विश्व अर्थतन्त्र यतिबेला केवल व्यापार, प्रविधि र वित्तीय बजारको उतारचढावबाट मात्र प्रभावित छैन, भूराजनीतिक द्वन्द्वले पनि यसको दिशा निर्धारण गर्न थालेको छ । मध्यपूर्वमा इरान, इजरायल र अमेरिकाबीच लामो समयदेखि चुलिँदै आएको तनाव अहिले रणनीतिक तथा आर्थिक संकटको गम्भीर चरणमा पुगेको छ । विशेषतः होर्मुज जलडमरुमध्य समुद्रीमार्गमा जहाज आवागमनमा आएको अवरोधले क्षेत्रीय द्वन्द्वलाई विश्वव्यापी ऊर्जासंकटको स्वरूप दिएको छ ।

होर्मुज जलडमरुमध्य विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जामार्गमध्ये एक हो । यसबाट विश्वको तेल तथा समुद्रमार्फत ढुवानी हुने ग्यासको ठुलो हिस्सा आयात–निर्यात हुन्छ । त्यसैले यहाँको द्वन्द्व केवल इरान, अमेरिका वा इजरायलको सुरक्षा समस्यामा सीमित रहँदैन । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पेट्रोलियम मूल्य, ढुवानी लागत, खाद्यान्न, मल, उत्पादन लागत, मुद्रास्फीति, ब्याजदर, लगानी र अन्ततः विश्व आर्थिक वृद्धिमा स्वतः पर्दछ ।

अगस्ट २०२६को पछिल्लो अवस्थाले संकट अझ गम्भीर बनाएको छ । होर्मुजमा जहाज आवागमन ठप्पप्रायः हुने अवस्थामा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले सन् २०२६मा विश्व तेल आपूर्ति दैनिक करिब ४.३ मिलियन ब्यारेल (करिब ४ प्रतिशत)ले घट्ने अनुमान गरेको छ । यस परिस्थितिको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न हो– यो द्वन्द्व किन यति गहिरियो र यसको आर्थिक मूल्य कसले तिर्नुपर्छ ? अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न, नेपालजस्तो ऊर्जा आयातमा निर्भर र ठुलो संख्यामा नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेको मुलुकले यस संकटबाट आफूलाई कसरी जोगाउने भन्ने नै हो ।

होर्मुज किन महत्त्वपूर्ण छ ?

इरान र ओमानबीच रहेको होर्मुज जलडमरुमध्य फारसको खाडीलाई ओमानको खाडी तथा अरब सागरसँग जोड्ने अत्यन्त साँघुरो समुद्रीमार्ग हो । खाडीका प्रमुख तेल उत्पादक देशहरू साउदी अरब, इराक, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कतारका लागि यो विश्व बजारमा ऊर्जा पुर्‍याउने प्रमुख मार्ग हो ।

विश्वका धेरै ठुला ऊर्जा उत्पादक देशहरू उत्पादनमा धनी भए पनि विश्व बजारसम्म पुग्न यही समुद्रीमार्गमा निर्भर छन् । त्यसैले होर्मुजमा अवरोध उत्पन्न हुनु भनेको एउटा देशको बन्दरगाह बन्द हुनु मात्र होइन, विश्व ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाको मुटुमै ठुलो दबाब पर्नु हो । यस मार्गमा संकट उत्पन्न भएपछि जहाजहरू वैकल्पिक मार्ग खोज्न बाध्य हुन्छन्, परिणामस्वरूप ढुवानी समय बढ्छ, बिमाशुल्क बढ्छ र अन्ततः उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्छ । अहिलेको संकटले ऊर्जा बजारसँगै मल, औद्योगिक कच्चापदार्थ र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामाथि समेत गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको छ ।

