२०८१ असोज १ गते मङ्गलवार / Sep 17 , 2024 , Tuesday
२०८१ असोज १ गते मङ्गलवार

सर्तसहित सञ्चालन

ADV
२०८१ भदौ ५ गते ०६:३५
सर्तसहित सञ्चालन

नौ महिना अघि सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनेबारे सरकारले छलफल सुरु गरेको छ । अघिल्लो वर्ष तिहारको सार्वजनिक विदा पारेर सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ‘सामाजिक सद्भाव खलल पुर्‍याउने भूमिका’ खेलेको निष्कर्ष सहित टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि केही समय सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । तर तत्कालीन सरकार आफ्नो निर्णयमा अडिग रह्यो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गत ३१ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रतिबन्ध खोल्न टिकटकले फेरि प्रक्रिया थालेको छ । नेपाल सरकारले राखेको सबै शर्त पुरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित टिकटकले प्रतिबन्ध खोल्न प्रस्ताव गरेको छ । 

टिकटकको प्रस्तावमाथि प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक रहेको बताइएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना एवं सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्रीकै संकेत पाएर टिकटकमा लगाइएको प्रतिबन्ध खोल्नेगरी छलफल थालेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । अर्थात् नौ महिनापछि टिकटकको प्रतिबन्ध हट्नेछ । तर यसपटक टिकटक खुला हुँदा केही सर्तहरु उसले पालना गर्ने पनि लगभग पक्का छ । त्यो भनेको आपत्तिजनक अन्तर्वस्तुहरु प्रयोगकर्ताले राखे भने त्यस्तो अन्तर्वस्तु टिकटकले हटाइदिनेछन् । मर्यादित अन्तर्वस्तु, अन्तरक्रिया र मनोरञ्जनका निम्ति टिकटक प्रयोग हुनेछन् । सरकारले गर्न लागेको लिन लागेको यो आफैमा एउटा नजीर समेत हुनेछन् । अघिल्ला सरकारले गर्नुपर्ने पनि यही थियो । 

तर अघिल्लो सरकार टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउन उद्दत भयो । जबकी टिकटक छोटो अवधिमै नेपाल सहित संसारभर सर्वाधिक लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालका रुपमा स्थापित छ । अहिले पनि भीपीएन डाउनलोड गरेर नेपालमा टिकटक चलिरहेकै छ । अर्थात् टिकटक प्रतिबन्धबाट सरकारले भने बमोजिम समस्या समाधान भएको छैन । त्यसैले आपत्तिजनक अडियो भिडियो हटाउनेगरी टिकटकसँग सम्झौता दीर्घकालीन समाधान हो । यो नजीर सहितको समाधान किन हो भने समाज अब पछाडि फर्कन सक्दैन । संसारसँग जोडिएको नेपालभित्र बिस्तार भएको विजुली, इन्टरनेट र मोबाइलको पहुँजले नयाँनयाँ कार्यक्रमहरुसँग जोडिनबाट नागरिकलाई रोक्न सकिदैन । त्यसैले सरकारले गर्ने भनेको नियमन हो, सम्झौता हो । मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था पनि यही हो । त्यसैले सरकारले कुनै अलमलमा नपरी एउटा सम्झौता मार्फत् टिकटक प्रतिबन्ध खोल्ने निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुन्छ ।

ADVADV

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर

Advertise