–विकेश श्रेष्ठ

जैविक विविधता पृथ्वीमा पाइने विभिन्न प्रकारका जीवजन्तु र बोट बिरुवाको प्रजाति र उपप्रजातिहरूको कारणबाट हुन्छ । कुनै देशमा पाइने जैविक विविधता ती देशको राष्ट्रिय विविधता हो किनकि देशमा नै क्रमिक विकासको क्रममा लाखौं करोडौं वर्षमा विकसित भयो । जैविक विविधताले नै जैविक सम्पदा अनुवंशी सम्पदा निर्माण गर्छ । प्रत्येक देशको जैविक सम्पदा विशिष्ट र अनौठो हुन्छ । कुनै देशको कृषि जैविक विविधता त्यो देशको प्राण हो किनकि यसले नै त्यो देशलाई खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्छ । औपनिवेशिककालदेखि नै जैविक विविधताको प्रभाव तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा अर्थात् गरिब र विकाशशील देशबाट धनी र विकसित देशतर्फ भइरह्यो । विकसित र औद्योगिक देश प्रायजसो तेस्रो देशको अनुवंशी सम्प्रदामा आश्रित छन् । जस्तो : क्यानाडामा गहुँको विभिन्न प्रकारका विकास तेस्रो विश्वबाट प्राप्त दर्जनौं जिनबाट गरियो । अमेरिकी फर्सीको विभिन्न प्रकार कोरिया, म्यानमार र भारतबाट ल्याएको जिनबाट गरियो । पालक सागको नयाँ प्रकार भारत, चीन इरान र तुर्किस्तानको जिनबाट गरियो । क्यालिफोर्नियामा फंफुद रोगबाट पीडित खरबुजा किसिमको सुधार भारतीय जिनद्वारा गरिएको पाइन्छ ।

तेस्रो विश्वको जैविक विविधता र अनुवंशी सम्पदा आजको भूमण्डलीकृत संसारमा भयानक संकटको स्थितिमा छ । तिनको अनुवंशी विरासत र जैविक सम्प्रभुतामाथि चुनौती उत्पन्न भएको छ । जल, जमिन र जंगलपछि अहिले जिनमाथि पनि निजीकरणको कालो बादल मडारिन लागेको छ । विश्व व्यापार संगठनको सम्झौतापछि तेस्रो विश्वका देशमा जैविक कृषिलाई विकसित देश र त्यसको बहुराष्ट्रिय बायोटेक कम्पनीहरूद्वारा निकै तामझामबाट प्रोत्साहित, प्रेरित र प्रचारित गरिंदै छ । 

जिनान्तर अर्थात् जी. एम. (जेनेटिकल्ली मोडिफाइड) फसलको खेतीलाई जैविक तथा बायोटेक खेती भनिन्छ । वस्तुतः बहुराष्ट्रिय बायोटेक निगमद्वारा प्रचारित हरित क्रान्ति– २ तेस्रो देश विशेषतः एसियाली देशका कृषि प्रणाली जैविक कृषिका लागि बाध्य पार्छन् । यसबाट ती देशलाई बायोटेक जी. एम. (जेनेटिकल्ली मोडिफाइड) खेतीका लागि आश्रित हुन्छन् र ती देशका खाद्य सुरक्षा समाप्त पारिरहेका छन् । 

खाद्यसम्बन्धी अमेरिकी विदेश नीतिको पुरानो सोच विचारणीय रणनीति रहेको छ । यस सम्बन्धमा सन् १९५७ मा अमेरिकी उपराष्ट्रपति ह्युवर्ट हम्फ्रेको भनाइ महत्त्वपूर्ण छ । उनले भनेका थिए, ‘यदि तिमी विश्वका मानिसको झुकाउ होस् र सहयोगका लागि तिमीहरूसँग होस् भन्ने चाहन्छौ भने खाद्यमाथि नियन्त्रण आश्चर्यजनक रूपले महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ अर्का अमेरिकी पूर्वमन्त्री चाल्र्स डलेसले पनि आजभन्दा ५ दशक पहिले भनेका थिए, ‘यदि एसियालाई नियन्त्रणमा राख्ने हो भने चामललाई नियन्त्रण गर ।’ आज वैश्वीकरणको दौरान यस्तै गरिँदै छ । बायोटेक कम्पनीहरू, जसले आफूद्वारा सिर्जित जी. एम. बिउको खेती गर्न तेस्रो विश्वलाई बाध्य पार्न चाहन्छन् । 

