संविधानको व्यवस्था बमोजिम शनिबार सातै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको छ । संविधानले १५ जेठमा संघीय संसद् र १ असारमा प्रदेश सरकारहरुले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानमै मिति उल्लेख भएपछि बजेट ल्याउन विलम्ब हुन छाडेको छ । यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा बजेट नै ल्याउन नसकिने संकट मुलुकले खेप्ने गरेको थियो । तर बजेट ल्याउन सधैं हुने समस्या हल गर्न संविधानमै प्रष्ट व्यवस्था गरियो । २०७२ को संविधानमा भएको व्यवस्थाले बजेट नआउने समस्या हल भयो । तर बजेटले समेट्ने अन्तर्वस्तुबारे रहेको समस्या कायमै रह्यो । बजेटले समेट्नुपर्ने समुदाय र क्षेत्र बिर्सेर लोकप्रियतातिर हरेक सरकारले ध्यान गयो । आज पनि बजेट ल्याउँदा लोक रिझ्याइलाई मुख्य ध्यान दिइदै आएको छ ।
संघीय सरकारले लोक रिझ्याईँलाई ध्यान दिएपछि त्यसको सिको प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले गर्दै आएको छ । वितरणमुखी बजेट ल्याउने र त्यसैको आधारमा मत संकलन गर्ने उद्देश्य हरेकजसो दलले लिने गरेको छ । एकप्रकारले लोकरिझ्याईँप्रति दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको देखिन्छ । त्यसैले बजेट घोषणा भइरहँदा कर्मचारीको तलब बृद्धि, ज्येष्ठ नागरिकले पाउने भत्ता र अनुदानप्रति आमचासो जाने गरेको देखिन्छ । यसबाहेक बजेटको अर्को समस्या सांसदहरुलाई खुशी बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु रहेको देखिन्छ । जबकी सांसदहरुले बाड्ने बजेटबारे चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । सांसदले रोजेको आयोजनामा खर्च हुनेगरी बजेट बिनियोजन गर्दा दुरुपयोगको समस्या हुने गुनासो नौलो होइन ।
तर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सांसदहरुलाई खुशी बनाउने विषय प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । सांसदहरुलाई खुशी पार्नेगरी बजेट विनियोजन गर्दा संविधानको व्यवस्था भने पालना हुन सकेको देखिदैन । किनकि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारबारे संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । साना आयोजना स्थानीय तहले, मझौला आयोजना प्रदेश सरकारले र संघले राष्ट्रिय तथा ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने संविधानको भावना हो । तर सांसदहरुलाई खुशी पारेर सरकार टिकाउने अनि वितरणमुखी बजेट विनियोजना गरेर भोट बटुल्ने चाहनाले संविधानको भावना अनुसार बजेट आउन सकेको छैन । आमनागरिक र सरोकारवालाहरुबाट पनि यसतर्फ आवश्यक ध्यान गएको देखिदैन । त्यसले गर्दा एक लाखको आयोजना पनि सिंहदरबारबाट विनियोजन हुने प्रवृत्ति कायमै छ ।
