काठमाडौं : संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश छनोट गर्दा स्पष्ट मापदण्ड नअपनाएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ। कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन बारले संवैधानिक इजलास गठनलाई प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत तजबिजमा सीमित नगर्न माग गरेको हो।

बारले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनका क्रममा भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। इजलास गठनका लागि स्पष्ट, वस्तुगत र पूर्वनिर्धारित मापदण्ड बनाउन पनि उसले माग गरेको छ।

बारका अनुसार संवैधानिक इजलास गठनमा पहिलो आधार वरिष्ठताक्रम हुनुपर्छ। वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न नसकिने वस्तुगत अवस्था भए गोलाप्रथा अपनाउनुपर्ने उसको धारणा छ।

‘संवैधानिक इजलास कसैको निजी रोजाइको सूची होइन, न त न्यायाधीश छनोट गर्ने व्यक्तिगत विशेषाधिकारको क्षेत्र हो,’ बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ। स्पष्ट र पूर्वनिर्धारित मापदण्डबिना न्यायाधीश छनोट गर्दा न्यायिक निष्पक्षतासँगै न्यायपालिकाको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने बारको भनाइ छ।

बारले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संवैधानिक इजलास गठनलाई आफ्नो व्यक्तिगत तजबिजको विषय बनाइराखेको आरोप लगाएको छ। व्यक्तिको रोजाइका आधारमा इजलास गठन गर्दा न्यायपालिकाको गरिमा र जनविश्वास कायम हुन नसक्ने उसको निष्कर्ष छ।

‘न्यायपालिका व्यक्तिको इच्छा, सुविधा, स्वेच्छा वा तजबिजले होइन, स्पष्ट नियम, निष्पक्ष पद्धति र संस्थागत मर्यादाले चल्नुपर्छ,’ बारले भनेको छ।

बारले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा इजलास गठन र न्यायिक प्रशासनमा आफूखुसी तथा अपारदर्शी प्रवृत्ति देखिएको स्मरणसमेत गराएको छ। त्यतिबेला देखिएको समस्या समाधान गरिए पनि अहिले फेरि त्यही प्रकृतिको अभ्यास दोहोरिन खोजेको बारको टिप्पणी छ।

‘त्यही स्वेच्छाचारिताको मृत अवशेषले फेरि टाउको उठाउन खोजेको आभाष भएको छ,’ बारले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

बारले मापदण्डविहीन र मनोगत ढंगले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने अभ्यास रोक्न प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई आग्रह गरेको छ। वरिष्ठता वा गोलाप्रथामध्ये उपयुक्त प्रक्रिया अपनाउन पनि उसले सुझाव दिएको छ।

आफ्नो सुझाव बेवास्ता गरिए विगतमा जस्तै न्यायिक स्वेच्छाचारिताविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत बारले दिएको छ।

यसअघि बुधबार प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायाधीश हरि फुयालसहितको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। इजलास गठनमा स्पष्ट मापदण्ड नअपनाई न्यायाधीश छनोट गरिएको भन्दै फुयालले इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि बुधबारको संवैधानिक इजलास बस्न सकेन।