–विश्वमणि पोखरेल
नेपालको सामाजिक, राजनीतिक परिवेशलाई छोटो शब्दमा अथ्र्याउनुपर्यो भने भन्ने गरिन्छ ‘मनसुन र भनसुनले चलेको देश ।’ यो वर्ष मनसुनको याम नेपालबाट बिदा भएको छ । सामान्यतया प्रत्येक वर्ष जेठ दोस्रो सातादेखि अशोज दोस्रो सातासम्म नेपाललगायतका दक्षिण एशियाली देशमा मनसुनका बादल छाउँछ र त्यसले वर्षा गराउँछ । नेपालको प्रम्ुख बाली धान यसै मनसुनी वर्षात्मा रोपिन्छ । धान, मकै, कोदोलगायतका बालिनालीका लागि अमृत सरह जल दिने मनसुनी बादल हाम्रो कृषि अर्थतन्त्रका लागि बरदान मानिन्छ । हुन त मनसुनमा परेको प्रशस्त पानीले बाढी, पहिरो निम्त्याउँछ । मनसुनका छ महिना बाढी, पहिरोको उच्च जोखिमको समय पनि हो । एकातिर बरदान अर्कोतर्फ बर्बादी दुबै क्षमता राख्दछ मनसुनले । मनसुनी वर्षाको ठेगान हुँदैन, कहिले खडेरी पर्दछ, कहिले अतिवृष्टि हुन्छ, कहिले खण्डबृष्टि हुन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा मनसुन राम्रो अर्थात् किसानको हितकारी भयो भने धान राम्रो फल्छ । अन्य बालिनाली, बोट बनस्पतिलाई पोषक बन्दछ । अहिले पनि मुलुकको ठूलो भूक्षेत्र आकासेपानीको भरमा रहेकाले आमकिसान र मनसुनसँगको नाता गहिरो छ । यही मनसुन यस वर्ष अभिशाप बनेर गएको छ । मनसुन अघिल्ला वर्षहरुभन्दा केही समय लम्बियो । मनसुन र पश्चिमबाट आउने बादल मिसिएर अशोजमा १० गतेदेखि १२ गतेसम्म मनसुनले वितण्डा मच्चायो । बाढी, पहिरोमा परी २४६ को ज्यान गयो, १८ बेपत्ता छन्, १७८ जना घाइते भएको सरकारी रेकर्ड छ ।
भनसुनबाट चलेको देश भन्ने उक्ति भने सरकारी सेवा प्रवाहसँग जोडिन्छ । नेपाली समाजमा लामो समयदेखि भनसुनबाट काम हुने परम्पराबाट ग्रस्त बनेको छ । सामान्य प्रशासनिक काम कारवाहीदेखि न्यायिक सम्पादनसम्ममा भनसुनको प्रभाव प्रबल देखिन्छ । भनसुनबाट काम हुनु भनेको नियम कानूनले दिएका नागरिक अधिकार गौण हुनु हो, कुण्डित, खण्डित हुनु हो । भनसुनबाट काम हुनु भनेको चिनाजानी, नातागोता, माथिल्लो तहको निर्देशन, आदेश तथा प्रभाव, पहँुच, आर्थिक सौदाबाजी जे पनि हुनसक्छ । नेपालको प्रशासनिक वृतमा जरो गाडेको भनसुन प्रवृति संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा आइपुग्दा पनि नियन्त्रण हुनुको विपरीत झ्नझन विस्तारित भैरहेको देखिन्छ ।
अब मनसुनलगायत प्रकोपका कुरा गरौं । जब प्रकोपको कुरा आउँछ, हामी आफैँले आफैंलाई सोध्नुपर्ने प्रश्नहरु सामुन्ने आउँछन् । हामी कहाँ छौंँ, कस्तो ठाउँमा बसेका छौंँ ? उत्तर सरल छ, हामी चलायमान हिमालयको काखमा छौंँ, जसको चञ्चलता करोडौं वर्षदेखि जारी छ । हिमालय उचालिने क्रम रोकिएको छैन । दक्षिण भिरालो परेर हिमालय, महाभारत श्रृङ्खला, चुरे र तराईको मैदानमा फैलिएको नेपाल, हामीले आफ्नै निधारबाट डोरी तानेर बुढी औंलामा जोड्यौंँ भने जस्तो भिरालो बन्दछ, त्यस्तै भूखण्डमा छौंँ । आजभन्दा पाँच करोड २० लाख वर्ष अघिसम्म अहिलेको हिमाल थेथिस महासागरको गर्भमा थियो । प्रत्येक वर्ष औसत पाँच सेन्टिमिटरको दरले हिमालय उचालिइरहेको भूगर्भवेत्ताहरुको कथन छ । यस हिसाबले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा निकै अग्लो पो हुनुपर्ने हो । तर उच्च भिरालोका कारण क्षणीकरण तीव्र हुँदै आयो, मनसुनमा हुने अधिक वर्र्षाले खियाउँदाखियाउँदै अहिलेको सगरमाथा आठ हजार आठ सय ४८ मिटरको उचाइमा सिमित हुन पुगेको हो ।
