–खिमराज गिरी
हाल देशमा उठेका विभिन्न आवाजहरूमा मुख्य आवाज भनेको सहकारी पीडितको हो । सहकारी अपचलनका थुप्रै घटना भइसकेपछि संसदीय छानबिन समिति बनेर सोमाथि अहिले छानबिन चलिरहेको छ । जसमा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसमेत तानिएका छन् । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.ली.मा प्रबन्ध निर्देशक हुँदा विभिन्न सहकारीबाट रकम भित्र्याएको आरोपमा उनीमाथि छानबिन चलिरहेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धमा उनी कास्की जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार छानबिनको लागि प्रहरी हिरासतमा छन् । उनीमाथि न्यायिक निकायबाट छानबिन चल्दै गर्दा उनी आबद्ध रास्वपा भने विरोधमा उत्रिएको छ । रास्वपाले आफ्ना सभापतिमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर मुद्दा लगाइएको आरोप लगाएको छ । यद्यपि, रास्वपा सडकमा उत्रिँदै गर्दा सहकारी पीडितहरूको रोदनलाई भने व्यवस्था गर्न मिल्दैन । सानो–सानो रकम जम्मा गरेका हजारौँ पीडितहरूको अवस्थामाथि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।
रवि लामिछाने राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् । उनी गृहमन्त्रीको पदमा समेत पुगे । तर, सहकारी अपचलनमा उनी मात्रै होइन, अन्य थुप्रै पनि छानबिनमा तानिएका छन् । अहिले कति छानबिनको न्यायिक प्रक्रियामा तानिएका छन् त कति छानबिनको दायरा बाहिरै छन् । यसरी सहकारी रकम हिनामिना गर्नेमा कुनै पनि दलका केही न कोही नेता तथा कार्यकर्ता मुछिएकै पाइन्छ । यसको मतलब जनताको शंका छ कि, कतै यसमा स्वयम् जिम्मेवार नेतासमेत मुछिएका त छैनन् ? जे होस् आज देशभरका प्रायः सहकारी सञ्चालकहरूले कुनै न कुनै रूपबाट सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भनेर पीडितहरू उक्त कार्यालयमा दैनिक धाउनेको भिड देख्न पाइन्छ ।
यसरी देशका करिब तीन हजार सहकारीमा गरिब जनताले दुःख गरेर कमाएको बचत रकमको हिनामिना गरी सर्वसाधारण जनताको भविष्यलाई अन्धकारमा राख्नाले आज उनीहरूको आँसुले सिरानी भिजेको अवस्था छ । यसको लागि सरकारले रवी लामिछानेलाई मात्र दोषी नदेखी विभिन्न पत्रपत्रिका तथा मिडियामा सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा तुरुन्त ल्याउनुपर्दछ । हाल लामिछानेलाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याउने अन्य व्यक्तिहरूलाई त्यति वास्ता नगरिएको भनेर सर्वसाधारण व्यक्तिहरूको पोखरालगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा सरकार विरुद्धको नारा लगाइएको विविध कारणमध्ये मुख्य कारण यो पनि हो ।
पोखरामा सूर्य दर्शन सहकारीमा दैनिक चटपट बेचेर रकम बचत गर्ने एक वृद्ध महिला सुशना केसीको कथा पनि कम कारुणिक छैन । उनको गुनासो थियो कि, सहकारी ठगी गर्नेले झन प्रोत्साहन पाइराखेका छन् । त्यस्तै, सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउन खोजेका केही व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान सुरु गर्दा उल्टो केही कार्यकर्ताले आफ्ना दलका नेतालाई नै संरक्षण गरेको भन्ने आरोप पनि लगाइएको छ । तथापि कुनै पनि व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा सोधपुछको लागि राज्यको तर्फबाट बोलावट हुँदैमा डराउनुपर्ने अवस्था छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी करार गरेको अवस्था पनि रहँदैन । न्याय निरूपणको लागि अदालत छँदै छ । त्यसरी नै आज त्यस्ता सुशासन जस्ता यो देशमा धेरै सहकारी पीडित पात्रहरू छन् जो जीवनको गोरेटोमा आँधी र तुफानको साथमा लडिरहेका छन् । जसको लागि सरकार तथा अहिले आन्दोलनमा होमिएका जति पनि युवा तथा सामाजिक अभियन्ताहरू छन् ।
उनीहरूले निष्पक्षरूपमा आफ्ना अर्का नभनी सरकारले सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ भनेर दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याएको भए सबैको नजरमा औचित्य पनि रहन्थ्यो न कि कुनै खास नेता तथा कार्यकर्ताको मात्र बचाउ ग¥यो भनेर जताततै विरोधका आवाजहरू पनि घन्कियोस् ।
त्यसैले अहिले सहकारी मात्र नभई त्यस्ता हरेक क्षेत्रमा राज्यद्वारा उपेक्षा गरिएका र अन्य विचौलियाहरूद्वारा पीडित व्यक्तिहरूको पहिचान गरी सरकारी तवरबाट तुरुन्त न्याय दिलाउने काम तर्फ अग्रसरता देखाइएन भने आगामी दिनमा सरकारको लागिसमेत यो ठुलो चुनौतीको विषय बन्ने छ । अन्य देशमा भने कहिँ केही घटना हुनासाथ एउटा समिति गठन गरिहाल्ने प्रवृत्ति छ र त्यसको छानबिन भइहाल्छ तर, नेपालमा भने दूर दराजमा रहेका बस्तीका मानिसहरूका पीडा र विविध कारणले घरायसी समस्या तथा पारिवारिक बोझ सहन नसकी बाध्यताबस् बिरक्तिएका ती मनहरूका कथाब्यथा पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नको लागि राज्य तथा सम्बन्धित निकायले किन मौनता साँधिरहेको छ ? राज्यमा केही घटना घट्यो भने छानबिनको लागि कुनै आयोग गठन गर्ने संयन्त्रमा बस्न तँछाडमछाड हुने विज्ञको ध्यान यतातिर किन जाँदैन ?