तेस्रो विश्वको जैविक जिन संसाधन जिन सम्पदा र कृषि प्रणालीको निगमीकरण नै जैविक साम्राज्यवाद हो । बायोटेक्नोलाजीको घोडामाथि सवार एक परोपकारी शुभचिन्तकको मुकुन्डो लगाएको यो जैविक साम्राज्यवाद यो शताब्दीको नवीनतम् र अतिसूक्ष्म साम्राज्यवाद हो । यसले तेस्रो देशको विश्व खाद्य सुरक्षा समाप्त गरेर त्यसलाई सधैँका लागि गुलाम बनाउन चाहन्छ । यस पटक यिनको हातमा आणविक अस्त्र शस्त्रको साथ जी. एम. बीजको ब्रह्मास्त्रमा पनि साथ छ । यो जी. एम. बीजरूपी ब्रह्मास्त्रले पूरै पृथ्वीलाई बन्जर बनाउने छ । पर्यावरण र जैविक विविधताको विनाश गर्ने छ । जीवनको अस्तित्व नै मेटाउने छ । तब इतिहासको अन्त होइन, यो धर्तीको जीवन पनि अन्त हुनेछ । 

अनुवंशी जी. एम. बायोटेक खेतीको दीर्घकालीन दुष्परिणाम हाम्रा किसान र खाद्य सुरक्षामा पर्ने निश्चित छ । कृषि बायोटेक कम्पनीहरूको धूर्त चाहनालाई कृषक, उपभोक्ता, आमनागरिक र कृषि विज्ञ वैज्ञानिकहरूका लागि आज बुझ्न जरुरी भएको छ । तेस्रो विश्वका किसानहरू यस मुद्दामा एकजुट हुनुपर्ने छ ।

जैविक (जिन) संरक्षण र बीज सम्प्रभुताको चुनौतीले सीमा पार गरिसकेको छ । यसबारे हाम्रो सरकार र कृषि विज्ञ वैज्ञानिकहरू अन्जान छन् भन्न मिल्दैन । कृषिको आधुनिकीकरणको जहाजमा सवार भएर स्वविनाशको यात्रा गरिरहेको छ । रैथाने जैविक (जिन) विविधताको स्रोत र सूचना गरेर देशको लगानीबाट तयार भएको नेपाली बौद्धिक सम्पत्ति विदेशी दाता राष्ट्रहरूलाई वा बायोटेक बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई कौडीको मूल्यमा बेच्ने धन्दा निरन्तर जारी रहेसम्म जनताले गरिबीबाट उन्मुक्ति पाउने छैनन् । हाइटेक भनौं वा हाइब्रिड जी. एम. खेतीको राष्ट्रिय भ्रमको खेती गरेर कृषियोग्य जमिन माटो बाँझो बन्जर बनाउन सरकार नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ ।

देशले अहिलेसम्म करिब ३०० जना वरिष्ठ कृषि विज्ञ तथा वैज्ञानिक तयार पारेको छ । देशले उच्च ओहोदाका कृषि कर्मचारी पाएको छ । तर, परिणामको स्थिति छ– देशको जमिन रूखो अनुत्पादित माटोमा परिणत भइरहेको छ, जनता अखाद्य खानेकुरा भोग गर्न बाध्य छन् । देश खाद्य आपूर्तिमा ७०–८० प्रतिशत परनिर्भर बनेको छ । कृषि सामाग्री र कृषि प्रविधिमा करिब–करिब पूर्ण रूपले परनिर्भर भइरहेको छ । 

कृषि पेसाबाट पलायन भएकाहरू शहर बजारका सडकपेटी र फुटपाथमा धूलो, धुवाँको परवाह नगरीकन खुद्रे व्यापारमा जीवनको भविष्य नियाल्दै छन् । या त वैदेशिक रोजगारी सबैभन्दा सुरक्षित मानेर विदेश पलायन भइरहेका छन् । रेमिट्यान्सले राज्य सत्ता संचालन सहज हुने ठान्ने सरकार भने दंग छ । गाउँ बस्ती मानवरहित बन्दै पुख्र्यौली थातथलो छाड्दै शहर बजारमा लागेको ओइरोलाई शहरी विकास मान्नु विडम्बना नै मान्नुपर्छ । 

सरकारले बजेट भाषणमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्छ । तर, व्यवहार भने कृषिले राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनमा गरेको योगदानको ५ गुणाभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्छ । संसद्मा कृषिको विषयले प्रवेश नै पाउँदैन । जिन संरक्षण, बीज सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाको विषय राजनीतिको केन्द्र भागमा बहस र रुचिको विषय पर्दैनन् भने कृषि आधुनिकीकरणको कल्पना पनि कसरी गर्न सकिन्छ ? सरकारले हरेक वर्ष जारी गर्ने बजेटमा अनुदान र कमिसनका पारखीहरू र पहुँचवाला सांसदहरूबाहेक कसैलाई उत्साहित पार्दैन । नवनियुक्त कृषिमन्त्रीहरू सुरुका दिनमा केके नै गर्ने हुन् कि भनेझैं गरी फुर्तीफार्ती खुबै देखाउँछन् तर जिम्मेवारीको समयमा ओइलाएको सागझैं देखिन्छन् । मन्त्री हुँदा जनतासँग गरेको बचनबद्धता किन पूरा भएनन् ? भूपू मन्त्री भएर घर फर्कंदा पनि रहस्य खोल्दैनन् किनभने उनीहरूले मन्त्री हुँदाका समयमा राज्यप्रति उत्तरदायित्वको शपथ जो खाएका छन् । आपूर्तिमन्त्री त्यो नै योग्य ठहरिन्छ, जसले वाणिज्य आपूर्तिको परम्परा धान्न सक्छन् । आयातबाट निरन्तर आयात गर्न सक्नुभन्दा अर्को ठूलो कार्य देख्दैनन् । 

