–सुशीला सिर्पाली ठकुरी

संसदीय अभ्यास आफ्नो देशको समाज, परिस्थिति र परिवेशानुसार सञ्चालन हुन्छ । संसद्मा ऐन, नियम र कानुन जसरी बनेका छन्, त्यहीभित्र रहेर अभ्यास गर्ने हो । धेरै कुरा परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ । सबै जनप्रतिनिधिले प्राप्त जिम्मेवारी र भूमिकालाई इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरेका छन् । सहज परिस्थिति नहुँदा कार्ययोजनाअनुरूप परिणाम देखाउन नसकेको साँचो भए पनि कामै नभएको भन्न मिल्दैन । संसदमा अहिले पनि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । केहीमा छलफल गरिरहेका छौँ, कतिपय टेबल गर्ने क्रममा छन् । राजनीतिमा फरक विचार हुनु स्वाभाविक हो । समय र मुद्दा सापेक्षका आधारमा सहकार्य गरेर जानुपर्छ । कहिलेकहीँ मुद्दा बाँझिदा बेमेल र द्वन्द्वको वातावरण बन्न जान्छ । संसदीय व्यवस्थामा सत्ता र प्रतिपक्ष भनेका एकघरका दुई भाइजस्ता हुन् । सर्वसम्मतरूपमा सत्तापक्ष भएर बसेको कोही देखिन्न । 

संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आ–आफ्नो धर्म निभाउने कुरा स्वाभाविक हुन्छ । संसदीय राजनीतिलाई अपनाइसकेपछि सबैका सिद्धान्त त्यहीँभित्रै बस्छन् । संसद्मा फरक विचार र धारा भएका कोही कम्युनिष्ट, कांग्रेस, राजावादी, मधेसवादी छौं, संसदीय प्रणालीको ढोकाभित्र पसेपछि त्यहीँभित्रको मिश्रित सिद्धान्तमै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । 

नीति निर्माणका लागि हुने छलफल र बहस आफ्नो दृष्टिकोणअनुसार हुन्छ भने संसदीय प्रणालीमा उक्त प्रक्रियाका सिद्धान्तभित्र रहेर आफ्नो कार्यप्रणाली, कार्यक्रम र बहसलाई अघि बढाउनुपर्छ । बाहिर आएपछि पार्टीको नीति, विधि र सिद्धान्तमा स्पष्टरूपमा उभिन्छौँ । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा स्थिर सरकार नहुँदाको समस्या हो । त्यो नहुँदा सरकारले आफूले चाहेको नीति, नियम र कार्यक्रम आफ्नो ढंगले तय गरी अघि बढ्न सक्दैन । कार्यान्वयनको पक्षमा झनै चुनौती बढ्दै जान्छ । अर्काे विषय भनेको हामी राज्य र समाजप्रति कति इमान्दार छौँ भन्ने पाटो पनि जोडिएको हुन्छ । 

पछिल्लो चरणमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र भएका घटना सार्वजनिक गर्ने महत्वपूर्ण प्रयास भएको छ । सरकारले समृद्धि र सुशासनका लागि कार्यक्रम र योजना बनाएर अघि बढाएको छ । केही सकारात्मक प्रयास भए पनि दिगो र परिणाममुखी बनाउने विषयमा आमजनता, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको साथ र सहयोग आवश्यक पर्दछ । 

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले पनि भ्रष्टाचार बढाउन केही मलजल गरेको छ । निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो राख्ने अनि सुशासनका कुरा आपसमा अन्तर विरोधी विषय हुन् । निर्वाचन जित्न जसरी पनि लड्नुप¥यो, खर्च गर्नुप¥यो, यो निर्वाचन प्रणालीमा चुनाव जित्न खर्चको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नअपनाएसम्म चुनावमा हुने खर्च र भ्रष्टाचार रोकिँदैन । अस्थिर सरकार तथा योग्यता र क्षमताअनुरूपको रोजगारी नहुँदा युवा तथा विद्यार्थीको विदेश पलायन बढेको छ । राजनीति प्रणालीअनुसारनै विकास प्रणाली अघि बढ्छ । 

अर्काेतर्फबाट बहस गर्ने हो भने अहिले केही मानिस सरकारी जागिरसमेत छाडेर विदेश गएको अवस्था छ । मासिकरूपमा आउने रकमले सहजरूपमा जीविकोपार्जन गर्न समस्या हुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । समाज विकासको क्रमसँगै मानिसका महत्वकांक्षा पनि बढेर जाने भएकाले समयसापेक्ष सेवासुविधा परिमार्जन गर्दै जानु पर्दछ ।

नेपालमा सम्भावना छैन भन्ने भाष्य निर्माण गरिँदैछ, त्यो पनि गलत छ । कैयौँ मानिस विदेश गई फर्केर आएपछि आत्मनिर्भर बनेका उदाहरण छन् । स्वदेशमै पनि सम्भावना छ, राज्यले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा केही समस्या र युवामा निराशा उत्पन्न भएको हो । दिनानुदिन बढ्दै गएको महत्वकांक्षालाई मुलुकको परिवेशमा अहिले पूरा गर्न नसकिएको सत्य हो ।

नेपाली समाजमा अहिले जसलाई सहयोगको जरुरत छ, उसलाई प्राप्त हुन्न, जो आफैँ सक्षम र सुझबुझ राख्छ उसलाई सहयोग उपलब्ध गराउने गलत कार्य भइरहेको छ । संविधानमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहितरहेको भनिएको छ । अहिले जनता रैती होइन, नागरिकमा परिणत भएका छन् । राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा समान र सन्तुलित ढङ्गबाट जनताले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । समाजमा उसको सम्पत्तिको स्तर हेरेर होइन, आवश्यकताका आधारमा छिटो छरितो काम अघि बढाइदिनुपर्छ । जनता सचेत भएर विषयवस्तु बाहिर नल्याएसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवद्र्धन हुँदैन । 

(लेख, कुराकानीमा आधारित छ ।)