व्यावसायीहरुलाई विशेष सहुलित प्याकेज अन्तर्गत दिइएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महशुलको विषय राष्ट्रिय राजनीतिकै मुख्य एजेण्डा बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा यो विषय चर्कोगरी उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित रहेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रचण्डले यो विषय लगातार उठाउने चेतावनी दिएका छन् । यसअघि गत ७ भदौमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सांसदसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलिरहँदा यो विषय उठाएका थिए । व्यावसायीहरुबाट महशुल उठाउने, तर उद्योग बन्द हुने बातावरणको पनि रक्षा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । तर विपक्षीले व्यापारीबाट पैसा नउठाउने नीतिमा सरकार रहेको आरोप लाग्नु गलत भएको प्रधानमन्त्रीको प्रष्टोक्ति थियो ।
सोमबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत् प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि विद्युतको बक्यौता २२ अर्व उठ्न बाँकी रहेको र त्यो रकम उठाइने मात्र उल्लेख गरेका थिएनन्, विगतमा नउठेको महुसलबारे प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, डेडिकेडेट र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन ६ अर्ब उठ्न बाँकी रहेको भनेर अरु रकमबारे किन भाग्न खोजियो । यसको जवाफमा प्रचण्डले वर्तमान सरकारप्रति गम्भीर आरोप लगाए । अब फेरि सत्ताको खेलमा नलाग्ने भन्दै प्रचण्डले ओली नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले सरकारलाई ब्यापारीको स्वार्थमा बनेको आरोप लगाए । बिचौलियाको सरकार होइन भन्ने पुष्टि गर्ने हो भने आउने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै विद्युत महसुल उठाउने निर्णय लिन चुनौती समेत दिएका छन् ।
प्रतिपक्षी भूमिकामा धकेलिएसँगै माओवादीका नेताहरुले वर्तमान सरकारलाई बिचौलियाको सरकार भनिरहेका छन् । विपक्षमा हुँदा सरकारको आरोप र आलोचना गर्नु अस्वभाविक होइन । तर प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख विपक्षी दलका नेता प्रचण्ड आफै यो गम्भीर आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । प्रचण्डले संसद् बैठकबाटै यो विषयलाई त्यसै नछोड्ने चेतावनी दिएका छन् भने प्रधानमन्त्री ओली त्यसविरुद्ध भिडिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई हटाउने संकेत गर्दा प्रचण्ड प्रतिपक्षमा उभिएका छन् । यो विषयले सिंगो देशका ध्यान खिच्ने र राष्ट्रका अरु समस्याहरु ओझेलमा पर्ने देखिएको छ । जबकी विद्युत महशुस उठाउने विषय छलफलको विषय समेत नहुनु पर्ने हो । तर ब्यावसायीले उपयोग गरेको विद्युतको महसुल राजनीतिक विवादको कारण बनेको छ । यसको उचित समाधान खोज्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो । त्यसतर्फ लाग्नु जरुरी छ ।
