लोकतन्त्र चुनाव जित्ने वा सरकार बनाउने प्रक्रिया मात्र होइन । यो फरक विचार, पहिचान, आलोचना र अल्पमतको सम्मान गर्ने संस्कार पनि हो । कुनै पनि समाजको लोकतान्त्रिक शक्ति बहुमतको शासनमा मात्र होइन, अल्पमतले महसुस गर्ने सुरक्षामा पनि निर्भर हुन्छ । सबैले वैचारिक सुरक्षा पाउने यही आधार बहुलवाद हो । बहुलवादले फरक धर्म, भाषा, संस्कृति, वर्ग र समुदायका नागरिकले समान अधिकारसहित बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व राजनीतिमा बहुलवादविरोधी प्रवृत्ति तीव्र बनेको छ । सन् २०१० यता हंगेरीमा भिक्टर अर्बानको सरकारले पत्रकार, विश्वविद्यालय, गैरसरकारी संस्था र आलोचक विपक्षीमाथि कानुनी दबाब बढाएको आरोप लाग्दै आएको छ । टर्कीमा रेचेप तैयप एर्दोआनको शासन पनि विपक्षी, पत्रकार र असहमत आवाजमाथि कडाइका कारण आलोचित छ । भारत, अमेरिका, ब्राजिल र पोल्यान्डजस्ता लोकतान्त्रिक देशमा समेत निर्वाचित नेता वा दलले मिडिया, अदालत, निर्वाचन प्रणाली र विपक्षीप्रति आक्रामक भाषा प्रयोग गर्दा लोकतन्त्रमाथि दबाब बढेको छ । आफूलाई मात्र जनताको प्रतिनिधि मान्ने, विपक्षीलाई देशद्रोही वा भ्रष्ट ठहर्याउने, स्वतन्त्र संस्थामाथि आक्रमण गर्ने र आलोचकलाई शत्रु ठान्ने यही शैली बहुलवादविरोधी राजनीति हो ।
अधिनायकवाद सधैं बन्दुक वा सैनिक शासनबाट मात्र आउँदैन । कहिलेकाहीँ यो चुनाव, राष्ट्रवाद, जनवाद र लोकतन्त्रकै नामबाट पनि प्रवेश गर्छ । लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, निर्वाचन र शासन प्रणालीको अध्ययन गर्ने ‘भि–डिम’जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले ध्रुवीकरण र दुष्प्रचारले बहुलवादविरोधी शक्तिलाई लोकतन्त्र कमजोर बनाउन सहयोग गरेको देखाएका छन् । जब कुनै नेता वा दलले ‘मात्र हामी जनता हौं, अरू सबै शत्रु हुन्’ भन्न थाल्छ, त्यहीँबाट बहुलवाद खुम्चिन्छ र लोकतन्त्रको आवरणमा अधिनायकवादको छाया देखिन्छ ।
समकालीन राजनीतिशास्त्री मुलरका अनुसार पपुलिज्मको मुख्य विशेषता नै बहुलवादको विरोध हो । पपुलिस्ट नेताहरू आफूलाई मात्र सही र वैध प्रतिनिधि ठान्छन् । उनीहरूले ‘हामी मात्रै जनताको पक्षमा छौं, अरू सबै भ्रष्ट वा राष्ट्रविरोधी हुन्’ भन्ने भाष्य बनाउँछन् । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले बाराक ओबामालाई ‘बाराक हुसेन ओबामा’ भनेर सम्बोधन गर्नु यस्तै शैलीको उदाहरण हो । यस्तो दाबीले राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ बहसबाट नैतिक युद्धमा बदल्छ । त्यसपछि शासकमा विपक्षी विचार सुन्ने धैर्य हराउँछ र लोकतन्त्र दम्भमा सीमित हुन्छ ।