आपूर्ति रणनीतिमा आत्मनिर्भर र अन्तरनिर्भरताको महत्त्वबोध देशको जिम्मेवार आपूर्तिमन्त्रीलाई थाहा नहुने कुरा होइन । यो पनि सत्य हो कि मन्त्रीको एक्लो प्रयासले यथास्थितिमा परिवर्तन हुने होइन, परन्तु यसतर्फ प्रयास कति भए गरिए भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ । देश जसरी आपूर्तिको नाममा दिनानुदिन परनिर्भर बन्दै छ, आन्तरिक रूपले राष्ट्रिय क्षयीकरण भइरहेको छ ।

सरकारका मन्त्री कृषि रणनीतिकार र उच्च ओहदाका कृषि कर्मचारीहरू नै देशको जैविक विनाश र बीज सम्प्रभुता समाप्त पार्न लागेका त होइनन् ? यो आरोपको लागि होइन । अहिलेसम्मको परिणामले वास्तविकता नांगो रूपमा देखाइरहेछ । स्थानीय रैथाने जैविक वनस्पतिमाथि ‘दाता’ (लुटाहा) देशका सरकार र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले टिप्स र पेटेन्ट नाममा कहिले कति बेला र कसले एकाधिकार कायम गरेको जनताले पत्तै नपाउने स्थिति छ । अमेरिका, युरोपियन लगायतका शक्ति राष्ट्रले बीज र पेटेन्ट अधिनियम लगाएर नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमाथि जी. एम. खेती गर्न बाध्य पारेर आश्रित तथा पराधीन बनाइदिए । उन्नत जातका जी. एम. बीजले स्थानीय बीज समाप्त पारिसकेको छ । तर, सरकारलाई स्थानीय रैथाने बीज संकटबारे चासोसमेत देखिँदैन । 

अधिक फसल उत्पादन गर्ने र दैनिकी सहज बनाउने आसमा किसानहरूमा अज्ञानतावश स्थानीय रैथाने बिउ त्यागेर जी. एम. बीज र रसायन प्रयोग गर्न लत बसिसकेको अवस्था छ । किसानलाई रैथाने बीज संरक्षण पुनर्जीवनको तथा जैविक खेतीको अवस्थामा फर्काउन धेरै मूल्य चुकाउनुपर्ने छ । 

सरकारका पदाधिकारीहरू, बायोटेक, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले दिने अवसरको लोभमा नेपाली किसानलाई जी. एम. खेती गर्नै पर्ने परिस्थिति बनाएर किसान समुदायको सर्वस्वहरण गराउँदै छन् । पुख्र्यौैली थातथलो गाउँ बस्ती उजाड पारेर बसाइँ सर्न बाध्य पारिँदै छ ।

भारतीय लाखौं किसान ऋणमा डुबेर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएझैं नेपाली किसानलाई पुख्र्याैली गाउँ बस्तीबाट विस्थापित गरिँदै छ । खेती किसानी पेसाबाट विस्थापित भएका किसान शहर बजारका सडकपेटी र ठेला गाडामा खुद्रा व्यापारीको रूपमा देखिन थालेका छन् । तिनका छोराछोरी भने विदेशी श्रम बजारमा भौंतारिँदै नेपाली श्रमिक भएर ख्याति पाएर देशलाई चिनारी दिइरहेको छ । यो सबै नेपाल सरकारका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको करामतको प्रतिफल मान्नुपर्छ । 

कृषिमा परनिर्भर भयौं । के हामीसँग कृषि उपयोगी जमिन, जल र जंगल नभएर हो ? जैविक विविधतामा आश्रित भएर हो कि खेती गर्ने जनशक्ति नभएर हो ? कृषिमा भन्दा बढी आयआर्जन अन्य पेसामा भएर हो वा कृषिको पेसामा इज्जत, सम्मान नभएर हो कि ? यदि यी सबैको प्रश्नको उत्तर होइन भन्छौ भने समस्याको जड कहाँ हो ? यसको उत्तर एउटै छ– राज्यका र राजनीतिक पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारीपन र निकम्मापन नै हो । नेपाली जैविक सम्पदा नै विश्व बजारमा सबैभन्दा आकर्षक बन्न सक्छ ।

खाद्य सुरक्षा वा आपूर्तिको कुरामा मात्र होइन, विश्वका कुनै पनि देशसँग आत्मनिर्भरताकै अवस्थामा खुला बजार प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव छ । नेपाली रैथाने अग्र्यानिक खाद्य, नेपाली जडीबुटी नेपाली हिमाली पानीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छैन ।