–शिवकुमार श्रेष्ठ (शिवांसु)
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन कोप–२९ यही नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिखसम्म अजर बैजानको वाकुमा हुँदैछ । जहाँ विश्वभरका करिब २ सय देशका राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख सहभागी हुँँदैछन् । नेपालको प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहितको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले गर्ने तयारी गरिएको छ । आयोजक राष्ट्रका तर्फबाट अजर बैजानका राष्ट्रपति इल्हम अलियभले यस वर्षको कोप–२९ सम्मेलनको नेतृत्व गर्दै छन् । उक्त सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य भनेको जलवायु परिवर्तनको सम्भावित महासंकटबाट बच्ने उपायहरूको खोजी गर्नु हो । जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न र पृथ्वीको तापमान सन् १९९२ को भन्दा १.५ डिग्री सेल्सियस नबढाउने प्रयास प्रमुख एजेन्डा रहने छ । साथै, त्यसका लागि अपनाउने विभिन्न विधिको विवेचना र गर्नुपर्ने कार्यको प्रतिबद्धता पनि रहने छ ।
गत वर्ष सन् २०२३ को नोभेम्बरमा दुबईमा भएको कोप–२८मा नेपाललगायत विश्वका करिब एक सय राष्ट्रका लागि जलवायु वित्तको सुनिश्चित गर्न विश्वका सम्पन्न राष्ट्रहरूले प्रतिबद्ध जनाएका थिए । नेपालले पनि सेप्टेम्बर महिनामा चार दशकयता कै ऐतिहासिक वर्ष र तापक्रमको सामना गर्नुपरेको थियो । सन् २०२३ को २३ सेप्टेम्बर महिनामा लहानको तापक्रम ३९.५ डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक मापन भएको थियो भने यसै वर्ष सर्वाधिक वर्षा ४१३.१ मिलिमिटर रहेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व मौसम विज्ञान संगठनको एक प्रतिवेदनले सन् २०२३ लाई हालसम्मकै सर्वाधिक तातो वर्षको रूपमा पुष्टि गरेको थियो । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले गर्दा जलवायु परिवर्तन भई मौसममा अस्वाभाविक र अनपेक्षित परिवर्तन देखा पर्दै विश्वव्यापीरूपमा प्राकृतिक प्रकोपहरू देखा परेका छन् । बढ्दो तापक्रम नै जलवायु परिवर्तनका कारक तत्व मानिन्छ । जसको मुख्य दोष भनेको हरित गृह ग्यास नै हो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने जलवायु प्राकृतिक रूपमा परिवर्तन हुनु सामान्य हो तर, तीव्रताका साथ जलवायु परिवर्तन भने मानव सिर्जित क्रियाकलापलाई लिन सकिन्छ ।
विगत ३० वर्षयता नेपालका हिमालहरूका एक तिहाई हिउँ ग्लोबल वार्मिङको कारण पग्लि कालापथ्थरमा परिणत भइसकेका छन् । हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा विश्व नेपालको ०.०२५ प्रतिशत मात्र हिस्सा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणबाट उच्च जोखिम मुलुकमध्ये १०औं स्थानमा पर्दछ । हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने शीर्ष मुलुकहरू चीन, अमेरिका र भारतले मात्र ४२ं.६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । पछिल्ला स्थानमा रहेको एक सय राष्ट्रले केवल २.९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । कोप–२६को सहमतिपत्र अनुसार सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने र आगामी सन् २०३० सम्म नेपालमा पेट्रोलियम सवारी साधनलाई ६० प्रतिशत विस्थापित गरी सक्नुपर्ने छ ।
लस एन्ड ड्यामेजको सवालअनुसार शून्य वा कम योगदान रहेर पनि त्यसको असर भोगिरहेको नेपाल जस्तो देशहरूलाई कार्बन उत्पादनका लागि योगदान गर्ने देशहरूले क्षतिपूर्ति दिनु भन्ने हो । संयुक्त राष्ट्र संघको डब्लूएमओको कोषबाट कार्बन उत्सर्जन कम गरे वापत नेपालले सन् २०२४ सम्ममा चार अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ प्राप्त गर्यो । सन् २०११ देखि केन्द्रले सञ्चालन गर्दै आएका विभिन्न आठ कार्बन व्यापारका परियोजनामार्फत यस्तो आम्दानी गरेको हो । हालसम्म केन्द्रमार्फत ६० लाख मेट्रिक टन कार्बन व्यापार गरिएको छ । गत वर्ष ०८०/८१ मा पाँच लाख ४२ हजार मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी आम्दानी गरिएको हो ।
