राजविराज : उनी जेलमा थिए । बाहिर एउटी युवती उनको प्रतीक्षामा थिइन् । गत वर्ष भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कैदीहरू कारागारबाट भाग्ने क्रममा शत्रुघन मुखिया पनि जेलबाट बाहिरिए । तर बाहिरिएपछि उनी भागेर अन्यत्र गएनन् । सिधै गाउँको कमला मन्दिर पुगे र तिनै युवतीसँग विवाह गरे । केही समयपछि उनी फेरि कारागार फर्किए । अहिले शत्रुघन जेलमै छन् । युवती भने काखमा उनको बच्चा लिएर परिवार सम्हालिरहेकी छन् ।

सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका–४ का शत्रुघनको यो सम्बन्ध कुनै प्रेमविवाहबाट सुरु भएको होइन । यसको अन्र्तय खोज्दै जाँदा एउटा पुरानो फौजदारी मुद्दासम्म पुगिन्छ । उनीहरू दुवै प्रेमसम्बन्धमा थिए । तर, शत्रुघनले विवाह गर्न नमानेपछि विवाद प्रहरीसम्म पुगेको थियो । युवतीकी आमाले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । शत्रुघनको परिवारले अर्कै युवतीसँग विवाह गराउन खोजेको आरोप थियो । जाहेरीमा उल्लेखित आरोप अदालतबाट पुष्टि भनेको भएको छैन । 

मुद्दा अदालत पुगेपछि जिल्ला अदालत सप्तरीले शत्रुघनलाई जबर्जस्ती करणीमा १२ वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला ग¥यो । पुनरावेदन तहबाट पनि उक्त फैसला सदर भएपछि मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

यसबीच घटनाको सामाजिक परिवेश भने बदलिएको छ । जसको सम्बन्धमाथि कानुनी प्रश्न उठेको हो, अहिले उनीहरू एकले अर्कालाई पति–पत्नीका रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन् । अदालतमा विचाराधीन पुरानो फौजदारी मुद्दाका दुई पक्ष अहिले वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएका छन् । पारिवारिक सम्बन्ध पनि सुधार भइसकेको छ । तर, शत्रुघन भने उही पुरानो मुद्दामा जेलमा छन् । 

उनीहरू प्रेममा रहेका बेला युवती १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी थिइन् । उनीहरूबीच भएको सम्बन्धलाई लिएर परिवारले प्रहरीमा जाहेरी दिएको थियो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग सहमतिमा गरिएको यौनसम्बन्ध पनि जबर्जस्ती करणी मान्ने व्यवस्था छ । त्यसैले अहिले उनीहरू पति–पत्नी भए पनि शत्रुघनमाथि जबर्जस्ती करणीको मुद्दा छ । त्यसैले अब सर्वोच्च अदालतले एउटा पुरानो मुद्दाको कानुनी परीक्षण मात्र गर्ने छैन । समाजले स्विकारेको तर कानुनले नस्विकारेको एउटा सम्बन्धबारे पनि फैसला गर्नुपर्नेछ । घटनाका बेला युवतीको उमेर कति थियो ? आरोप र प्रमाणले के देखाउँछन् ? तल्ला अदालतका फैसला कानुनअनुसार सही वा त्रुटिपूर्ण छन्, त्यसको छिनोफानो गर्नुपर्नेछ । शत्रुघनबारे सर्वोच्चले गर्ने फैसला विवाह, परिवार र बालसंरक्षण कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण नजिर बन्न सक्नेछ ।