यसबाट हामी के भन्न सक्छौं विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भूक्षणीकरण भएर बाँकी रहेको खण्ड नै सर्वोच्च शिखर कहलिएको हो ।हामी भूकम्पका हिसावले उच्च जोखिममा छौंँ । गोरखा भूकम्प, जाजरकोट भूकम्पले सबक सिकाइसकेको छ । बाढी, पहिरो हाम्रो नियति नै हो । वर्षेनी औसत २८० जनाको बाढी, पहिरोबाट मृत्यु हुन्छ । यसपालि औसतभन्दा झण्डै दोब्बर बढीको मृत्यु नै भएको मानिन्छ । हामी जोखिमबीच छौंँ, चुरे, महाभारत, उ्रच्च हिमाल सबै मन्द गतिमा उचालिने क्रममा छन् । हिउँद्मा चिसो, ठण्डी, वैशाखपछि अशोजसम्म गर्र्मी त्यो सँगै मध्य जेठपछि असोजसम्मको मनसुन वर्षा अनि बाढी, पहिरो हाम्रा नियति हुन् ।
सन् १९९० मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण दशक मनायो । त्यसैबेलादेखि प्रकोपमा काम गर्ने बेग्लै निकायको आवश्यकता ठानिएको थियो र सरोकारवालाहरुले वकालत पनि गर्दै आएका हुन्् । तर गृह मन्त्रालय, दैवी प्रकोपको सोचबाट मुक्त हुन नसकेको उदाहरण राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको गठनले स्पष्ट गरेको छ । गृहमा पहिला प्रकोप न्यूनीकरण र व्यवस्थापन दैवीप्रकोप शाखा थियो, पछिल्लो समय त्यसलाई महाशाखा बनाइयो र २०७६ मा गठन भएको प्राधिकरण पनि गृह मन्त्रालयकै मातहतको एउटा अड्डा बन्न पुगेको छ । खासमा गृह मन्त्रालय शान्ति, सुरक्षासँग सम्बन्धित चासो राख्ने निकाय हो । विपतको समयमा तत्काल, राहत र उद्धारमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेना आआफ्नो हिसाबले सक्रिय हुन्छन् नै । विपदपछि र विपदअघिको प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, समन्वयात्मक र स्रोत परिचालनजस्ता मामला गृह मन्त्रालयका प्रशासकहरूबाट हुनसक्ने कुरा भएन ।
अनुसन्धानको काम कसले गर्ने ? सरकारका खानी विभाग, शहरी विकास विभाग, सिँचाइ विभाग, सडक विभागमा प्राविधिक जनशक्ति छन् र ती निकायमा अध्ययनका ठेली पनि छन् । त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भ शास्त्र अध्ययन विभागमा पनि शैक्षिक जनशक्ति र स्रोत सामाग्री छन् तर ती स्रोत, साधनको उपभोगबारे गम्भीर जवाफदेही कसैको पनि देखिन्न । अब कुरा गराँै, राजधानी उपत्यकाको । गत असोज १०—१२ को दुई दिनको वर्षा र बाढीबाट काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा ३४ जनाको मृत्यु भयो, जनजीवन तहसनहस भएको थियो । काठमाडौंँ उपत्यका मुलुकको राजधानी हो । उपत्यकामा दुई महानगरपालिका छन् । भौतिक विकासका संरचना बनाउँदा प्रकोपलाई ध्यानमा राखेर १०, २०, ३० जस्तै ५०, १०० वर्षको मौसमी चक्रलाई ध्यानमा दिने गरिनु पर्ने हो । भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबानलगायतका प्रकोपलाई ध्यानमा दिएर मात्र संरचनाहरु निर्माण हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भयो होला त ?
