–रमेश लम्साल

द्वन्द्वका कारणहरूको खोजी गर्ने र पीडितलाई राहत तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । सम्झौताअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । लामो राजनीतिक रस्साकस्सीका बीच सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग २७ माघ २०७१ मा गठन ग¥यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे ८ वर्षपछि यी २ आयोग बनेका थिए । दुवै आयोगले पीडितहरूको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरे पनि अरू प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेनन् । राजनीतिक दलबीच मतैक्य नहुँदा लामो समयसम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ । 

१ फागुन २०५२ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन ५ मंसिर २०६३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा अन्तरिम संविधान, २ पटक संविधानसभाको निर्वाचन, संविधान निर्माणलगायतका काम पूरा भए ।

नेपालको विशेषतामा अगाडि बढेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वका कारणहरूको खोजी गरेर आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन आवश्यक पहल जरुरी छ ।

शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान जारी भयो । नेपाली नागरिक खास अर्थमा सार्वभौम भए । यस्तै, हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापन जस्ता महत्त्वपूर्ण काम पूरा भए पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्दा समाजमा असन्तुष्टि कायमै छ । आफन्त बेपत्ता भएका नागरिकको व्यग्र प्रतीक्षाले कहिले पूर्णता पाउने हो, प्रश्न कायम छ ।

बेपत्ता नागरिकको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्ति, पीडित परिवारको जीविका, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषयमा अपेक्षित काम हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ । सरकारले पछिल्लो पटक ३० चैत २०८० मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नका लागि सिफारिस समिति गठन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिले २ आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने छ । हाल आवेदनको प्रक्रिया चलिरहेको छ । 

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्ने सरकार र सम्बद्ध राजनीतिक दलको समान मत भए पनि कानुन निर्माणमा नै एक दशक लाग्दा केही आशंका भने कायमै थियो । पछिल्लो पटक राजनीतिक सहमतिका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माण भएकाले अब भने पीडितले न्याय पाउने आधार तय भएको छ ।

शान्ति सम्झौताअनुरूप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख थियो । सोही उद्देश्यका साथ सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग २७ माघ २०७१ मा गठन गरे पनि काम पूरा नभई आयोग पदाधिकारीविहीन हुन पुग्यो । २ वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी २ आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले ४ वर्षसम्म जिम्मेवारी पूरा गरे । पछिल्लो पटक १ साउन २०७९ देखि आयोग पदाधिकारीविहीन छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७१८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ३ हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार २४३ उजुरीमध्ये २३७ वटा उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । २ हजार ४९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन भइरहेको छ ।

लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । ऐनमा २ आयोगका सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा २ महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले आयोगको कामलाई तीव्रता दिन जरुरी छ । पीडितले न्याय पाएको अनुभूति हुनेगरी आयोगले काम गर्नुपर्ने धेरैको मत छ । पीडितले पूर्ण रूपमा न्याय पाएको अनुभूति हुनेगरी संक्रमणकालीन न्यायको काम अगाडि बढाउन सरकार, सम्बद्ध पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने साझा मत रहँदै आएको छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा ऐन निर्माण भएको, आयोगका पदाधिकारी छनोटको प्रक्रिया सुरु भएको सन्दर्भमा पछिल्ला दिनमा पीडितले न्याय पाउने आशा भने बढेर गएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।