काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिका सभापति गणेश पराजुलीले विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई राज्य उनीहरूको साथमा छ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्ने बताएका छन् ।

समितिको आज बसेको बैठकमा उनले विशेषगरी दसैँ, तिहारलगायत चाडपर्व नजिकिँदै गएको अवस्थामा विपद्बाट परिवार र सर्वस्व गुमाएका नागरिकलाई तत्काल राहत, स्वास्थ्य तथा अन्य आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।

“विपद्ले परिवार गुमाएका टुहुरा छोरी–नानीबाबु, परिवारका सबै सदस्य गुमाएका र आफ्नो सर्वस्व गुमाएका नागरिकहरू विपद्को प्रलयपछि दु:खमा हुनुहुन्छ”, उनले भने, “उहाँहरूले ‘हामी एक्लै छौँ, विपद्ले हामीलाई साँच्चै अप्ठ्यारोमा पार्‍यो’ भन्नुभन्दा राज्य हाम्रो साथमा छ भन्ने महसुस गराउन सक्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।”

सभापति पराजुलीले समितिको जिम्मेवारी विपद्का विषयमा प्रतिवेदन तयार पार्नुमा मात्र सीमित नभएको बताए। उनले तत्काल राहत तथा पुन:स्थापनाका कामसँगै भविष्यमा यस्ता विपद्सँग जुध्न सक्ने क्षमता विकासका लागि आवश्यक सुझाव र कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने बताए।

उनले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपद् सामान्य वर्षेनि आउने बाढीभन्दा फरक प्रकृतिको ‘महाविपत्ति’ वा ‘महापहिरो’ भएको उल्लेख गर्दै यसको यथोचित नामकरणसमेत आवश्यक रहेको बताए ।

“चार–पाँच सय वर्षभन्दा अगाडिसम्म पनि यस्तो विपत्ति झेलिएको प्रमाण हामीसँग भेटिएको छैन”, उनले भने, “यसको कारक जलवायु परिवर्तन हो कि होइन, जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान कति छ र जलवायु न्यायका विषय अन्तरराष्ट्रिय जगतमा उठाउँदा कस्ता मुद्दालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन आवश्यक छ ।”

सभापति पराजुलीले विपद्को पूर्वतयारीदेखि उद्धार, राहत, पुन:स्थापना र पुन:निर्माणसम्मका विषयमा स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने बताए । जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार निर्माणको विधि र मोडलसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

“हिमाल, पहाड र तराईसहित भौगोलिक रूपमा संवेदनशील देश भएकाले हाम्रा पूर्वाधार निर्माणका विधि र मोडल नै जलवायु परिवर्तनका असर थेग्न सक्ने गरी बनाउनुपर्छ,” उनले भने । समितिले अध्ययन गरी तयार पार्ने प्रतिवेदन र सुझावका आधारमा नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायले आगामी दिनका कार्ययोजना बनाउन सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सभापति पराजुलीले समितिको चौथो बैठकसम्म आइपुग्दा तत्काल राहतका विषयमा समेत छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको बताए । यसअघि भएको बैठकमा पनि प्रभावित नागरिकका तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय उठेको उनले जानकारी दिए ।

उनले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका मन्त्री तथा प्रतिनिधिसँग भएको छलफलपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, स्वास्थ्य तथा अन्य सेवा सुविधामा देखिएका कमीबारे समितिका सदस्यलाई सुझाव दिन आग्रह गरे । “विशेषगरी प्रभावित क्षेत्रबाट आउनुभएका माननीय सदस्यज्यूहरूलाई उद्धार र राहतका पाटोमा अझै अपुग भएका तथा तत्काल गर्नुपर्ने विषय र सुझावहरू राखिदिन अनुरोध गर्दछु”, उनले भने ।