–शिवकुमार श्रेष्ठ (शिवांसु)

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहाँ ६०.४ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आश्रित छन् । जसमध्ये ५६ प्रतिशत महिलाहरू कृषिमा आबद्ध छन् । वार्षिक पाँच लाख रोजगारी कृषि क्षेत्रले नै सिर्जना गरेको छ । कृषि क्षेत्रले राज्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २४.४ प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ । तर, कृषि क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षण हुन नसक्नु समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि गम्भीर चुनौती हो । त्यसैले अब मुलुकले अङ्गीकार गरेको कृषि नीतिमा समीक्षा गर्नु वाञ्छनीय देखिएको छ । हाम्रो देशमा सूक्ष्म हावापानीको हिसाबले विविधतायुक्त छ । कृषि विकासको लागि आधुनिक संरचना तथा सिचाई प्रविधिको अवलम्बन जरुरी छ । आधुनिक प्रविधि अपनाई तरकारी, फलफूल र पुष्प वाली गरी खाद्य सुरक्षा र आयआर्जन गर्न सरकारले पनि समय ठाउँ हेरि कृषकलाई अनुदान स्वरूप बीउ, मल, खाद्य र कृषि यन्त्र निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्छ । विकसित देशहरूले प्रतिकूल हावापानीका बिच पनि आधुनिक संरचना र नवीनतम् प्रविधि प्रयोग गरी दुईदेखि पाँच प्रतिशतसम्म मात्र कृषिमा संलग्न जनशक्तिबाट प्रति इकाइ उच्च उत्पादकत्व गर्दछन् । दक्षिण एसिया वा भारतमा २५ हजार हेक्टरमा प्रविधिमार्फत खेती गरिन्छ । त्यस्तै, चीनले पनि नविनतम् उच्च प्रविधि प्रयोग गरी खाद्यान्न तथा फलफूल आत्मनिर्भर भई विदेश निर्यात गरी करोडौँ डलर आय गर्दछ । 

प्रविधिलाई दिगो तथा नाफामुखी बनाई स्वस्थ उपज उत्पादन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । तर, हाम्रो मुलुकले प्रविधिबाट सामान्य लाभ पनि हासिल गर्न सकेको अवस्था छैन । कृषिमा सफलता पाउन प्रविधिको प्रयोगसँगै, उपयुक्त वातावरण कायम गर्ने संरचना सोहीअनुरूप जात र खेती प्रविधिको अवलम्बन, खाद्यतत्व, रोग र किरा व्यवस्थापन र बजारको मागअनुसार उत्पादन र बजारी करणमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

जीवन निर्वाहमुखी कृषि उत्पादनबाट निर्यातको अपेक्षा गर्नु र आयात प्रतिस्थापन गर्न कठिन हुन्छ । कृषिलाई ओझेलमा राखेर आयातमुखी राजस्व नीति बनाउँदा वर्षेनी वस्तु आयातमा वृद्धि भई रहेकोले व्यापार घाटा कहाली लाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण गर्दै कृषि विज्ञ, कृषि संघ सम्बन्धित शिक्षित र दक्ष युवा शक्तिजन कृषिमा आबद्ध हुन आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रमा बढ्दै गएको रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्दै वातावरण तथा दिगो उत्पादन प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न पर्यावरणीय कृषि अवधारणमा आधारित परियोजनालाई प्रभाकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।

हरित वित्तमार्फत आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता राखी कृषिका हरेक कार्यक्रम उच्च सोचका साथ अगाडि बढे कृषि क्रान्तिको लागि टेवा पुग्दछ । हरित वित्त र पर्यावरण संरक्षण आर्थिक लाभको नयाँ एकीकृत वित्तीय ढाँचा हुनेछ र सन्तुलन कायम रहने छ । कृषिजन्य अर्थात् कृषिमा आधारित उद्योगको वृद्धिले नेपाली जनताको जीविकोपार्जनमा परिवर्तन ल्याई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा बनेको छ । नेपालको कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेकोले वनमा आधारित कृषिसँग सम्बन्धित उद्यममा लगानी गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । हालै गरिएको अर्को एक अध्ययनले बाजुरासहितका सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो मरुभूमिकरणले गर्दा खाद्यान्न उत्पादन चक्र प्रभावित भई खाद्यान्न संकट बढ्ने संकेत देखाएको छ । 

कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले कृषकहरूको उत्पादकत्व बढाउन सक्छ । जैविक विविधताको सूचीमा नेपाल विश्वमा पच्चिसौं र एसियामा एघारौं स्थानमा छ । साइरिस संस्थाका अनुसार नेपालमा पाँच सय ५० खाद्यान्न बाली दुई सय सागसब्जी र ४५ थरिका फलफूलका प्रजातिका मात्र खेती गरिन्छ । जैविक विविधता नीति २०६३ कृषि विकास रणनीति २०१५ देखि २०३५ तथा राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ लाई तीनै तहका सरकारले सरोकारवाला संघसँग सहकार्य समन्वय र सहअस्वित्व अवधारणामार्फत कृषि जैविक विविधतामा विशेष जोड दिन अति आवश्यक छ । यसै नीतिअनुसार मौलिक हकमा खाद्य सम्प्रभूतालाई आत्मसात गरी दिगो विकास, अवधारणमा कृषिमार्फत गरिबी तथा भोकमरी न्यूनीकरण, आयआर्जन तथा रोजगारी सिर्जना गरी देश विकाश लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।

खेती योग्य जमिन पल्टिङ्ग, बाढी पहिरो, भूक्षय, युवाको विदेश पलायन, बालबच्चासँगै आमा सहर शिक्षा दिलाउन प्रस्थान आदिका कारणले हाम्रो जमिनहरू बाँझा छन् । जसले गर्दा धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल सबै आयात गर्नु परिरहेको छ । यति ठुलो रकम देश बाहिर गइरहेको छ । हाम्रो देशमा व्यवस्थित सिचाइको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन । प्रायः किसान आकाशे पानीको भरमा खेती गर्दछन् । कहिले खडेरीको कहरले लगाएका बाली मर्दछन् भने कहिले फसल पाकेर भित्र्याउने बेलामा बेमौसमी वर्षाले बालीलाई नास गर्दछ । 

कृषियोग्य जमिनको संरक्षण, मल, बिउ र सिचाइ सुविधा उपलब्धता कृषिका लागि उचित बजेट, तथा अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन आदि राज्यले नगर्ने हो भने कृषिले आत्मा निर्भर होला ? 

अग्र्यानिक कृषि प्रणालीले औसत १९ देखि २५ प्रतिशत उब्जनी घटाउने वैज्ञानिकहरूले औँल्याएका छन् । बाली र त्यस क्षेत्रको जलवायुको प्रकृतिअनुसार यस्तो कमी १९ देखि २५ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने देखिएको हो । हाल विश्वभर १.५ प्रतिशत मात्र अर्ग्यानिक खेती गरिन्छ । जलवायु परिवर्तन, कोभिड १९ को महामारी र रुस युक्रेन युद्ध, इजरायल, लेबनान, हमास युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय कृषि बजार र खाद्य प्रणालीमा विनाश निम्त्याएको छ । करिब दुई करोड ७० लाख मानिस भोकमरीबाट आक्रान्त छन् । र, पश्चिमी अफ्रिकाले दश वर्षमा सबैभन्दा ठुलो खाद्य संकट अनुभव गरिरहेका छन् । ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रमा भोकमरी १५ वर्ष यताकै सबैभन्दा उच्च विन्दुमा छ अर्थात् नौ प्रतिशत जनसंख्या भोकमरीको चपेटामा परेका छन् । 

विश्वभरि द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा पुगी समस्यामा परेको समुदाय वा व्यक्तिको खाद्यान्न संकट टार्न र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गरेको महत्वपूर्ण भूमिकाको लागि सन् २०२० वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार डब्ल्यु एफपीलाई दिइएको थियो । विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत विश्व भर ९ं७ करोड मानिसलाई सहायता पुर्‍याउने गरेको छ । डब्ल्यु एफपी गतिविधिको एक सुन्दरता भनेको आज भोलि खाना मात्र उपलब्ध गराउन नभएर मानिसलाई ज्ञान सहित भविष्यलाई धान्नको लागि सुसज्जित पनि गर्नु हो । कृषि सुधार र किसान कृषि विज्ञान पर्यावरणीय सरोकारसँग काम गर्दै दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा हासिल गर्न महत्वपूर्ण औजार बन्नुपर्छ । तब मात्र कृषिमार्फत आर्थिक विकास गरी देशलाई आत्मनिर्भर, सबल तथा सक्षम गरी विकास सम्भव हुन्छ ।