प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको एक स्टाटसकै कारण केही दिनदेखि राष्ट्रिय राजनीति तिक्ततापूर्ण बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि गम्भीर आरोप लगाउनेगरी स्टाटस लेखेका थिए । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलबारे भइरहेको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूभन्दा अघि सरकार प्रमुख रहेका प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै ६ अर्ब नभएर २२ अर्ब महसुल उठाउने स्टाटस लेखेका थिए । त्यसको जवाफमा प्रचण्डले १० भदौमा प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान सरकारलाई विचौलियाबाट बनेको गम्भीर प्रतिउत्तर दिए । यसको खण्डनमा एमाले नेता र सांसदहरु उभिएका छन् भने एमालेविरुद्ध माओवादी खनिएका छन् ।
विद्युत महसुल हुँदै माओवादीले लडेको दश वर्षे जनयुद्ध शब्दप्रति विवाद भइरहेको छ । यी दुई विवादले राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख कार्यभार नै ओझेलमा परेको छ । यो समस्याको जननी भने सामाजिक सञ्जाल र लोकरिझाईँ हो । सस्तो लोकप्रियता कमाउन सामाजिक सञ्जालमा चर्को शब्द प्रयोग गर्ने केही वर्ष यता चल्दै आएको छ । गत आमचुनावमा सस्तो लोकप्रियताका निम्ति चर्को कुरा गर्नेहरुले अप्रत्यासित नतिजा पाए । टेलिभिजन प्रस्तोताको जागिर छोडेर पार्टी खोलेका रवि लामिछानेले २१ सिट सहित चौथो ठूलो दल बनाउन सके । काठमाडौ महानगर, धरान उपमहानगर, धनगढी उपमहानगर लगायत स्थानीय तहमा गैरदलीय उम्मेद्वारले चुनाव जिते । पूर्व पञ्चहरुको पार्टी राप्रपाको आकार बढ्नुमा पनि सामाजिक सञ्जालमा बढिरहेको आमनागरिकको पहुँज नै थियो । संस्थापनविरुद्ध चर्को आवाज उठाएकै कारण राप्रपाले अप्रत्यासित मत पाएको थियो ।
अर्थात् नयाँ राजनीतिक शक्तिहरुको उदय नै सामाजिक सञ्जालमा चर्को कुरा गरेर भयो । अहिले त्यही लोभमा प्रमुख दलका नेताहरु समेत देखिन्छन् । विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओलीमा युुवा पुस्ताबीच लोकप्रिय हुन सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने सन्देश देखिन्छ । एलओडी जाने निर्णय युवा मन जित्नकै निम्ति थियो । युवा मतदाता तान्न अरु नेताहरु पनि लागिपरेका छन् । विशेषगरी सामाजिक सञ्जालको सक्रियता राजनीतिक प्रवृत्ति परिवर्तनकै उद्देश्यले भएको बुझ्न सकिन्छ । त्यही प्रवृत्तिका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली सामाजिक सञ्जालमा गम्भीर आरोप लगाउनेतिर उत्रिएको देखिन्छ । तर जिम्मेवार पदमा रहेकाले सस्तो प्रचारमा नभएर निर्णयमा विश्वास गर्नुपर्छ । लोकरिझाईंमा त लाग्नै हुँदैन । तर अहिले नेताहरुको चाहना त्यसैतर्फ देखिदा मुलुकको संकट लम्बिदो छ ।