आज यस सहकारी लुट धन्दा सम्बन्धको मौनताबारे धेरै प्रश्न चिन्हहरू खडा भएका छन् ता कि ती दुरदराजका सुशनाहरूको आँसु राज्यका स्वयं जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नदेखेपछि अरू झन् कसले देख्ने ? ती जनताको पीडा बोधमा राज्यको मौनता किन र कहिलेसम्म ? हाल नेपालमा करिब २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखा मुनी रहेको एक तथ्यांकले बताएको छ भने कूल जनसंख्याको करिब ५८ लाख मानिसहरू अझै पनि मानवको लागि नभई नहुने निम्नतम आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । यसको सम्पूर्ण कारक तत्व भनेको विगत लामो समयदेखि सरकारको नेतृत्व लिनेहरूको नै हो । यसर्थ, हालका दिनहरूमा पनि व्यवस्था परिवर्तन भए पनि केही बाहेक प्रायः जनताको अवस्था परिवर्तन भएको देखिँदैन । यसबारेमा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गम्भीर तरिकाले सोच्ने बेला आएको छ ।
हुन त धनी देशमा पनि गरिबीपन नदेखिएको होइन तथापि पञ्चायती कालमा शोषण र दमनमा परेर नै जनताको आर्थिक स्तर उकास्न सजिलो नभएको तर्क गर्ने राष्ट्रवादी भनिने जानकारहरूले आजका दिनमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आएपश्चात् सार्वजनिक लाभको पदमा बस्नेहरू चाहे ती राजनीतिक नेता वा प्रशासनिक कर्मचारीहरू किन नहुन् ती सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नको लागि एक निष्पक्ष आयोग गठन गर्नु जरुरी देखिन्छ । यो र उ अथवा यसको र उसको नभनीकन अवैध रूपमा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर कमाएको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । यसको लागि सारा जनताले सरकारलाई शालीन तरिकाले झकझक्याउने समय आएको छ न कि मेरा नेता तथा कार्यकर्तालाई सोधपुछ किन भनेर विरोधको शैली होइन । यसर्थ, जनताले कुनै पनि अमुक व्यक्तिलाई जोगाउनकै लागि अनाहकमा नाराबाजी लगाउनाले के सहकारी पीडितले वास्तविक न्याय पाउलान् त ?
अर्कोतर्फ, सरकारले पनि दुर्गन्धित सिनोलाई डोकोले छोप्दैमा गन्ध र त्यसको दृश्य देखिँदैन भन्ठान्दा उचित होला र ? यसको लागि सरकारले मेरो तथा दलको मान्छे नभनी भ्रष्टाचारी तथा यस्ता सहकारीलगायतका विविध आर्थिक क्षेत्रमा गरिबको बचत रकम अपचलन गर्ने जो कोही पनि व्यक्तिहरूलाई तुरुन्तै कानुनको दायरामा ल्याएर पीडितलाई न्याय दिलाउन ढिला गर्नु हुँदैन तर, राजनीतिक प्रतिशोधले कसैलाई पनि अन्यायमा पार्नु पनि हुँदैन । किनकि कानुनले भन्छ कि, सयौँ दोषी छुटुन् तर एक निर्दोष व्यक्ति अन्यायमा नपरोस् । अन्यथा यही भेल बाढीमा पुनः केही अन्य दलले सरकार गिराउनको लागि विद्युत् कार्ड पनि भविष्यमा नफाली रहन सक्लान् र ? यसतर्फ सबै सचेत नागरिकले सोच्ने बेला आएको छ र सबै सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउनै पर्दछ । राज्यले यसमा चासो देखाउनै पर्दछ ।
