काठमाडौं : प्लास्टिकका झोला तथा प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन गरेर बजारमा पठाउने कम्पनीले अब त्यसबाट सिर्जना हुने फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने भएको छ । 
सर्वोच्च अदालतले उत्पादक तथा वितरक कम्पनीलाई निश्चित प्रतिशत फोहोर आफैँले फिर्ता संकलन गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

फोहोर उत्पादन गरेर बजारमा पठाउने तर त्यसबाट सिर्जना हुने फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबाट उत्पादक कम्पनीहरू अलग रहन नपाउने गरी अदालतको आदेश आएको हो । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले संघीय सरकारसँगको विवादका कारण राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास र सिंहदरबार क्षेत्रको फोहोर संकलन नगर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको नियमित जिम्मेवारीमा मात्र सीमित नगरी उत्पादन, उपभोग, संकलन, पुनः प्रयोग र अन्तिम विसर्जनसम्मको जिम्मेवारी र दायीत्वबारे व्याख्या र आदेश गरेको हो ।

यससम्बन्धी २०८२ पुस २१ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । जसमा दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि संलग्न छ । यसले उत्पादकको जिम्मेवारी कानुनमै बाध्यकारी बनाउनुपर्ने भनेको हो । 

फोहोर व्यवस्थापनमा उत्पादक कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउने अवधारणालाई विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व भनिन्छ । यसअनुसार उत्पादकले आफ्नो उत्पादन बजारमा पठाएपछि त्यसबाट सिर्जना हुने फोहोरको संकलन, पुनः प्रयोग, पुनः प्रशोधन र व्यवस्थापनमा समेत जिम्मेवारी लिनुपर्छ । 

यस अन्तर्गत सर्वोच्चले प्लास्टिकका झोला र प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन तथा वितरण गर्ने कम्पनीहरूलाई निश्चित प्रतिशत फोहोर फिर्ता संकलन गर्न बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारको नाममा आदेश दिएको छ । यद्यपि यस फैसलामा उत्पादन तथा वितरण गर्ने कम्पनीहरू फोहोर संकलन गर्नुपर्ने प्रतिशत भने तोकिएको छैन ।

अहिले फोहोर व्यवस्थापनको अधिकांश जिम्मेवारी स्थानीय तहले निर्वाह गर्दै आएका छन् । घर, कार्यालय, व्यवसाय तथा उद्योगबाट निस्कने फोहोर संकलन, ढुवानी र विसर्जनको काम स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा हुने गरेको छ । तर बजारमा प्लास्टिकजन्य सामग्री पठाउने उत्पादक तथा वितरक कम्पनीको जिम्मेवारी स्पष्ट र बाध्यकारी नहुँदा फोहोर व्यवस्थापनको भार सार्वजनिक निकाय र नागरिकमाथि पर्ने गरेको छ । अदालतको आदेशले यसलाई परिवर्तन गर्दै उत्पादकलाई पनि फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारीभित्र समेट्ने गरी सर्वोच्चको आदेश आएको हो । 

सर्वोच्चले फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन फोहोरको स्रोतबाटै वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था अनिवार्य बनाउन पनि आदेश दिएको छ ।

घर, कार्यालय, व्यवसाय तथा उद्योगबाट निस्कने फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी छुट्याउने तथा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुको पुनः प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्ने अदालतको जोड छ ।

यसका लागि एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका तर्जुमा गरी सबै स्थानीय तहमा सम्प्रेषण गर्न आदेश दिइएको छ ।

साथै, फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र समन्वयको जिम्मेवारीबाट सङ्घीय सरकार पन्छिन नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, सुरक्षा व्यवस्था र प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका समस्या समाधानमा संघीय सरकारको सहयोग अनिवार्य हुने फैसलामा उल्लेख छ । स्थानीय तहले संघीय सरकारसँग नीतिगत तथा व्यावहारिक सहयोग माग गरेमा सहजीकरण गर्नु संघीय सरकारको दायित्व हुने अदालतको ठहर छ ।

यही आदेशमा सर्वोच्चले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन हुँदै आएको बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटसँग जोडिएका समस्यालाई पनि समेटेको छ ।

ल्यान्डफिल्ड साइटसम्म पुग्ने मुख्य सडक स्तरोन्नति गर्न, फोहोरबाट निस्कने लिच्चड प्रशोधनको व्यवस्था मिलाउन तथा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । ल्यान्डफिल्ड साइटको भौतिक निर्माणका काम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न र प्रभावित स्थानीय बासिन्दासँग भएका सम्झौता शीघ्र कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसला काठमाडौं महानगरपालिकाले संघीय सरकारसँगको विवादका कारण राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास र सिंहदरबार क्षेत्रको फोहोर संकलन नगर्ने निर्णयसँग सम्बन्धित छ ।

महानगरपालिकाले २०७९ चैत २४ गतेदेखि ती क्षेत्रको फोहोर संकलन नगर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले २०८० वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

दस दिनभन्दा लामो समयदेखि फोहोर संकलन रोकिएको भन्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले २०८० वैशाख ८ गते तीन दिनभित्र फोहोर संकलन गर्न महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको आदेशपछि महानगरपालिकाले फोहोर संकलन सुरु गरेको थियो । उक्त रिटमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २०८२ पुस २१ गते अन्तिम फैसला गरेको हो । अन्तरिम आदेशअनुसार फोहोर संकलनको काम भइसकेको भन्दै अदालतले रिट खारेज गरे पनि दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

यही फैसलामा राजनीतिक मतभेद, अधिकार क्षेत्रको असमझदारी वा अन्य कुनै पनि कारणले अत्यावश्यक सरसफाइ सेवा अवरुद्ध गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १६ मा रहेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा ३० मा रहेको स्वच्छ वातावरणको हकलाई जोड्दै अदालतले फोहोर संकलनमा अवरोध हुँदा वायु प्रदूषण, कीटजन्य महामारी र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने व्याख्या गरेको छ ।