नेकपा माओवादी केन्द्रको अवरोध पछि प्रतिनिधि सभा बैठक चार दिनका निम्ति स्थगित गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले सभामुख देवराज घिमिरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएर २६ भदौको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अवरोध गरेको थियो । पटकपटक सभामुख घिमिरेले आग्रह गर्दा पनि माओवादी सांसदहरुले अडान नछोडेपछि संसद् बैठक चल्न सकेन । माओवादीले नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले प्रयोग गरेको ‘हिंसा’ शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको थियो । माओवादीको ‘जनयुद्ध’ मान्ने सशस्त्र विद्रोहलाई भट्टराईले ‘हिंसा’ भनेका थिए । उक्त भनाइप्रति आपत्ति जनाएर माओवादीले संसदको रेकर्डबाट उक्त शब्द हटाउन माग गरेको थियो । तर सभामुख घिमिरेले रेकर्डबाट नहटाउने निर्णय सुनाए लगत्तै माओवादी सांसदहरुले संसद् बैठक अगाडि बढ्न दिएनन् ।
माओवादीले २०५२ सालदेखि १० वर्षसम्म गरेको विद्रोहलाई कुन शब्द प्रयोग गर्ने भन्नेमा विगतबाटै विवाद छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायत पुराना संसदीय दलहरु माओवादीको विद्रोहलाई ‘हिंसात्मक विद्रोह’ भन्ने गर्छन्, जसमा माओवादीको सशक्त आपत्ति छ । अर्थात् जुन विषयले संसद् अवरुद्ध हुन पुगेको छ, त्यो विषय विवादित हो भन्नेमा राजनीतिक वृत्त जानकार छ । तर एमालेका भट्टराईले जानीबुझीकन त्यस शब्द प्रयोग गरेका थिए भने माओवादीहरुले पनि नयाँ अडान लिएका होइनन् । संविधान जारी हुने बेलै यो शब्दप्रति चर्को विवाद भएको थियो । जसलाई एउटा सहमतिमा टुंग्याइएको छ । तर कुनैबेला एउटै दल बन्न पनि तयार भएका एमाले र माओवादीका सांसदहरु बेमौसममी मतभेदको उल्झनमा फस्न पुगेका छन् ।
जबकी यति बेला संसदले गर्नुपर्ने बहस जनता केन्द्रीत हुनुपर्ने हो । विश्वब्यापी आर्थिक संकटले मुलुकलाई पारेको असरबारे राष्ट्रिय बहस गरिनुपर्ने हो । युवा विदेशिने प्रवृत्ति रोक्ने उपायबारे साझा धारणा बनाउन छलफल हुनुपर्ने हो । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर सुधारबारे छलफल गरिनुपर्ने हो । विकासको रफ्तार बढाउनेबारे घोत्लिनुपर्ने हो । नजिकिएको चाडबाँडमा जनतालाई अधिकतम सहुलियत दिने, घरसम्म फर्कने यात्रुहरुको यात्रा सुरक्षित बनाउने, महँगी रोक्ने जस्ता विषयमा दलहरु एकताबाट प्रयत्नमा लाग्नुपर्ने हो । तर सत्ता स्वार्थमा आधारित राजनीतिमै रमाउने सांसदहरु अहिले बेमौसमी विवादमा फसेका छन् । यस्तो मतभेदले राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास थप घटेर जाने निश्चित छ । यसबारे सोच्न आवश्यक छ ।
