नेपालमा सामाजिक विभेदको इतिहास विडम्बनापूर्ण छ । जुन वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायले पुस्तौंदेखि आफ्नो श्रम, सीप र उत्पादनबाट समाजको दैनिक जीवन सञ्चालनमा सहज गरे । आज उनीहरू नै समाजमा सामाजिक सम्मान, सामूहिक अवसर र समानताबाट सबैभन्दा बढी वञ्चित छन् । यतिसम्म कि उनीहरूको परम्परागत पेसा, श्रम र सीप आधुनिक बजारमा मूल्यवान् बन्दै गएपछि त्यसको आर्थिक लाभ कथित उच्च समुदायले लिन थालेका छन् । पेसा फेरिएको छ, प्रविधि फेरिएको छ, बजार फेरिएको छ, तर विभेद र विभेदकारी मानसिकता भने अपेक्षित रूपमा फेरिन सकेको छैन । आजको लोकतान्त्रिक समाजमा यसले एउटा गम्भीर प्रश्न र बहस जन्माएको छ । दलित शिल्पी समुदाय आफ्नो पेसा र श्रमबाट मात्र वञ्चित भएका छन् कि आफ्नो पेसा र श्रमको स्वामित्वबाट पनि वञ्चित छन् ? र, अहिलेको आधुनिकताले उनीहरूलाई विभेदबाट मुक्त ग¥यो कि उनीहरूको परम्परागत पेसा नै खोस्यो ?
जातीय व्यवस्थामा आधारित बलियो नेपाली समाज र यहाँको समाजिक संरचनामा पेसा र जातबीच लामो समयसम्म गहिरो सम्बन्ध छ । कामका आधारमा समुदायहरूलाई वर्गीकृत गरियो र त्यसलाई जन्म र मृत्युुसँग जोडेर पुस्तान्तरण गरियो । पहाडमा कामी, दमाई, सार्की, गाइनेलगायत समुदायका परम्परागत जातीय सीप र श्रम समाजका लागि अपरिहार्य थिए । कामी लोहार तथा धातुका काममा, दमाई कपडा सिलाउने र बाजा बजाउने काममा तथा सार्की छाला र जुत्ता बनाउने काममा परिचित थिए ।
यस्तै, मधेसमा पनि डोम, दुसाध, चमार, मुसहर, बाँतर, खत्वे, धोबीलगायत समुदायलाई जातिगत पेसाका आधारमा वर्गीकृत गरियो । चमारले छाला, जुत्ता तथा बाजागाजाको काम गर्थे । दुसाधले नाचगानलगायत काम गर्थे । मुसहर र बाँतरले माटो तथा श्रमसँग सम्बन्धित काम गर्थे । धोबीले कपडा धुने काम गर्थे । डोमले बाँसका सामग्री बनाउनेदेखि मृतकको शव जलाउनेसम्मका काम गर्थे । यस्ता विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानले पनि यी समुदायका परम्परागत पेसा जातीय संरचनासँग जोडिएको र उनीहरू श्रम गरे पनि सामाजिक रूपमा न्यून दर्जामा राखिएको देखाएका छन् । अर्थात्, उनीहरूको श्रम समाजका लागि आवश्यक थियो । तर, उनीहरूको सामाजिक हैसियत स्वीकार्य थिएन । यही नै नेपाली जातीय वर्ण व्यवस्थाको सबैभन्दा ठुलो विरोधाभास हो ।
कपडा सिलाउन दमाई चाहिन्थ्यो, तर उसलाई घरभित्र प्रवेश गर्ने अधिकार थिएन । हलो, कोदालो, हँसिया र कृषि औजार बनाउन कामी चाहिन्थे, तर उसले छोएको पानी अशुद्ध मानिन्थ्यो । जुत्ता बनाउन चमार र सार्की चाहिन्थे, तर उनीहरूलाई सामाजिक रूपमा अछुत बनाइन्थ्यो । उनीहरूले बनाएका वस्तु प्रयोग गर्न हुन्थ्यो, तर उनीहरूले समान नागरिकको व्यवहार पाउँदैनथे । यो केवल सामाजिक अपमान मात्र थिएन, यो श्रम र श्रमिकमाथिको कठोर तथा अमानवीय संरचनात्मक नियन्त्रण पनि थियो ।
परम्परागत ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ‘बालीघरे’जस्ता व्यवस्थाले दलित शिल्पी समुदाय र गैरदलित परिवारबीच आर्थिक सम्बन्ध बनाएको थियो । तर, त्यो सम्बन्धमा बराबरीको आर्थिक कारोबार थिएन । यतिसम्म कि श्रमिकसँग आफ्नो श्रमको उचित मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकारसमेत थिएन । उनीहरू उत्पादन गर्थे, तर त्यसको मूल्य कथित उच्च समुदायका मालिकले निर्धारण गर्थे । उनीहरू सेवा गर्थे, तर सामाजिक प्रतिष्ठा पाउँदैनथे । उनीहरूले सीप पुस्तान्तरण गर्थे, तर त्यो सीपलाई औपचारिक ज्ञानको मान्यता दिइएन । उनीहरूले सीपबाट समाज चलाए, तर समाजको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएनन् ।