ग्लोबल वार्मिङको कारण नेपालले सन् २०२३/२४ मा धेरै धनजनको क्षति व्यहोर्नुप¥यो । वि.सं. २०८१ साल असोज ११ र १२ गते परेको पानीको कारण आएको बाढीले २४६ जनाले ज्यान गुमाए भने १८ जना अझै बेपत्ता छन् । साथै, ११ हजार घर परिवार विस्थापित भएका छन् । यस विपत्तिबाट ४६ अर्बको क्षति भएको छ । बाढी पहिरोबाट ४४ वटा पुल, २६ वटा जलविद्युत योजना, ३०२ वटा दूरसञ्चार सम्बन्धी संरचना र ८४ वटा सवारी साधन क्षति भएको थियो । यस विपत्तिबाट कृषिमा मात्र पाँच अर्ब ८३ करोड क्षति पुगेको छ ।
कोप सम्मेलनमा नेपालले भोग्नु परेका चुनौती र राष्ट्रिय विपत्ति जोखिम न्यूनीकरण विषय उठान गर्नुपर्ने छ । गत वर्षदेखि हिम ताल विस्फोटन र अतिवृष्टिको कारणले २०८१ साल असोज ११ र १२ गतेको वर्षाले पुर्याएको धनजनको क्षतिबारे पनि अवगत गराउनु पर्ने हुन्छ । यी सबै जलवायु परिवर्तनको सवालमा नेपालले नखाएको विष लागेको अवस्था छ । त्यसबाट बाहिर निस्कन शक्ति राष्ट्रहरूले साथ दिनुपर्छ । भन्ने जोरदार आवाज उठान गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन र सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यलगायतका दस्ताबेजमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । तसर्थ, नेपालको अर्थतन्त्र हरित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्दै लैजाने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक नेपाल ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोजी २०२४ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विश्वमा धेरै देशले यसको अभ्यास गर्दै आएको छ । वातावरणीय पक्षमा उदासीन हुँदा जलवायु जोखिम बढी रहेकोले दिगो आर्थिक निकास, जल, वायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, कार्बन उत्सर्जन न्युनीकरण जस्ता पक्षलाई प्रवर्द्धन गर्दै सरकारले निर्धारण गरेका हरित अर्थतन्त्र तथा वातावरण संरक्षणका लक्ष्यलाई पुग्ने गरी ट्याक्सोनोमी ल्याएको हो ।
कोप–२९ लाई जलवायु वित्तको दृष्टिले निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको वित्तमा धनी राष्ट्रहरूबिच सहमति भई कार्यान्वयन होस् भनी अल्प विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरू चाहन्छन् । सन् २०१७ को ट्रम्प शासनकालमा संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएको थियो । यस पटक पनि ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि कोप–२९ का सदस्य राष्ट्रहरू संशकित भएका छन् । जसको परिणाम धनी देशलाई जलवायुसम्बन्धी कार्यमा योगदान गर्न उदासीन र बढी प्रभावित देशहरूलाई हतोत्साहित बनाउने छ । जलवायु कोषले विकासशील राष्ट्रहरूको जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण प्रयासलाई समर्थन र वित्तीय सहयोग गर्दै आएको छ । अमेरिकाले साथ नदिए कार्बन उत्सर्जन कम गरी पृथ्वीको तापमान बढ्न नदिनका लागि गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा बाधा अड्चन पुग्ने छ भने महत्वकांक्षी लक्ष्य प्राप्तिको अन्तर्राष्ट्रिय मनोबल कमजोर बनाउने खतरा पनि उत्तिकै छ । ग्लोबल स्टक टेकको मुख्य उद्देश्य नै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय योजनाको मूल्याङ्कन र अद्यावधिक गर्ने हो ।
यस सम्मेलनले जलवायु वित्त नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्ने आशा गरिएको छ । यदि संयुक्त राज्य अमेरिकाले पछि हटे चीनले विकरणीय ऊर्जा, आर्थिक साझेदारी र विस्तारित भूराजनीतिक प्रभावलाई जलवायु नेताका रूपमा उभ्याउन प्रयोग गर्ने छ ।
