२०८१ असोज ३ गते बिहिवार / Sep 19 , 2024 , Thursday
२०८१ असोज ३ गते बिहिवार

अति भो !

ADV
२०८१ जेठ २८ गते ०६:३५
अति भो !

संघीय सत्ता समीकरण फेरिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशका सरकारहरुले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । गत २१ फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता समीकरण फेरेपछि प्रदेशहरुमा पनि सोही बमोजिम सरकारहरु बनाउने गृहकार्य सुरु भएको थियो । तर कुनैपनि प्रदेश सरकार परिवर्तन सजिलो भएन । संघीय सत्ता समीकरण बमोजिम सजिलै सरकार बन्नुपर्ने कोशी, कर्णाली जस्ता प्रदेशमा पनि सत्ता निर्माण कठिन परेको थियो । कोशीमा एमाले नेता हिक्मत कार्की तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेपनि त्यहाँको मुद्दा सर्वोच्चबाट टुंगिएको छैन । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्चमा दिएको रिटमाथि अन्तिम फैसला आउन सकेको छैन । बागमती, लुम्बिनी र कर्णालीमा साना दलहरुलाई मनाएर बल्लतल्ल सरकार बनेको थियो । यी प्रदेशहरुमा आलोपालो नेतृत्वको सहमतिमा सरकार बनेकाले अझै अस्थिरता कायमै रहेको प्रष्ट छ । 

शुक्रबार मात्रै मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेको छ । मधेशमा नयाँ सरकार बनाउन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल विभाजनको निर्णय कुर्नु परेको थियो । जसपा नेपाल फुटेपछि विकसित घटनाक्रममा जनमत पार्टीका नेता सतिश सिंह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर सत्ता समीकरण मिलाउन जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ । आइतबार पुनर्गठन भएको सहित १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् मुख्यमन्त्री सिंहले बनाएका छन् । सुदूरपश्चिम सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्तारुढभित्रै विश्वासको बातावरण नहुँदा मुख्यमन्त्री रहेका एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकेका छैनन् । 

गण्डकीले सरकार नै नपाउने स्थिति सिर्जना भएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्चको आदेश बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपनि विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिदैन । सत्ता समीकरणका कुनै सांसदले अराजनीतिक निर्णय नलिए मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाउने छैनन् । त्यसले संविधानको अर्को धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ । तर त्यसरी बन्ने सरकारले पनि निकास दिने संभावना छैन । किनकि अहिलेकै सत्ता समीकरण रहेर त्यहाँ कसैको पनि बहुमत पुग्नेछैन । अर्थात् गण्डकी मध्यावधि चुनावमा जान सक्छ । अरु प्रदेशमा पनि बाँकी अवधि अहिलेकै सरकार चल्ने निश्चित छैन । यसले प्रदेश सरकारहरुप्रति जनताको विश्वास कमजोर बनिरहेको छ । यदि अहिलेकै कोर्स नसच्याइ दलहरु अगाडि बढ्ने हो भने संघीयता, संविधान र वर्तमान व्यवस्था कमजोर बन्नेछ । 

ADVADV

सम्बन्धित खबर

Advertise