–के.बी. बस्नेत

विश्वमा ऊर्जाको माग दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । वास्तवमा इन्धनका लागि विश्वका धेरैजसो देशहरू आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन् । एकपछि अर्को गरी आवश्यकताहरु बढिरहँदा विश्व नयाँ–नयाँ ऊर्जाको खोजीमा पनि छ । उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो विकसित मुलुकमा सम्पूर्ण इन्धन खपतको झन्डै २० प्रतिशतको लागि अन्य राष्ट्रहरूमा भर पर्नुपर्छ । यसैगरी, जापानमा चाहिने कुल इन्धनको ९० प्रतिशत अन्य देशहरूबाट भित्र्याइन्छ ।

विशेषगरी सन् १९७७ को अरब–इजरायल युद्धपछि विश्वका सबैजसो देशहरूमा इन्धनका समस्याले भीषण रूप लिन थाल्यो । बढ्दो इन्धनको समस्यालाई दृष्टिगत गरी केही दशकअघि केन्याको राजधानी नैरोबीमा ऊर्जासम्बन्धी सम्मेलन गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोधमा आयोजना गरिएको उक्त सम्मेलनमा अन्दाजी एक सय ५० मुलुकका प्रतिनिधिहरूले सौर्य, वायुलगायत १४ नवीन इन्धन स्रोतहरूको सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरिएको थियो । तर, उक्त सम्मेलनबाट ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन ।

केही वर्षअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाको लसएन्जेलसमा सम्पन्न गरिएको सम्मेलनमा पनि विभिन्न राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूबाट लघु ऊर्जाका स्रोतहरूको सम्बन्धमा विचार–विमर्श गरिएको थियो । परन्तु, उक्त सम्मेलनबाट विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित देशहरूको इन्धन समस्या न्यूनीकरणमा खासै सुधार भएन ।

पछिल्लो दशकसम्म आउँदा विश्वको केही राष्ट्रहरू उपयुक्त इन्धनको विकासको लागि विशेष प्रयत्न गरिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा बेलायत र फ्रान्स जस्ता विकसित देशहरूमा आणविक शक्तिबाट झन्डै ५०प्रतिशत इन्धन प्राप्त गर्ने योजना बनाइएको छ भने अन्य केही राष्ट्रहरूले कोइला तथा वृक्षबाट अधिकतम मात्रामा इन्धन प्रयोगमा ल्याउन दृढता व्यक्त गरेका छन् । यसै गर्दा छिमेकी राष्ट्र चीनले सूर्य तथा फोहोर मैलाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने काममा केही प्रगति गरेको छ । नेपाल जस्तो अति कम विकसित मुलुकले नयाँ इन्धनका स्रोतहरू परिचालन गर्न सक्दैन । त्यसैले यहाँको बढ्दो इन्धन परिपूर्तिको लागि जैविक स्रोतले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

राष्ट्रिय ऊर्जा खपतको तथ्यांकलाई बहिङ्गम दृष्टि दिने हो भने नेपालको कुल ऊर्जा आपूर्तिमध्ये करिब ८५ प्रतिशत जैविक स्रोतबाट प्राप्त हुन्छ । यहाँ एकातिर वातावरण संरक्षणका लागि वनजंगल जोगाउनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर तीव्र रूपले बढ्दै गएको जनसंख्यालाई आवश्यक दैनिक ऊर्जाको माग परिपूर्तिका लागि दाउराको विकल्प खोज्दै जानुपर्ने अवस्था छ । वस्तुतः यहाँको बढ्दो ऊर्जाको मागलाई वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट परिपूर्ति गर्न स्वदेशी संघसंस्था तथा डेनमार्क, जर्मनी र नेदरल्याण्ड जस्ता राष्ट्रहरूको सक्रिय सहयोगमा जैविक स्रोतमा आधारित गोबर ग्याँस उत्पादनलाई विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापक बनाई लैजाने नीतिअनुरूप काम नभएको होइन । योबाहेक सुधारिएको चुल्हो तथा सौर्य ऊर्जालाई पनि प्रोत्साहन दिँदै आएको छ । तर, यहाँको ऊर्जा आपूर्तिमा वैकल्पिक ऊर्जाको अंश धेरै कम भएकोले आयातित पेट्रोलको निर्भरतामा वृद्धि हुँदै जानु स्वाभाविक हो ।

