राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार संसद्मा झन्डै दुईतिहाइनजिकको बहुमतमा छ । तर, यो शक्तिशाली सरकार शक्तिहीनताको अवस्थामा किन छ ? सरकार सर्वसाधारणमैत्री किन हुन सकेन ? सार्वजनिक प्रश्नको सामना गर्दै जनताका वास्तविक मुद्दामा पहाड, हिमाल र तराईका झुपडीसम्म सरकार किन पुग्न सक्दैन ? नेपाली नागरिकले निरन्तर सोधिरहने यी प्रमुख र अहम् प्रश्न हुन् । देशमा सरकार छ, तर विपन्नको घरमा त्यसको उपस्थिति छैन । राज्य छ, तर नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र साथमा नभए नागरिकको कुनै अस्तित्व महसुस हुँदैन । यो केवल शासकीय कमजोरी मात्र नभई असफल सिद्ध भइसकेका अभ्यासमा हिँड्ने तृप्त शासकीय शैलीको निरन्तरता हो ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अकासिएको छ । विश्वबजारमा देखिएको संकट र युद्धका कारण यो पूर्ण रूपमा अस्वाभाविक नभए पनि भारतवेष्ठित मुलुक भएका नाताले भोग्नुपर्ने यस्ता समस्या न्यूनीकरणका लागि सरकारले ठोस उपाय भने अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय उत्पादनमा जोड दिने र रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका सांसद राजीव खत्रीले कमजोरी देखाएर खबरदारी गर्न आह्वान गर्दै केही पनि भएको छैन भन्ने झुटो भाष्य निर्माण गरेर निराशाको आगो नझोस्न आग्रह गरेका थिए । अर्कोतर्फ, रास्वपाकै वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा ३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमा खोज्ने ? भन्दै प्रश्नकर्ताहरूलाई नै प्रश्न गरेका थिए । तर, महँगी र ग्यास अभाव भोगिरहेका जनतामा यति धेरै धैर्य छैन ।

यस्ता बहसका बीच सरकार किन जनपक्षीय बन्न सकेन भन्नेबारे विद्युत् क्षेत्रमा लगाइएको कर, यसमा भएको भूराजनीति र हाम्रो हविगतलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४१औं वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता ४,१२० मेगावाट पुगेको छ । यसै आर्थिक वर्षमा मात्रै ५२९ मेगावाट विद्युत् थपिएको छ । कुल ५९ लाख २७ हजार ग्राहक प्रबन्ध गर्दा घरेलु ग्राहकको हिस्सा ९०.६४ प्रतिशत र औद्योगिक ग्राहकको हिस्सा १.२० प्रतिशत छ । विद्युत् व्यापारतर्फ नेपालले १० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको विद्युत् आयात गर्दा २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरेको छ ।

तर, दुःखद पक्ष के छ भने सरकारले तिनै ९१ प्रतिशत घरेलु ग्राहकबाट कर असुल्ने नीति लियो । विद्युत् उपयोगको दरले जनताको जीवनस्तर मापन गर्ने भए पनि आधारभूत आवश्यकताकै रूपमा रहेको बिजुलीमा कर थोपेर सरकारले जनतालाई कस्न खोजेको छ । यस नीतिको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । सिके राउतले सरकारले जुनसुकै आए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा सहुलियत दिने वाचा गर्ने, तर व्यवहारमा तिनै आधारभूत कुरामा कर थोपर्ने गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । ग्यास नपाइने र बिजुलीमा उल्टै कर थपिने अवस्थाले जनतालाई भोकै राख्ने र यसले ठुलो विद्रोह निम्त्याउने चेतावनी उनले दिएका छन् ।

