काठमाडौंः अष्ट्रेलियाली सरकारले सन् २०२५ मा विश्वविद्यालय र व्यावसायिक शिक्षा प्रदायक माझ नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना दुई लाख ७० हजारमा सीमित गर्ने घोषणा मङ्गलबार गरेको छ । घोषणा अनुसार अष्ट्रेलियाले आगामी नयाँ वर्षमा सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयमा एक लाख ४५ हजार व्यावसायिक शिक्षा र प्रशिक्षण (भिईटी) क्षेत्रमा ९५ हजार तथा अन्य विश्वविद्यालय र गैर–विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदायकहरूमा ३० हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई अनुमति दिनेछ ।
शिक्षा मन्त्री जेसन क्लेयरले विश्वविद्यालयलाई सन् २०१९ को तुलनामा १५ प्रतिशत बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिइने तथा भिईटी प्रदायकका लागि २० प्रतिशतले कटौती गरिने जनाएका छन् । उनले निर्धारित सीमाहरू, संसदले पारित गर्ने बताउदै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको सङ्ख्या सन् २०१९ को भन्दा सात हजारले कम र २०२३ को भन्दा ५३ हजार कम गर्ने जानकारी दिए ।
घोषणा अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको कोटा पुरा गर्न असफल हुने संस्थाहरूले रिक्त पदहरू अन्य संस्थानहरूमा स्थानान्तरण गर्न सक्छन् ।घोषणा शिक्षा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र निष्पक्ष रूपमा स्थापना गर्ने पर्यत्नशील रहेकाले केही विश्वविद्यालयलाई मात्र नभई सम्पूर्ण क्षेत्रलाई लाभान्वित गर्ने क्लेयरले उल्लेख गरे ।
यस अघि सत्तारुढ लेबर पार्टीले सन् २०२२–२३ मा अस्ट्रेलियाको कुल आप्रवासन सङ्ख्या पाँच लाख २८ हजार बाट घटाएर सन् २०२४–२५ सम्ममा दुई लाख ६० हजार बनाउने रणनीतिसहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी सङ्ख्या सीमित गर्ने योजना घोषणा गरेको थियो । गत जुलाईमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसा आवेदन शुल्क ७१० अस्ट्रेलियन डलर बाट दोब्बर बढाएर एक हजार ६०० अस्ट्रेलियन डलर बनाएको छ ।
गैरसरकारी संस्था युनिभर्सिटीज अस्ट्रेलियाका प्रमुख कार्यकारी ल्युक सिहीले अगस्टको सिनेट सुनुवाइमा विश्वविद्यालयको अरबौं डलर राजस्व खर्च गर्ने र १४ हजार रोजगारी जोखिममा पार्ने जनाएका थिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले गत वर्ष अस्ट्रेलियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको बताउदै लगभग उनीहरुले नै राष्ट्रलाई मन्दीबाट जोगाएको उल्लेख गरे । सरकारी तथ्याङ्कका अनुसार सन् २०२३ मा अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको मूल्य ४७.८ बिलियन अस्ट्रेलियन डलर थियो । (एजेन्सी)