पेसा बदलियो, तर स्वामित्व आएन
समय बदलियो । गाउँको परम्परागत अर्थतन्त्र बिस्तारै बजार अर्थतन्त्रमा बदलियो । हातले बनाउने वस्तुको स्थान मेसिनले लिन थाल्यो । सिलाइ व्यवसाय उद्योगमा बदलियो । फलामका औजार कारखानामा उत्पादन हुन थाले । छालाका सामग्री उद्योग र ब्रान्डमा परिणत भए । संगीत र बाजागाजाको क्षेत्र व्यावसायिक भयो । जुन सीपलाई पुस्तौंसम्म दलित शिल्पी समुदायले जोगायो, आज त्यही उत्पादन आधुनिक बजारमा फेरिएपछि त्यसको व्यावसायिक मूल्य पनि बढ्यो । तर, त्यसको स्वामित्व र लाभ भने दलित शिल्पी समुदायले पाउन सकेन । अर्थात् पेसा फेरियो, तर दलन फेरिएन । युगसापेक्ष विभेद पुस्तान्तरण भयो ।
एक समय ‘तल्लो जातको काम’ भनेर हेपिएका पेसाहरू आज व्यवसाय, उद्योग र उद्यमका रूपमा स्थापित भइरहेका छन् । जुत्ता बनाउने काम ‘सार्कीको काम’ मात्र रहेन, त्यो ठुलो बजार भएको व्यवसाय बन्यो । कपडा सिलाउने काम ‘दमाईको पेसा’ मात्र रहेन, फेसन उद्योग बन्यो । धातु तथा हस्तकलाको काम ‘कामीको काम’ मात्र रहेन, उद्योग र कलाका रूपमा स्थापित भयो । बाजागाजा तथा नाट्यकलाको काम सार्की र चमारको काम मात्र रहेन, आधुनिकीकरण भयो । तर, विडम्बना के छ भने पेसा आधुनिक भयो, तर पेसा गर्ने व्यक्ति आधुनिक समानतामा पुगेन । यसले आजको आधुनिक समाजलाई गम्भीर मोडमा झन् पु¥याएको छ । दलित शिल्पी समुदाय आफ्नो पेसा श्रमबाट वञ्चित भयो, तर विभेदबाट वञ्चित हुन सकेको छैन ।
तथ्यांकले बोलेको असमानता
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ले नेपालमा पहाडी दलितको जनसंख्या २५ लाख छ हजार ६१२ अर्थात् ८.५९ प्रतिशत र मधेसी दलितको जनसंख्या १३ लाख ९२ हजार ३७८ अर्थात् ४.७८ प्रतिशत देखाएको छ । अर्थात् यी दुई समूह जोड्दा दलितको जनसंख्या ३८ लाख ९८ हजार ९९० पुग्छ । विश्वकर्मा १४ लाख ७० हजार १०, परियार ५ लाख ६५ हजार ९३२ र मिजार चार लाख ५२ हजार २२९ जनसंख्याका ठुला पहाडी दलित समुदाय हुन् । तराईतर्फ चमार÷हरिजन÷राम तीन लाख ९३ हजार २५५, मुसहर दुई लाख ६४ हजार ९७४ र दुसाध÷पसवान÷पासी दुई लाख ५० हजार ९७७ जनसंख्या भएका प्रमुख समुदाय हुन् । उनीहरूको बाक्लो जनसंख्या हुनु, तर राज्यका अवसरमा उनीहरूको समान पहुँच हुन नसक्नु अदृश्य विभेदको ठुलो लोकतान्त्रीकरण भएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पनि दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा राज्य संयन्त्रमा समान प्रतिनिधित्व निकै कम रहेको उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार निजामती सेवामा दलित प्रतिनिधित्व करिब दुई प्रतिशत, नेपाल प्रहरीमा नौ प्रतिशत, नेपाली सेनामा आठ प्रतिशत र न्यायपालिकामा एक प्रतिशत मात्र रहेको छ । सोही प्रतिवेदनमा कोभिड–१९को समयमा अभिलेख भएका दलित मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामध्ये ३१ प्रतिशत जातीय विभेदसँग सम्बन्धित रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने समस्या केवल ‘पुरानो पेसा’को होइन । समस्या समान अवसर, स्रोत, शिक्षा, रोजगारी, प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्याय र सम्मानमा ठुलो को छ भन्ने हो ।
कानुन फेरियो, मानसिकता फेरिएन
