवस्थित बनाउने ।
- राज्य र मुस्लिम समुदायबीच संस्थागत संवादको संयन्त्र विकास गर्ने ।

नेपालका मदरसाहरू राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीका साझेदार, सामाजिक विकासका माध्यम र समावेशी राष्ट्र निर्माणका आधारस्तम्भ हुन् । संविधानले परिकल्पना गरेको समानता, धार्मिक स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न मदरसालाई अझ व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले स्पष्ट नीति र प्राविधिक सहयोगमार्फत मदरसालाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंग बनाउन सके यसले शिक्षित, अनुशासित र जिम्मेवार नागरिक निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ । मदरसाको सुदृढीकरण केवल एउटा समुदायको हित मात्र नभई समग्र नेपालको समावेशी शिक्षा, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय विकाससँग जोडिएको विषय हो ।

(लेखक अल हेरा एजुकेसनल सोसाइटीका अध्यक्ष हुन् ।)