ललितपुर : संस्थागत सुशासन र वित्तीय पारदर्शिता कायम राख्न सामाजिक लेखापरीक्षणलाई निरन्तरता दिनु नागरिक समाजका लागि अनुकरणीय अभ्यास भएको धारणा राखेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को ३०औं वार्षिक साधारणसभा तथा सामाजिक लेखापरीक्षण कार्यक्रममा उक्त धारणा राखेका हुन् । 

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले इन्सेक नेपालमा मानव अधिकारको पर्यायवाची संस्थाका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले लागु गरेको छैटौं पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना निर्माण तथा स्थानीयकरणमा इन्सेकले महत्त्वपूर्ण प्राविधिक र कार्यगत सहयोग पुर्‍याएकोले आगामी दिनमा पनि सहकार्य निरन्तर रहने प्रतिबद्धता जनाए ।

कार्यक्रमका वक्ताहरूले मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन, तथ्यमा आधारित अभिलेखीकरण तथा सामाजिक न्यायको पक्षमा इन्सेकले बितेको तीन दशकभन्दा अघिदेखि निर्वाह गर्दै आएको नेतृत्वदायी भूमिकाको उच्च प्रशंसा गरे । 

इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्ता सुशील प्याकुरेलले राज्य नागरिकका अधिकारको प्रमुख दायित्ववाहक भएको स्मरण गर्दै इन्सेकले स्थापनाकालदेखि नै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँगै आर्थिक, सामाजिक र साँंस्कृतिक अधिकारलाई सँगसँगै उठाएको चर्चा गरे । 

उनले नेपालमा कृषि मजदुरको न्यूनतम ज्याला निर्धारण र कमैया मुक्तिको आन्दोलनमा इन्सेकको अध्ययन–अनुसन्धानले ऐतिहासिक भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै प्याकुरेलले भने, “सामाजिक लेखापरीक्षणलाई अझ फराकिलो बनाउँदै देशभरका आम नागरिकले इन्सेकलाई कसरी बुझेका छन् र भविष्यमा कस्तो संस्था चाहन्छन् भन्ने बाह्य दृष्टिकोण समेट्नुपर्छ ।”

कार्यक्रममा इन्सेकका निवर्तमान अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर कुन्दन अर्यालले इन्सेक आफैं समस्याको पहिचान, अध्ययन र सशक्त पैरवी गर्ने विशिष्ट परम्परा बोकेको गतिशील संस्था भएको बताए ।

उनले वातावरणीय असरबाट पार्ने प्रभाव पनि मानधअधिकारको विषयकारुपमा केही वर्ष अघिदेखि नै ध्यानाकर्षण गर्दै आएको इन्सेकको काम महत्वपूर्ण रहेको स्मरण गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण मानव अधिकारमा परेको प्रभावका सम्बन्बधमा अनुगमन र पैरवीलाई ध्यान दिनु पर्ने विषय सत्य सावित भएको धारणा राखे ।

इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले मानव अधिकारको निष्पक्ष अनुगमन, प्रमाणमा आधारित पैरवी र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा नै इन्सेकको मूल पहिचान भएको बताए । 

अध्यक्ष गौतमले लोकतान्त्रिक आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्वकाल, शान्ति प्रक्रिया हुँदै लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनसम्म इन्सेकले निर्भिक रूपमा पहरेदारी गर्दै आएको स्मरण गर्दै इन्सेकको कामकारबाहीलाई बाह्य विज्ञमार्फत मूल्यांकन गराउन सामाजिक लेखापरीक्षण गरिएको स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले इन्सेकको सामाजिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक स्रोत वा वैदेशिक अनुदान लिने गैरसरकारी संस्थालाई सार्वजनिक निकायको दायरामा राखेकाले इन्सेकले खुला समीक्षाको परिपाटी बसाल्नु प्रशंसनीय भएको चर्चा गरे । 

सहसचिव अधिकारीले इन्सेकको सात सदस्यीय कार्यसमितिमा चार महिलासहित समावेशी संरचना रहेको, ७७ वटै जिल्लामा प्रतिनिधि तथा ७ वटै प्रदेशमा कार्यालय रहेको बताए ।

प्रतिवेदन अनुसार इन्सेकको डिजिटल डेटाबेसमा २७ हजारभन्दा बढी मानव अधिकार उल्लंघनका घटना अभिलेखीकरण भएका छन्, जुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र र अनुसन्धानकर्ताका लागि मुख्य प्रमाणका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये करिब ६८ दशमलब ५ प्रतिशत रकम प्रत्यक्ष कार्यक्रममा र ३१ दशमलब ५ प्रतिशत प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले घटनाको अभिलेखीकरणपछि पीडितले न्याय पाए÷नपाएको ‘फलो–अप’ गर्ने संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन र स्थानीय तहसँगको प्रभावकारी सहकार्य बढाउन सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले गैरसरकारी संस्थाहरूमा सामान्यतया प्रशासनिक खर्च उच्च देखिने परिप्रेक्ष्यमा इन्सेकले करिब ७० प्रतिशत स्रोत प्रत्यक्ष कार्यक्रममा खर्च गर्नु पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापनको नमुना भएको स्मरण गर्दै सङ्कुचित हुँदै गएको नागरिक स्पेसको रक्षा गर्न नागरिक समाजको ऐक्यबद्धताको खाँचो औंल्याए ।

इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले विधिको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिप्रतिको प्रतिबद्धता नै नेपाल जस्तो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमान र सुरक्षाको मूल आधार भएको चर्चा गरे ।

उनले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र ०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले हेरिरहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका लागि इन्सेककको भूमिका थप बलियो बनाउन सहकार्यमा जोड दिए । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयको मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाका प्रमुख सहसचिव रामजी दनाईले मानव अधिकार जन्मपूर्वदेखि मृत्युपर्यन्तसम्म जोडिएको बहुआयामिक विषय भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्दोषिताको सिद्धान्तको रक्षा पनि मानव अधिकार आन्दोलनकै मुख्य मुद्दा बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले चुरे दोहन, वातावरणीय विनास, विपद्का कारण नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारमा परेको असर र मानव अधिकार उल्लंघनका मूल कारणहरूको निष्कर्षलाई थप उजागर गर्न सुझाव दिए ।