बहुलवादविरोधी राजनीतिले सबैभन्दा पहिले ‘जनता’ शब्दको अर्थ संकुचित बनाउँछ । लोकतन्त्रमा जनता भन्नाले सबै नागरिक बुझिन्छन् । तर, एन्टि–प्लुरलिस्ट नेताहरू फरक मत राख्नेलाई राष्ट्रको हिस्सा होइन, समस्या ठान्ने भाष्य निर्माण गर्छन् । नेपालमा हालै बनेको सरकारले पुराना दलका नेता तथा समर्थकलाई समस्याका कारकका रूपमा बुझ्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ । यस्तो सोचले ध्रुवीकरण बढाउँछ । ‘हामी’ र ‘उनीहरू’ भन्ने मनोविज्ञान बलियो हुँदा साझा राष्ट्रिय मुद्दा ओझेलमा पर्छ र अधिनायकवादको आधार बन्छ ।
दार्शनिक हन्ना एरेन्टले अधिनायकवादको विश्लेषण गर्दा सत्यतथ्यको विनाशलाई अत्यन्त खतरनाक मानेकी छन् । जब राजनीति तथ्यभन्दा प्रचारमा आधारित हुन्छ, नागरिकको आलोचनात्मक सोच कमजोर हुन्छ । बहुलवादविरोधी राजनीतिले पनि यही गर्छ । यसले फरक तथ्य, फरक विचार र फरक व्याख्यालाई स्वीकार गर्दैन । निर्वाचित नेताको भनाइ नै अन्तिम सत्य हो भन्ने वातावरण बनाइन्छ । यस्तो अवस्थामा विवेकपूर्ण छलफलभन्दा उत्तेजना र भिडको दबाब प्रभावशाली हुन्छ ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका स्टिभन लेविट्स्की र ड्यानियल जिब्लाटले लोकतन्त्र टिकाउन दुई अलिखित नियम आवश्यक रहेको बताएका छन् । पहिलो, पारस्परिक सहिष्णुता अर्थात् विपक्षीलाई शत्रु होइन, वैधानिक राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी मान्नु । दोस्रो, संस्थागत संयम अर्थात् कानुनले अधिकार दिए पनि त्यसको दुरुपयोग नगर्नु । बहुलवादविरोधी नेताहरूले यी दुवै नियम कमजोर बनाउँछन् । उनीहरू विपक्षीलाई अवैध ठान्छन् र राज्यका विविध अवयवलाई राजनीतिक स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्न खोज्छन् । यसले प्रजातन्त्रको मूल मर्म निस्तेज पार्छ ।
स्वतन्त्र न्यायालय, आमसञ्चार, निर्वाचन आयोग, संवैधानिक निकाय र नागरिक समाज लोकतन्त्रका सुरक्षाकवच हुन् । बहुलवादी लोकतन्त्रमा यी संस्थाले सत्ताको मनोमानी रोक्छन् र कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्छन् । तर, बहुलवादविरोधी राजनीतिले तिनलाई बाधाका रूपमा देख्छ । अदालतले सरकारको असंवैधानिक निर्णय रोक्दा न्यायाधीशलाई जनविरोधी भनिन्छ । पत्रकारले भ्रष्टाचार वा दुरुपयोग उजागर गर्दा ‘गोदी मिडिया’, ‘बाह्र भाइ’, ‘अराष्ट्रिय तत्व’ वा ‘झोले पत्रकार’जस्ता ट्याग लगाइन्छ । यसरी राज्यका अंगको विश्वसनीयता कमजोर पारेर सत्ताकेन्द्रित राजनीति बलियो बनाइन्छ ।
हंगेरीमा अर्बानले ‘अनुदार लोकतन्त्र’को अवधारणा अघि सार्दै न्यायालय, मिडिया र शैक्षिक संस्थामाथि प्रभाव बढाएको, अमेरिकामा ट्रम्पवादले समाजलाई तीव्र ध्रुवीकरण गरेको, भारतमा धार्मिक राष्ट्रवाद र पहिचानको राजनीतिले फरक विचार राख्नेलाई राष्ट्रविरोधीका रूपमा प्रस्तुत गरेको, तथा युरोपका केही देशमा आप्रवासी, अल्पसंख्यक र उदार विचारधारालाई निसाना बनाइएको उदाहरण पपुलिज्मका स्पष्ट प्रवृत्ति हुन् ।
पपुलिज्ममा लोकतान्त्रिक संरचना बाँकी देखिए पनि त्यसको आत्मा कमजोर हुन्छ । निर्वाचन हुन्छ, संसद् बस्छ, दलहरू अस्तित्वमा हुन्छन्, तर आलोचना गर्ने वातावरण खुम्चिँदै जान्छ । जनताले भोट हाल्न पाए पनि सत्ताको आलोचना गर्दा डर, घृणा वा दमनको सामना गर्नुपरे त्यस्तो व्यवस्था पूर्ण लोकतन्त्र हुन सक्दैन । आजको खतरा परम्परागत सैनिक तानाशाही मात्र होइन, लोकतन्त्रकै आवरणमा आउने अधिनायकवाद हो ।
डिजिटल प्रविधिले बहुलवादविरोधी राजनीतिलाई थप तीव्र बनाएको छ । सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमले प्रयोगकर्तालाई आफूलाई मन पर्ने विचारसँग मिल्ने सामग्री बढी देखाउँछन्, जसलाई ‘इको चेम्बर’ भनिन्छ । यसले ध्रुवीकरण बढाउँछ, सहिष्णुता घटाउँछ, गलत सूचना फैलाउँछ र लोकतान्त्रिक बहस कमजोर बनाउँछ । एउटै विचार दोहोरिरहँदा आफ्नै विचार मात्र सत्य हो भन्ने भ्रम बढ्छ । नेपाली राजनीतिमा पनि दलगत समर्थन र विरोधमा यसको प्रभाव देखिन्छ । फेसबुक, टिकटक, युट्युब र एक्समा समर्थक आफ्नै पक्षका सामग्री हेर्ने, सेयर गर्ने र विश्वास गर्छन् । आलोचना आउँदा तथ्यमा छलफल गर्नुको सट्टा ‘देशद्रोही’, ‘भ्रष्टको समर्थक’, ‘विदेशी दलाल’ वा ‘शक्तिको मान्छे’ भनेर गाली गर्ने प्रवृत्तिले स्वस्थ संवाद कमजोर बनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल सेना, गलत सूचना, अपुष्ट दाबी र भावनात्मक प्रचार बढेका छन् । पपुलिस्ट नेताहरूले यस्ता माध्यमलाई आफ्नो भाष्य फैलाउन प्रयोग गर्छन् । तथ्यभन्दा भाइरल सामग्री शक्तिशाली देखिन थाल्दा नागरिक सुसूचित होइन, भ्रमित हुन्छन् । तार्किक संवाद, धैर्य र तथ्यपरक बहस न्यून हुँदा बहुलवाद स्वाभाविक रूपमा कमजोर बन्छ ।
वर्तमान नेपाली राजनीतिमा बहुलवादविरोधी सोच विभिन्न रूपमा देखिन थालेको छ । दलहरूले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने दाबी गरे पनि व्यवहारमा दलीय भागबन्डा, सत्ताकेन्द्रित गठबन्धन र संस्थागत हस्तक्षेपले जनविश्वास कमजोर बनाएका छन् । ‘हाम्रो मान्छे’लाई प्राथमिकता दिने संस्कृतिले ‘राम्रो मान्छे’को मूल्य घटाएको छ । यसले राज्यका निकायलाई निष्पक्ष बन्न बाधा पुर्याउँछ । नातावाद र राजनीतिक वंशवादले योग्य र नयाँ व्यक्तिलाई अवसरबाट वञ्चित गर्छ, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ, युवामा निराशा र नागरिकमा राजनीतिप्रति अविश्वास बढाउँछ ।
हाल सत्ता शासनमा उदाएकाहरूले हामी मात्रै ठीक, बाँकी सबै गलत, पुराना शक्ति पूर्ण रूपमा खराब र आफू मात्रै पवित्र भन्ने दाबी गर्नु राजनीतिक अपरिपक्वता हो । लोकतन्त्रमा नयाँ शक्ति आवश्यक छ, तर नयाँ शक्तिले पनि बहुलवादी संस्कार, आलोचना सहने क्षमता र संस्थागत जिम्मेवारी देखाउनुपर्छ ।
फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘आइडेन्टिटी’ पुस्तकमा भनेझैं मानिसहरूले आफ्नो पहिचानका लागि सम्मान खोज्छन् । तर, पपुलिस्ट नेताहरूले यही पहिचानलाई हतियार बनाएर समाजलाई विभाजित गर्छन् । समाज विभाजित भएपछि बहुलवाद कमजोर र अधिनायकवाद बलियो बन्छ । नेपालमा पनि जाति, धर्म वा क्षेत्रका नाममा गरिने अतिवादी राजनीतिले अन्ततः अधिनायकवादलाई नै बल पुर्याउँछ ।
नेपालको नागरिक समाज र कथित बौद्धिक वर्ग पनि पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र आलोचनात्मक बन्न सकेको देखिँदैन । उनीहरूले कहिलेकाहीँ गलत कुरालाई आकर्षक शब्द, भावनात्मक तर्क र चयन गरिएको सूचनामार्फत सत्यजस्तो देखाउन खोज्छन्, तर त्यसमा वास्तविक सत्यता कम हुन्छ । यसले सार्वजनिक बहसलाई कमजोर बनाएको छ ।
बहुलवादविरोधी राजनीतिको परिणाम गम्भीर हुन्छ । यसले सामाजिक एकता कमजोर बनाउँछ, संस्थाको विश्वसनीयता घटाउँछ, नागरिक स्वतन्त्रतामाथि खलल पुर्याउँछ र अधिनायकवादी नेतृत्वलाई वैधानिकता दिन सक्छ । सुरुमा लोकप्रिय देखिने पपुलिज्म अन्ततः समाजलाई असहिष्णु र राज्यलाई दमनकारी बनाउनेतर्फ उन्मुख हुन्छ ।
पपुलिस्ट राजनीतिले उत्पन्न गर्ने संकबाट मुक्त हुन राज्यका महत्त्वपूर्ण संयन्त्रहरूमा विधिको शासन बलियो बनाउनुपर्छ । आलोचनात्मक नागरिक शिक्षा विस्तार गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले विपक्षीलाई शत्रु होइन, लोकतन्त्रको आवश्यक अंग मान्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।
बहुलवादको रक्षा संविधान वा कानुनले मात्र गर्न सक्दैन । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, मिडिया, शैक्षिक संस्था र नागरिक सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । असहमति लोकतन्त्रको कमजोरी होइन, शक्ति हो । फरक विचारलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गरियो भने यसले नीति परिपक्व, नेतृत्व जवाफदेही र राज्य समावेशी बनाउँछ ।
अन्त्यमा, बहुलवादबिनाको लोकतन्त्र भिडतन्त्रमा बदलिन सक्छ । बहुलवादको रक्षा भनेको शासकले आफ्नो मात्र होइन, विपक्षीको अधिकार पनि जोगाउनु हो । बहुमतको नाममा अल्पमत दबाउने राजनीति लोकतन्त्र हुन सक्दैन । लोकतन्त्र तब बलियो हुन्छ, जब सत्ता आलोचनाबाट डराउँदैन, बरु विपक्षीलाई सम्मान गर्छ । लोकतन्त्र बचाउन बहुलवाद बचाउनैपर्छ । सत्ता प्राप्तिभन्दा ठुलो कुरा लोकतान्त्रिक संस्कार हो, जसको केन्द्रमा विविधताको सम्मान, सहिष्णुता र संवाद रहन्छ । नारा र अभ्यासबीचको दूरी नमेटिए, प्राप्त लोकतन्त्र अधिनायकवादको अनुहार लुकाउने मुकुन्डो बन्न सक्छ । तसर्थ, नारामा होइन व्यवहारमा बहुलवाद खोजौं, अधिनायकवाद होइन लोकतन्त्र रोजौं ।
(लेखक मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजका क्याम्पस प्रमुख हुन् ।)
.jpg)