नेपालको संविधानले जातीय आधारमा हुने सबैखाले विभेद र छुवाछुतलाई निषेध गरेको छ । जात, जाति, समुदाय वा पेसाका आधारमा हुने विभेद कानुनी रूपमा निषेध गरिएको छ । छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले सार्वजनिक तथा निजी जीवनमा जातीय आधारमा गरिने छुवाछुत, बहिष्कार र विभेदलाई दण्डनीय बनाएको छ । तर, कानुन बन्नु र सामाजिक चेतना बदलिनु एउटै कुरा होइन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकै पुरानो अध्ययनले पीडितहरू आर्थिक निर्भरता, सामाजिक दबाब र चेतनाको अभावका कारण विभेदका घटना उजुरी गर्न हिचकिचाउने गरेको देखाएको छ । आयोगले यसलाई विभेदबाट वञ्चिती र वञ्चितीबाट पुनः विभेद पैदा हुने चक्रका रूपमा औंल्याएका छन् । अर्थात् विभेद केवल एउटा व्यक्तिको व्यवहार होइन, यो आर्थिक निर्भरता, सामाजिक सम्बन्ध, विवाह, शिक्षा, रोजगारी, सहभोज, धार्मिकस्थलमा सामूहिक प्रवेश र राजनीतिक शक्तिसँग गाँसिएको संरचनात्मक समस्या हो ।
जातीय पेसा होइन, अधिकार
दलित शिल्पी समुदायलाई फेरि पुरानै जातीय पेसामा फर्काउने होइन । आधुनिक समाजले सबै पेसालाई खुला, सम्मानित र बजारमुखी बनाउनुपर्छ । कामीको सीप केवल ‘कामीको काम’ होइन, त्यो आधुनिक धातु उद्योग, इन्जिनियरिङ र हस्तकलाको आधार बन्न सक्छ । दमाईको सिलाइ सीप फेसन उद्योग र उद्यमशीलतासँग जोडिन सक्छ । सार्की र चमारको छाला प्रशोधन र जुत्ता निर्माणको ज्ञान आधुनिक उद्योगमा रूपान्तरण हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि राज्यले केवल आरक्षणको संख्या गन्ने होइन, सीप, पुँजी, प्रविधि, बजार र स्वामित्वमा पनि पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । परम्परागत सीपको दस्ताबेजीकरण, प्राविधिक शिक्षा, सहुलियतपूर्ण ऋण, उत्पादनमा सहकारी वा सामुदायिक स्वामित्व, ब्रान्ड निर्माण, बजार पहुँच र सरकारी खरिदमा प्राथमिकताजस्ता कार्यक्रम आवश्यक छन् । परम्परागत शिल्पलाई ‘गरिबको पेसा’ होइन, राष्ट्रिय उत्पादन र सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ र विभेदलाई व्यवहारमै न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने श्रमको सम्मान र श्रमिकको सम्मानलाई अलग गर्न मिल्दैन । जुन हातले समाजका लागि जुत्ता बनायो, त्यस हातलाई अपमान गरेर जुत्ताको मूल्य बढाउन सकिँदैन । जुन हातले औजार बनायो, त्यस हातलाई अछुत बनाएर आधुनिक उद्योगको गौरव गर्न सकिँदैन । जुन हातले कपडा सिलायो, त्यस हातलाई जातका आधारमा तल राखेर फेसन उद्योगको आधुनिकता पूरा हुँदैन । जुन श्रम र पसिनाले जंगल फाँडेर जमिन बनायो, उनीहरूलाई भूमिहीन सुकुम्वासी बनाउनुहुँदैन ।
नेपालको सामाजिक रूपान्तरणको असली परीक्षा दलितलाई पुरानो पेसाबाट मुक्त गरियो कि गरिएन भन्ने मात्र होइन । उनीहरू आफ्नो श्रमको मालिक बने कि बनेनन्, आफ्नो सीपको मूल्य पाए कि पाएनन्, राज्यका अवसरमा बराबरी पुगे कि पुगेनन् र आफ्ना सन्तानले जातभन्दा माथि उठेर जीवनसाथी रोज्दा समाजले स्वीकार ग¥यो कि गरेन भने हो । किनभने नेपालले अब जातीय पेसाको विगतबाट आर्थिक समानताको भविष्यतर्फ जानुपर्छ । पेसा बदलियो, तर जातीय दृष्टि बदलिन सकेन भने त्यो रूपान्तरण होइन, विभेदको नयाँ रूपान्तरण मात्र हो । त्यसैले आजको सबैभन्दा असहज तर निर्णायक प्रश्न भनेको दलित शिल्पी समुदायको पेसालाई व्यावसायिक रूपमा आधुनिकीकरण त गरियो, तर उनीहरूलाई अमानवीय विभेदबाट मुक्त गरेर उनीहरूको जीवनलाई आधुनिकीकरण किन गर्न सकिएन ? रासस
.jpg)
