-ख्याम नारायण मानन्धर
श्रम विभागमा दर्ता भइ वैदेशिक रोजगार इजाजत लिएका १५७७ मेनपवार कम्पनीहरुमा १२४० को संख्यामा क्रियासिल छन् । गत आर्थिक वर्षमा १०८१ मेनपावर कम्पनीले कामदारहरु आपूर्ति गरेको तथ्यांक छ । नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार विभागको सूचनाका आधारमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले यहि भाद्र १९ गतेभित्रमा तोकिएको धरौटी तथा बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेमा नयाँ इजाजत पत्र जारी गर्नुपर्ने ताकिएको छ । यसका लागि व्यवसायीहरुले एकल रुपमा, मर्जरका माध्यामबाट नयाँ नगद धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने छ भने सो समयसम्म जमानत राख्न नसक्ने व्यवसायीहरुको स्वतः इजाजतपत्र रद्ध हुने छ । यसैगरी धरौटी राखेकाहरुका हकमा पनि चालु आर्थिक वर्षमा एक सय जना कामदार पठाउन सकेन भने पुनः इजाजत रद्ध हुन सक्ने छ । त्यति मात्र होइन सरकारले वर्गिकरण गरेका मेनपवार कम्पनीहरुले वार्षिक रुपमा कामदार पठाउने संख्याका आधारमा तय भएको धरौटी रकम कामदार पठाएको संख्या बढ्दा थप्नु पर्ने अनि घट्दा धरौटी घट्नुपर्ने हुन्छ ? यसमा राज्यको भरपर्दो जवाफ के हुने छ भन्नेमा कुनै व्यवसायीहरुसँग छैन न त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ नै बोलेको छ । यी र यस्तै अन्यौलकाबीच आजका दिनसम्म मेनपावर कम्पनीहरुले सरकारको अह्वानलाई सिरोधार्य गर्दै अनपेक्षित ढंगले करिब ८०० को जमातले बैंक ग्यारेन्टी तथा नगद धरौटी राखेका छन् ।
सरकारले ऐन–कानून नै निर्माण गरी एका घरका व्यक्तिहरुको नाममा एक भन्दा बढीको संख्यामा मेनपावर कम्पनी दर्ता वा स्थापना नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ । यसको अतिरिक्त वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने शेयर होल्डर वा तिनका संगोलका कुनै पनि सदस्यको नाममा वैदेशिक रोजगार अभिमुखिकरण तालिम संस्था पनि सञ्चालनमा ल्याउन नपाउने व्यवस्था लागू भइसकेको छ । संभावित अन्य मौजुदा कानूनहरुमा परिवर्तन गर्दै अबका दिनमा अभिमुखिकरण तालिम दिने संस्था मात्र नभइ वैदेशिक रोजगार कम्पनी सञ्चालकहरुले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य व्यवसायहरुमा पनि संलग्नता जनाउन नपाउने भन्ने संकेत हो । त्यसले अबका दिनमा मेनपावर सञ्चालक वा तिनका एकाघरका सदस्यहरुले मेडिकल संस्था, ट्राभल्स एजेन्सी, रेमिटान्स कम्पनी, विज्ञापन एजेन्सीका साथै शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरु पनि सहज रुपमा सञ्चालन गर्न पाउने छन् भन्नेमा पनि आशंका छ ।
राज्यको मुख्य उद्धेश्य मेनपावर कम्पनीहरुको धरौटी बढाउँदा संख्यामा कमी आउने छन् र तिनीहरुको काम तथा संभावित ठगीमा पनि अनुगमन तथा कारवाही गर्न सहज र छिटो हुने छ भन्ने नै हो । तर राज्यको यो योजनाविपरित आखिर यति ठूलो संख्यामा मेनपावर सञ्चालकहरुले धरौटी राखेर व्यवसाय निरन्तरता दिने आँट नै किन गरे त ? हुन सक्छ यस क्षेत्रमा सरोकार पक्षका कुवेरहरुलाई यो धरौटी राख्ने भनिएको धनवर्षा योजनाको रकम जोहो गर्नुमा कुनै समस्या थिएन्न होला । तर संभावित जोखिमको अग्नि परीक्षामा किन होमिए त ? यसको अर्थ राज्यले यस क्षेत्रलाई जति पनि तगारो राखेपनि त्यसको समाधान गर्न व्यवसायीहरु सक्षम छन् भन्न खोजिएको हो भने त्यसलाई ‘लुटको धन फुपुको श्राद्ध’ नसम्झिए हुन्छ, केहि करोडको धरौटी मात्र होइन अब यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मागेको जवाफ दिनुपर्ने चुनौती उत्तिकै छ । जुन स्वयंम व्यवसायीहरुका लागि वैदेशिक रोजगारको धरौटी थपलाई स्वीकार्नु आत्मघाती निर्णय रहेछ भनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ । विगतमा वैदेशिक रोजगारका नाममा भएका सरकारसँगको वाक युद्धको औचित्य व्यवसायीहरुले पुष्टि गर्नुपर्छ । सरकारले मेनपावर व्यवसायलाई निषेध गर्न खोजेकाले उनीहरुले इजाजत पत्र र तालाचावी राज्यलाई बुझाउने धम्कीसमेत नदिएका होइन्न । अहिलेको धरौटी वृद्धिमा यति धरै व्यवसायीहरुको संलग्नताबाट स्पष्ट के देखिन्छ भने यो सरकारलाई व्यवसायीहरुको खुल्ला चुनौती पनि हो शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगार संभव छैन भन्ने ।