अमेरिका–इरान तिक्तता र क्षेत्रीय वैमनस्य

आजको संकट बुझ्न अमेरिका र इरानबीचको सम्बन्धको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्न आवश्यक छ । सन् १९७९को इरानी इस्लामिक क्रान्तिपछि अमेरिका र इरानबीचको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण बन्दै गयो । अमेरिकी दूतावास बन्धक प्रकरण, इरानमाथिका अमेरिकी प्रतिबन्ध, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र इरानको आणविक कार्यक्रमले दुई देशबीचको अविश्वासलाई गहिराउँदै लग्यो ।
सन् २०१५मा अमेरिकालगायत विश्व शक्तिहरू र इरानबीच भएको आणविक सम्झौता (जेसिपिओए)ले केही समय तनाव कम गर्ने आधार बनाएको थियो । तर, सन् २०१८मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन उक्त सम्झौताबाट बाहिरिएपछि इरानमाथि पुनः कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसपछि इरानले पनि सम्झौताले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर आणविक गतिविधि बढाउन थालेको आरोप लाग्यो । यसरी आर्थिक प्रतिबन्ध र आणविक विवादले एक–अर्कालाई थप उग्र बनाउँदै लगेका छन् ।

यसका साथै इजरायल र इरानबीचको वैमनस्य पनि यस संकटको अर्को प्रमुख आधार हो । इरानले प्यालेस्टिनी तथा लेबनानी सशस्त्र समूहहरूलाई सहयोग गर्ने गरेको आरोप इजरायलले लगाउँदै आएको छ । अर्कोतर्फ इरानले इजरायललाई मध्यपूर्वमा अमेरिकी प्रभावको प्रमुख आधार मान्छ । इजरायलका लागि इरानको आणविक क्षमता सबैभन्दा संवेदनशील सुरक्षा प्रश्न हो । इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि भएको बताउँदै आए पनि इजरायलले त्यसलाई आफ्नो अस्तित्वका लागि दीर्घकालीन खतरा मान्छ । परिणामस्वरूप, यो द्वन्द्व केवल दुई देशबीचको सैन्य संघर्ष नभई क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष र विश्वव्यापी भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण भएको छ ।

होर्मुज संकट र विश्व अर्थतन्त्र

यस संकटको पहिलो र प्रत्यक्ष असर तेल बजारमा परेको छ । युद्धको सम्भावना बढ्नासाथ बजारमा भविष्यको आपूर्तिको डर उत्पन्न हुन्छ र व्यापारीहरूले वास्तविक आपूर्ति घट्नुअघि नै जोखिमको मूल्य जोड्छन् । अगस्ट २०२६मा होर्मुजको अवस्था बिग्रिएपछि तेलको मूल्य करिब ९० अमेरिकी डलर प्रतिब्यारेल आसपास पुगेको छ ।

तर, यसको प्रभाव इन्धनमा मात्र सीमित रहँदैन । तेल महँगो भएपछि यातायात, निर्माण, कृषि, मल तथा रासायनिक पदार्थ, खाद्यान्न र ढुवानी खर्च बढ्छ । अर्थात् तेलको मूल्य बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रका हजारौं वस्तु र सेवाको मूल्यमा अप्रत्यक्ष कर थपिनुजस्तै हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि मध्यपूर्वको लामो द्वन्द्वले ऊर्जा महँगो बनाउँदै आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर र मुद्रास्फीतिलाई उच्च बनाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

विश्व अर्थतन्त्रका लागि अहिले सबैभन्दा ठुलो खतरा ‘स्ट्यागफ्लेसन’ (आर्थिक वृद्धि कमजोर तर मूल्यवृद्धि उच्च रहने अवस्था) हो । युद्धका कारण आपूर्ति घटेमा उत्पादन घट्छ तर लागत बढ्छ । यसले केन्द्रीय बैंकहरूलाई कठिन धर्मसंकटमा पार्छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर उच्च राख्दा लगानी र उपभोग घटेर आर्थिक वृद्धि थप कमजोर बन्छ । यसबाहेक, जोखिमयुक्त यात्राका कारण समुद्री व्यापारमा अनिश्चितता, सेयर बजारमा अस्थिरता र कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि ठुलो दबाब पर्छ ।

नेपालमाथि पर्ने प्रत्यक्ष प्रभाव

नेपाल आफैं ठुलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने मुलुक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा त्यसको असर तत्काल देखिन्छ । पहिलो, पेट्रोल र डिजेल महँगिएपछि सार्वजनिक यातायात, मालवाहक यातायात, निर्माण र दैनिक उपभोग्य वस्तुको लागत बढेर आयातित मुद्रास्फीतिको बोझ सोझै नेपाली उपभोक्तामाथि आउँछ । दोस्रो, नेपालको ठुलो श्रमशक्ति खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत रहेकाले द्वन्द्व लम्बिएमा नयाँ श्रमिक जाने क्रम रोकिन सक्छ, रोजगारी गुम्न सक्छ वा सुरक्षाका कारण श्रमिक स्वदेश फर्कन बाध्य हुन सक्छन् । यसबाट विप्रेषण घटेमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र दबाब पर्छ । तेस्रो, मध्यपूर्वका विमानस्थल र हवाईमार्गमा अवरोध हुँदा युरोप र अमेरिकाबाट नेपाल आउने पर्यटकको यात्रा प्रभावित भई पर्यटन क्षेत्रमा समेत क्षति पुग्छ ।

नेपालका लागि यो संकटको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको एउटै समयमा आयात महँगो हुने र विदेशी मुद्रा आम्दानी घट्ने ‘दोहोरो दबाब’ हो । एसियाली विकास बैंकले पनि मध्यपूर्वको द्वन्द्वले नेपालको चालु खाता, वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण र तेल आयातमा जोखिम बढाउने उल्लेख गरेको छ । तसर्थ नेपालले यसलाई केवल पेट्रोलियम मूल्यको दृष्टिले नहेरी समग्र आर्थिक जोखिमका रूपमा लिनुपर्छ ।

नेपालले अब के गर्ने ?

यो द्वन्द्व लामो समय जान सक्ने सम्भावना रहेकाले नेपालले विभिन्न रणनीतिक कदमहरू चाल्नुपर्छ । नेपालले तत्कालका लागि पर्याप्त पेट्रोलियम तथा अत्यावश्यक वस्तुको रणनीतिक भण्डारण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव हुँदा उपभोक्तामाथि एकैपटक ठुलो भार नपर्ने गरी मूल्य समायोजन प्रणालीलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक छ ।

साथै, खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै संकटकालीन पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । विप्रेषणलाई उपभोगमा मात्र खर्च नगरी ऊर्जा, उद्योग, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी, जलविद्युत् र विद्युतीय यातायातलाई वातावरणीय कार्यक्रम मात्र नभई राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक सार्वभौमसत्ताको रणनीतिका रूपमा तीव्र गतिमा विस्तार गर्नुपर्छ ।

होर्मुज संकटले भूराजनीतिक द्वन्द्वको मूल्य अन्ततः आमनागरिकले नै तिर्नुपर्छ भन्ने सत्य पुनः उजागर गरेको छ । होर्मुज संकट नेपालबाट हजारौं किलोमिटर टाढा भए पनि यसको कम्पन काठमाडौंको भान्सा, यातायात र नेपाली युवाको रोजगारीसम्म पुगिसकेको छ । त्यसैले नेपालको आर्थिक सुरक्षा अब केवल बजेट र मौद्रिक नीतिको विषय मात्र नरहेर ऊर्जा सुरक्षा, वैदेशिक नीति र राष्ट्रिय रणनीतिको विषय बनेको छ ।

हर्मुजलाई युद्धको रणभूमि होइन, विश्व अर्थतन्त्रको सुरक्षित जीवनरेखा बनाउनु अमेरिका, इरान र इजरायलका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा दायित्व हो । युद्धबाट कसैको स्थायी विजय हुँदैन, शान्तिबाट मात्र विश्व अर्थतन्त्र र नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकले सुरक्षित भविष्य पाउन सक्छन् ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)