ऊर्जाको माग परिपूर्ति गर्न पेट्रोलको आयातका लागि मात्र यहाँ प्रत्येक वर्ष अरबौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्यवृद्धिका कारण सो खर्च अझै बढ्दै जाने अनुमान छ । पेट्रोलको लागि अरूमा भर पर्नुपर्ने कारणले यहाँको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । आज नेपालको प्रत्येक व्यक्तिका लागि आवश्यक खानपान, यातायात एवम् उद्योगधन्दाका लागि ऊर्जाको खपत निरन्तररूपले बढ्दैछ । यहाँ जलस्रोत प्रचुर मात्रामा भए तापनि विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने कार्यमा सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । यसैले ऊर्जाको बढ्दो मागलाई परिपूर्ति गर्न अन्य राष्ट्रहरूको भर पर्नु स्वाभाविक हो ।

जैविक ऊर्जामा निर्भर रहेका मुलुकहरूको सूचीमा पर्ने नेपालले आफ्नो जैविक विविधताको पूर्णरूपले उपभोग गरी जैविक स्रोतमा आधारित ऊर्जाको ठोस विकास गर्न सकेमा ऊर्जाको खरिदका लागि विदेशिने ठूलो धनराशिको बचत हुने मात्र होइन, यहाँका स्थानीय स्रोतमा आधारित ऊर्जा दिगो एवम् सस्तो हुनसक्छ । वास्तवमा यहाँको ऊर्जाको आपूर्तिलाई सरल तथा सुलभ बनाउन जैविक स्रोतमा आधारित ऊर्जाको ठोस विकासलाई प्रथम प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्नुबाहेक अन्य कुनै राम्रो विकल्प देखिँदैन । तर, जैविक स्रोतमा आधारित ऊर्जाको ठोस विकासलाई प्रथम प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्ने बहानामा विदेशी ऋणलाई नै सधैँ प्रमुख आधार बनाएर ग्रामीण क्षेत्रमा आकर्षण गर्ने हो भने यो कार्य प्रभावशाली तथा दिगो हुन सक्दैन ।

निःसन्देह पनि वैदेशिक सहयोग उपयोग गरेर क्षणिक फाइदाको लागि गोबर ग्याँस तथा सौर्य ऊर्जाको उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस्ता कार्य देशका विभिन्न क्षेत्रमा भएका पनि छन् । परन्तु दीर्घकालीनरूपमा यस्ता कार्यको व्यापकता अभिवृद्धि गर्न यहाँका हरेक क्षेत्रका जनता आफै सचेत भई स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत तथा साधनको अधिकतम परिचालनमा कटिबद्ध हुनु परेको छ । आयातित ऊर्जालाई प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशमै जैविक स्रोतमा आधारित ऊर्जाको निरन्तररूपले विकास गर्न साना जलविद्युत् परियोजनाहरू, सौर्य ऊर्जा, सुधारिएको चुल्हो, गोबर ग्याँस र कृषिमा आधारित ऊर्जाको आधुनिकीकरणमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ । यस्ता ऊर्जाको विकास गर्दा स्थानीय समुदाय र प्रविधिलाई प्रोत्साहन दिन सकेमा बढी फलदायी हुन सक्छ । यसो गर्न सकिएमा हाम्रो देशले थप ऋणको भार बोक्नु पर्दैन । बरु यो मुलुक आत्मनिर्भरताको पथमा क्रमिकरूपले अगाडि बढ्दै जानेछ ।

हाम्रो देशमा जैविक स्रोतमा आधारित ऊर्जाको निरन्तररूपले विकास गर्दै गएमा यहाँ विद्यमान दाउराको अधिकतम प्रयोग न्यून हुन गई वन सम्पदाको पनि विकास हुनेछ । यति मात्र होइन, विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने पेट्रोल तथा अन्य ऊर्जामाथिको परनिर्भरता न्यून हुँदै जानेछ । वस्तुतः हाम्रा गाउँघर जैविक स्रोतका भण्डार हुन् । अतः यहाँ भएका जैविक वस्तुहरूबाट ब्रिकेट तथा अन्य ऊर्जाहरूको विकास गर्न सकिएमा यहाँ ऊर्जाको परिपूर्तिमा निकै योगदान पुग्नेछ । योबाहेक यहाँ भएका सल्लाका रुखहरूको सम्बर्द्धन तथा प्रवर्द्धन गर्न सकिएमा तिनीहरूबाट निस्कने खोटोबाट तेल र रोजिन उत्पादन गरी आयातित मट्टितेलको प्रयोगलाई निरुत्साह गर्दै जान सकिन्छ । तर, यसको लागि सरकारले यथोचित नीति नियम बनाई कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्नुपर्छ । जैविक स्रोतमा आधारित ऊर्जाको उत्पादनलाई निरन्तरता दिनका लागि उपयुक्त प्रविधि, आवश्यक जैविक स्रोतहरूको उपलब्धता, तिनीहरूको लागत धान्ने क्षमता र उपकरणहरू बिग्रिएको अवस्थामा मर्मत एवम् सम्भार गर्न सक्ने जनशक्तिको उपलब्धता हुन नितान्तः आवश्यक छ ।