त्यसैगरी, नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभियानका अगुवा कुलमान घिसिङले पनि किसानले प्रयोग गर्ने सिँचाइको बिजुलीमा १३ प्रतिशत भ्याट थप्नु संवेदनशील विषय भएको बताएका छन् । जनदबाबपछि शिक्षा र स्वास्थ्यबाट भ्याट हटाइए पनि विद्युत्मा कायमै राखिनु अन्यायपूर्ण छ । ग्यासको लाइन बस्नुपर्ने बाध्यतामा ५० प्रतिशत सस्तो पर्ने इन्डक्सन चुलो र विद्युतीय सवारी (इभी)को प्रयोग बढाउनुपर्नेमा ट्रान्सफर्मर पड्किने भ्रम फैलाएर विद्युत् खपत निरुत्साहित गरिएको उनको तर्क छ । उद्योगधन्दा पर्याप्त नभएको नेपालमा सर्वसाधारण नै मुख्य स्रोत भएकाले विद्युत्मा कर लगाउँदा आन्तरिक खपत घट्ने र आर्थिक भार थपिने निश्चित छ ।

विद्युत्मा कर लगाएको विषयलाई लिएर सरकारका मन्त्रीहरूबीच नै मतभेद देखिएको छ । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत्मा कर लगाइएपछि महसुल घटाएर भए पनि जनतालाई अतिरिक्त भार नपार्न अर्थ मन्त्रालयलाई भनेको दाबी गरेका छन् । यता, चौतर्फी प्रश्नपछि अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले करको सीमा ५० युनिटबाट १०० वा १५० सम्म पु¥याउन सकिने लचिलो जवाफ दिएका छन् । यसले मन्त्रीहरूकै तालमेल नमिलेको प्रस्ट पार्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको कर फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिले पनि बजेट जनमैत्री नभएको प्रमाणित गरिसकेको छ ।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले सोफेस्टिकेटेड राजनीतिबाट उदाएका पात्र हुन् । बूढानीलकण्ठको शिक्षादेखि विश्व बैंकको जागिर हुँदै सत्ता सञ्चालनसम्म पुगेका उनी नेपालको अर्थ–सामाजिक मनोविज्ञान र रित्तिँदै गएका पहाडी बस्तीका वास्तविकतासँग टाढा छन् । उनले ल्याएको बजेटमा न्यूनतम २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने उद्यमीलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, न्यूनतम वार्षिक १० लाख आम्दानी गर्नेले १ प्रतिशत मात्रै आयकर तिर्ने मुलुकमा कुन साधारण किसानले २ करोड लगानी गर्न सक्छ ? यो नीतिले सम्भ्रान्त वर्गलाई मात्र फाइदा पु¥याउँछ र भुइँमान्छेको हित गर्दैन ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष, नेपालको जलविद्युत् भूराजनीतिक चपेटोमा फसेको छ । भारतलाई १० हजार मेगावाट र बंगलादेशलाई केही मेगावाट विद्युत् बेच्ने सम्झौता भए पनि चिनियाँ लगानी वा संलग्नता रहेका आयोजनाको बिजुली नकिन्ने भारतीय रणनीतिले नेपाली विद्युत् व्यापारलाई अन्योलमा पारेको छ । आन्तरिक खपत बढाउनुको साटो सरकार आफैं विद्युत्मा कर लगाएर खपत घटाउने उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ ।

सुरक्षित ऊर्जा आजको विश्वको शक्ति हो । चीनले खुला बजार नीति र विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्दै आजको समृद्धि हासिल गरेजस्तै नेपालले पनि आफ्ना मौलिक र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा बुद्ध कूटनीतिलाई जोड्दै अघि बढ्नुपर्छ । दुवै विशाल छिमेकी भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्धका आधारमा समृद्धिको बाटो तय नगरे हामी कलकल बग्ने खोलामा आफ्ना प्रियजन गुमाउने र तिनकै किनारमा अन्तिम संस्कार गर्ने नियतिमै सीमित हुनेछौं । दुईतिहाइनजिकको सरकारले जनविरोधी नीति त्यागेर भुइँमान्छेको हितमा काम नगरे जनआक्रोश अझै चर्कंदै जानेछ ।