२०८२ वैशाख ७ गते आइतवार / Apr 20 , 2025 , Sunday
२०८२ वैशाख ७ गते आइतवार
Ads

प्रदेश लोकसेवाको पारदर्शिता र औचित्यतामाथि अध्यक्षले नै उठाए प्रश्न

draupadi film
मध्यान्ह
२०८१ मंसिर २७ गते १५:४०
प्रदेश लोकसेवाको पारदर्शिता र औचित्यतामाथि अध्यक्षले नै उठाए प्रश्न

काठमाडौं -लोकसेवा आयोगका माधवप्रसाद रेग्मीले प्रदेश लोकसेवा आयोगको पारदर्शिता र औचित्यतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दैअध्यक्ष रेग्मीले प्रदेश लोकसेवा आयोगले नियुक्तिमा विधि र प्रक्रिय अवलम्बन गरेको वा नगरेको भन्ने छानवीन गर्ने निकाय नै नरहेको बताए ।

‘प्रदेश लोकसेवा अयाोगको गठन गर्दा कम्तिमा एउटा सदस्य सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त हुनुपर्ने छ भनिएको छ । लोकसेवा आयोगले अपनाएको विधि, पद्दति, मापदण्ड, कार्यविधि, प्रक्रिया प्रदेश लोकसेवा आयोगहरुले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ’ उनले भने, ‘विधि, प्रक्रिया र पद्दति नअपनाई प्रदेश लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरेको नियुक्ति स्वतः बदर हुनेछ भनेर पनि लेखिएको छ । तर, त्यहाँ के कुराको अभाव छ भने त्यो विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ कि छैन भनेर छानविन गर्ने निकाय नै छैन’, उनले भने ।

उनले लोकसेवा आयोगका आफ्ना पहिलेका कार्यालयहरू अहिले पनि रहेको बताए । तिनै कार्यालयबाट प्रदेशका र स्थानीय तहका कर्मचारी नियुक्ति गराउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको उल्लेख गरे । न्यायपालिका अहिले पनि एकात्मक रहेको बताउँदै उनले लोकसेवा आयोग पनि एकात्मक हुँदा केही नबिग्रिने बताए ।

‘लोकसेवा आयोगका प्रदेश–प्रदेशमा पहिलेका कार्यालयहरू छँदै नै छन् । तिनै कार्यालयबाट प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारी नियुक्ति गराएको भएपनि हुन्थ्यो संविधानले ? मेरो चाहीँ यो प्रश्न छ । कतिपय संवैधानिक अंगहरू संघीय पनि हुनसक्थे । न्यायपालिका एकात्मक नै छ भने लोकसेवा आयोग पनि भएको भए के बिग्रिन्थ्यो होला ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगका कामकारबाहीलाई शंकाको घेरामा राख्नुपर्ने पनि हुनसक्ने उनले बताए । नेपाल सरकारको अवकासप्राप्त पूर्वसचिवलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष बनाइने गरिएकोमा सहसचिव र उपसचिवमा झारिएको उनले बताए ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगमा दक्ष र विज्ञको कमी रहेको पनि उनले बताए । केन्द्रमा ७४ वर्षको इतिहास भएको संस्थालाई समेत कहिलेकाहीँ स्रोत साधानको अभावमा इज्जत जोगाउन धौ–धौ पर्ने गरेको उनको गुनासो थियो । यस अवस्थामा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू कुन हालतमा चलिराखेका होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिने उनले बताए । ‘संविधानले जन्माइसकेका संस्थाहरूमा मेरो धेरै ठूलो प्रश्न त होइन । तर, संस्थाहरू जोखिमपूर्ण ढंगले चलिराखेका छन्’, उनले भने ।


 

ADV

सम्बन्धित खबर

Advertise