राज्यले देशका युवा शक्तिहरुलाई स्वदेश मै काम गर्ने वातावरण मिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नका लागि सर्वाधिक बाधक वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरु हुन त्यसैले यो व्यवसायको ढाड भाँच्नु पर्दछ भनेर नै धरौटी वृद्धिको प्रस्ताव राखेको हो । अबका दिनमा सम्पती शुद्धिकरणका नाममा होस् वा वैदशिक रोजगार ऐन–नियम, कानूनको पाना–पाना पल्टाएर किन नहोस् राज्यले कामदारहरुका वास्तविक पीडा र दविएका आवाजको प्रतिनिधित्व आत्मसाथ गरी स्वीकार ग¥यो भने यो व्यवासयमा पुनः भदौ १६ को दोस्रो कालो दिनको श्रृंखला स्थापित नहोला भन्न सकिँदैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुका तत्कालीन विरोधका आवाज राज्यले यत्तिकै नसुनेका रहेनछन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किकाहरुलाई दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अन्य कुनै कार्ययोजना जुन सरकारले तय गरेको छ यदि ति हरेक योजनाहरु राजनीतिक आस्थाका रुपमा भेदभाव नहुने हो भने र लक्षित वर्गले पाउन सक्ने हो भने सरकार पूर्ण सफल हुने थियो । तर सरकारको नेतृत्व यहाँ राम्रैसँग चुकेको छ । यी उल्लेखित सरकारका हरेक कार्यक्रमहरुमा आम सर्वसाधरणहरुको पहुँच पुग्ने भएको भए सरकार आलोचित हुने अवस्था आउने थिएन ।
अर्को पक्ष नयाँ मेनपावरहरु विभागमा भएको धरौटी बढे पश्चात भएको दर्ता संख्याका आधारमा वा संघको सदस्यता नविकरण गरेको भन्ने अवस्थामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आसन्न निर्वाचन भने विवादरहित भने हुने छैन । विधानतः संघको निर्वाचनका लागि असार २६ गतेसम्ममा तत्कालिन सदस्यता लिएका १०४९ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुमध्ये सबैले सदस्यता नवीकरण गरेका छैनन् यद्धपि नवीकरण गरेका व्यवसायीहरुले आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधिका हैसियतमा मताधिकार पाउनु पर्ने हुन्छ । तर नेपाल सरकारले मेनपावर कम्पनीहरुलाई तोकिएको धरौटी राखेर इजाजत नविकरण गर्न निर्देशन दिएकोमा तत्कालीन अवस्थाको निर्वाचन प्रतिनिधिहरुको संख्यामा केही कमी हुने नै छ, अर्थात संघको विधानतः विभागको इजाजत पत्रलाई मान्यता दिने वा संघको सदस्य नविकरण गरेका व्यवसायीहरुलाई मताधिकारको मान्यता दिने भन्ने दुविधा हुन सक्छ । संघको निर्वाचन घोषणा भएको दिनसम्मको संघले आफ्नो सदस्यता स्वीकार गर्ने हो भने श्रम विभागमा राखेको÷नराखेको धरौटीले कुनै अर्थ राख्दैन तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रम विभागमा धरौटी नबुझाएका मेनपवार व्यवसायी तर संघको सदस्यता नविकरण गरेका कम्पनीहरुलाई मताधिकारबाट रोक लगाइएको पूर्व सूचनासहितको नामावली प्रकाशित गर्नुपर्छ । अन्यथा संघको सदस्यता नविकरण भएकाले माताधिकार सुरक्षित रहेको सार्वजनिक सूचना दिनु पर्ने हुन्छ ।
कार्यवहाक अध्यक्ष सरोज पोख्रलले बुद्धिमता र सक्षमता पूर्वक निर्वाचन विवादरहित तवरले सम्पन्न गरेमा अगामी समयमा उहाँको अध्यक्षको दावी निर्विवाद हुनेछ । संघको संभावित धेरै चुनौतीहरुमा आम व्यवसायीहरुलाई आत्मसम्मान ढंगले व्यवसाय गर्ने वातावरण स्थापित गराउन सक्नु नै अगामी नेतृत्वको सफलताको खुड्किलो हुने छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies