न्यायालयमा देखिएका पछिल्ला घटनाले न्यायको निष्पक्षताभन्दा धेरै न्यायालय सञ्चालनको शैलीको आलोचना भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठनदेखि न्यायाधीश सिफारिसका विषयमा वरीयता, पारदर्शिता र स्थापित प्रक्रियाको पालनाको प्रश्न उठेको छ । बुधबार संवैधानिक इजलास नै बस्न सकेन । न्यायाधीश हरि फुयाँलले आफूलाई इजलासमा समावेश गरिएको आधारबारे प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मासँग प्रश्न उठाउँदै नबस्ने अडान लिए । त्यसपछि अन्य न्यायाधीशहरूले पनि संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीश छनोटको मापदण्ड प्रस्ट हुनुपर्ने अडान लिए । जसले इजलास गठन प्रक्रियामा देखिएको असन्तुष्टि सतहमा ल्याएको छ । इजलास गठनमा निश्चित मापदण्ड वा पारदर्शी विधि अपनाउनुपर्ने फुयाँललगायत न्यायाधीशहरूले बताउँदै आएका छन् । आफू प्रधानन्यायाधीश भएपछि शर्माले तेस्रो वरीयताका फुयाँललाई तीन महिनादेखि संवैधानिक इजलासमा राखेका थिएनन् । तर, बुधबार राखिएपछि उनले पहिले नराख्नु र अहिले राख्नुको आधार खोजे । नेपाल बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायीले पनि वरीयता र स्पष्ट आधारको माग गर्दै आएका छन् । 

यही पृष्ठभूमिमा न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका रिक्त चार न्यायाधीशका लागि गरेको सिफारिस पनि सर्वसम्मत हुन सकेन । मुख्य न्यायाधीशपछिका केही वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पन्छाएर तुलनात्मक रूपमा कनिष्ठ न्यायाधीशलाई सिफारिस गरिएको विषयमा परिषद्का सदस्यबाटै फरक मत आएको छ । संविधानले वरिष्ठतम न्यायाधीश नै सर्वोच्चको न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नगरे पनि वरीयताको परम्परा र अभ्यास मिच्न खोज्दा विवाद बढ्दै गएको देखिन्छ । न्यायालयमा वरीयता आफैंमा नियुक्तिको एकमात्र मापदण्ड नहोला । तर स्थापित अभ्यासभन्दा फरक निर्णय गरिन्छ भने त्यसको आधार अझ पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्छ । अन्यथा निर्णय व्यक्तिको रुचि, पहुँच वा स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोगबाट भएको आशंका जन्मिन सक्छ । 

प्रधानन्यायाधीश न्यायालयको नेतृत्वकर्ता मात्र होइन, संस्थागत विश्वसनीयताको प्रमुख जिम्मेवार पनि हुन् । त्यसैले इजलास गठन, न्यायाधीशको जिम्मेवारी बाँडफाँट र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा उब्जिएका चासोलाई सम्बोधन गरेरै अघि बढ्नुपर्छ, पन्छिन मिल्दैन ।

न्यायालयभित्र मौलाउँदै गएको बेथितिलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र भनेर उम्किनु हुँदैन । यसको प्रत्यक्ष असर न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा पर्छ । न्याय दिने संस्थामै प्रक्रिया अस्पष्ट भयो, वरीयता सुविधाअनुसार प्रयोग भयो र निर्णयको आधार स्पष्ट भएन भने न्यायको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्छ । त्यसैले अब व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा बहस गर्नुभन्दा प्रक्रियाको पक्षमा उभिनु आवश्यक छ । न्यायालयलाई बलियो बनाउन पारदर्शी मापदण्ड, संस्थागत निर्णय र स्पष्ट जवाफदेहिता अपरिहार्य छन् । अहिले उठेका हरेक प्रश्नको जवाफ प्रधानन्यायाधीश शर्माले दिनुपर्छ ।