काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिटको पेसी हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गराएको रिट मंगलबार पहिलो नम्बरमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको हो । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा तोकिएको थियो ।
गृहमन्त्री लामिछानेका तर्फबाट बहस गर्न लागेका रमेश बडाल र न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा विगतमा एउटै ल फर्ममा रहेकाले शर्माले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको थियो ।
रिटमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडेर निलम्बनको माग गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा ‘क्लिनचिट ’ देखिने गरी पत्र दिएको थियो । उक्त पत्रमा लामिछानेका विरुद्ध कुनै पनि अदालतमा अभियोग नभएको र अनुसन्धान पनि नभएको भनिएको थियो ।
यसअघि रिटमा एकल इजलासले कास्कीको जाहेरी माग गरेको थियो भने संयुक्त इजलासले जेठ २८ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्र मगाएको थियो ।