काठमाडौं : न्यायपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त चारजना न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस गर्‍यो । जसमा वरीयता मिचिएको भनेर न्यायपरिषद् सदस्य सपना प्रधान मल्ल र महेश नेपालले फरक मत राखे । 

न्यायपरिषद् सचिवालयका अनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट न्यायाधीश सिफारिस गरिएको छ । कानुन व्यवसायीबाट यसपटक सर्वोच्चमा न्यायाधीश परेनन् । 

परिषद्ले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । मुख्य न्यायाधीशबाट सिफारिसमा परेका उनी मात्रै हुन् । 

बागचन्दको सिफारिसमा प्रश्न उठेको छैन । तर त्यसपछि रहेका राजनप्रसाद भट्टराई, लालबहादुर कुँवर, हरिप्रसाद भण्डारी र राजेश्वर तिवारीलाई छाडिएको छ ।

उनीहरूलाई छाडेर परिषद्ले अरू तीनजना भने वरीयता मिचेर सिफारिस गरेको हो । चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरिएको छ । 

गत वर्ष परिषद्ले निकालेको बुलेटिनअनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्ये थारू पाँच नम्बर वरीयतामा छन् भने पाण्डे १३ र डाँगी १६ नम्बर वरीयताका न्यायाधीश हुन् । यसअघि जिल्लाबाट हिमलाल बेल्बासेलाई चार दिनका लागि मात्रै वरीयता मिचेर उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरिएको थियो । 

परिषद्ले मुख्य न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर वरीयताको तल रहेका न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च ल्याउन सिफारिस गरेको हो । वरीयता मिचिएको भनेर न्यायपरिषद्का दुईजना सदस्यले फरक मत राखेका हुन् । 

वरिष्ठ न्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् सदस्य मल्लले सिफारिस गर्दा संविधान, कानुन र न्यायका मूल्यमान्यता, पारदर्शी तथा वस्तुपरक आधार, वरिष्ठता र समावेशितालाई पर्याप्त ध्यान नदिइएको भनेर फरक मत राखेका हुन् । 

नेपालले लिखित विमति राखेका छन् । उनले आफूले पहिलो र दोस्रो नाममा नभई तेस्रो र चौथो नाममा मात्रै प्रश्न उठाएको बताएका छन् । 

न्यायलयमा वरीयता मिचिएको यो पहिलोपटक भने होइन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिदेखि न्यायालयमा वरिष्ठताक्रमलाई पन्छाइएको भनेर प्रश्न उठेको छ । जसलाई बेवास्ता गर्दै फेरि वरीयता मिचेर न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त चारजना न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस गरेको छ ।

२४ वैशाख २०८३ मा संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । उनीभन्दा वरिष्ठ सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई पन्छाएर शर्मालाई अघि सारिएको थियो । यो सर्वोच्चको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई छाडेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको पहिलो घटना भएको भन्दै प्रश्न उठ्यो । 

त्यतिबेला पनि निर्णयमा असहमति आएको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्मा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले लिखित असहमति राखेका थिए । उनीहरूले वरिष्ठताको स्थापित अभ्यास पन्छाएर शर्मा सिफारिस गरिएकोमा प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भने कानुनले अनिवार्य रूपमा वरिष्ठतम न्यायाधीश नै हुनुपर्ने भनेर लेखेको विषय होइन । संविधानले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य मानेको छ । 

तर दशकौंदेखि वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने अभ्यास भने स्थापित थियो । को वरिष्ठ छ, को कनिष्ठ छ भन्ने कुरा न्यायाधीशको व्यक्तिगत परिचय नभएर नियुक्ति र नेतृत्व चयनको आधार पनि हो । तर यस्तो अभ्यास र आधार तोडिएपछि विवाद भएको हो ।

यो विषयमा २६ वैशाख २०८३ मा वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् । 

तथापि, शर्माको संसदीय सुनुवाइ अघि बढ्यो । ५ जेठ २०८३ मा संसदीय समितिबाट शर्माको प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भयो । सोही दिन राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति र शपथ खुवाइयो ।

त्यसको केही महिनापछि फेरि सर्वोच्चका न्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठताक्रमको प्रश्न उठेको छ । वरिष्ठताक्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीश बनेको आरोप खेप्दै आएका मनोजकुमार शर्मा नै अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्ले वरीयता मिचेर अन्य चार न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको हो । 

प्रधानन्यायाधीश अध्यक्षताको न्यायपरिषद््मा कानुनमन्त्री सोविता गौतम, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा महेश नेपाल र दामोदर खड्का सदस्य छन् ।